सुर्खेत, २७ बैशाख ।
स्थानीय सरकार आएको पाँच वर्ष पुगेको छ । यहि वैशाख ३० गते स्थानीय तहको नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन हुनेछ भने वैशाख २७ गते राती १२ बजेपछि मुलुकमा मौन अवधी सुरु हुने भएको छ ।

कर्णाली आफैंमा विकटताको पहिचान बनाएको प्रदेश हो । संघीयता आउनु भन्दा अगाडी कर्णाली प्रदेशमा बजेट न्यून मात्रामा आउने गर्दथ्यो । बजेट कम आएपछि विकास निर्माणका काम भने असरल्ल हुने गरेका थिए ।

तर, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा देशमा संघीयता आएको हो । यो संघीयतका कारण कर्णाली प्रदेश नेपालको नक्सामा नयाँ मानचित्र बनेर उदायो ।

साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा, भेरी अञ्चलका दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोट तथा राप्ती अञ्चलका रुकुम र सल्यान जिल्लालाई समेटेर कर्णाली प्रदेशको रुपमा स्थापित भयो । कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर बन्यो ।

जब राजधानी बन्यो तब यहाँका संरचनाहरुमा सुधार देखिन थालेको छ । वीरेन्द्रनगरका मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्र भनौं या भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा संघीयता आइसकेपछि विकास निर्माणको युग सुरु भएको छ ।

सडक नपुगेका दुरदराजका गाउँमा सडक पुगेका छन् भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भवनहरु निर्माण हुँदा भौतिक संरचनामा सुधार भइरहेको छ भने नागरिकले प्रदेश सरकार भएका कारण हरेक वडामा बार्षिक दुई करोड भन्दा बढी विकासे आयोजनामा काम गर्न, त्यसबाट लाभ लिन पाइरहेका छन् ।

प्रदेश भरीको विकास निर्माण हेर्नुपूर्व सबैको नजर कर्णालीको राजधानीतर्फ नै पहिले जाने गर्दछ । कर्णाली प्रवेशको मुख्यद्धार पनि सुर्खेतनै भएका कारण सुरुमा सुर्खेतको विकास अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरलाई स्थापना भएकै बर्षदेखि विशेष प्राथमिकता दिएको थियो । प्रदेश सरकारले दिएको प्राथमिकताको नतिजा अहिले देखिन थालेको स्थानीयहरु नै बताउने गरेका छन् ।

विगतमा थोरै बजेट पाउने वीरेन्द्रनगरलाई सडकका खाल्डा पुर्न पनि पुग्दैन थियो । तर अहिले फराकिला बाटाहरु भएपछि बाटो निर्माणमा हुने खर्च नगरपालिकाले अन्यत्र लगाउन पाएको हो ।

भ्याली भित्रका सडकहरुमा आँखा अस्पताल–टेलिकम–खारखोली रोड, गुरुङ चोक–मुख्यमन्त्री निवास सडक, टेलिकम–प्रदेश सभा हलउत्तरतर्फ, शिवालय–प्रदेश प्रहरी–गुरुङचोक सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । सुर्खेत बसपार्क–हटियाचोक–घण्टाघर–अख्तियारचोक, शिवालयचोक–इत्राम स्कूल–टेलिकम सडक कालोपत्रे भइसकेका छन् ।

राधेश्याम मन्दिर सडक ४०० मिटर, बस्तीपुर ढकालचोक ५०० मिटर, पिपिरा गाग्रेताल बस्तीपुर २०० मिटर, वडा नं. ८ कार्यालय अगाडि ८१० मिटर, प्रदेश अस्पताल जाने सडक १ हजार २७३ मिटर, धुलियाविट चिंगाड जाने सडक ५०० मिटर पनि कालोपत्रे भइसकेको छ ।

यति मात्रै होइन, भ्याली भित्रका अधिकांश सडकहरु स्तरोन्नतीको कार्यमा छन् । हरेक वर्ष वीरेन्द्रनगरका बाटाहरु फराकिला बन्ने देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि मंगलगढी चोक देखि काँक्रेविहारसम्मको बाटो कालोपत्रे हुनेछ भने वीरेन्द्रनगरदेखि बराहताल हुँदै कैलाली जाने सडक पनि कालोपत्रे हुने गरी अघि बढेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि सिटी हल निर्माण पुरा भइसकेको छ भने सिटि बसपार्क सञ्चालनमा आइसकेको छ । प्रदेश तथा नगरपालिकाको सहकार्यमा बुलबुले उद्यानको विस्तार भइसकेको छ भने काँक्रेविहारको घेरवार समेत करिब सम्पन्न भइसकेको छ ।

पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका संरचना निर्माणका कामहरु तीव्र रुपमा भइरहेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको लगानीमा थुप्रै विद्यालय भवनबाट सम्पन्न भइसकेका छन् । कोरोना महामारीमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उल्लेख्य योगदान दिएको थियो । नागरिकलाई राहत, उपचारमा सघाउनेदेखि प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने काम पनि भएको छ ।

अस्पताललाई स्तरोन्नती गर्ने र कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने काम पनि सरकारले गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना जाँचको व्यवस्था कर्णालीमा नभएको समयमा पनि प्रदेश अस्पताल, दैलेख अस्पताल, रुकुम चौरजहारी अस्पताल लगायतका अस्पतालमा पर्याप्त लगानी गरेको थियो ।

पिसिआर मेसिन ल्याउने र पिसिआर जाँच गर्न सरकार सफल भएको हो । प्रदेश सरकारले केहि गर्न सकेन भन्नेहरुलाई सुर्खेतका बाटा र संरचनाले जवाफ दिन सुरु गरिसकेका छन् । ‘विकास नभएको होइन तर अपेक्षित विकास गर्न प्रदेश सरकार सफल नभएको हो ।’ पूर्व मन्त्री एवम सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको प्रचार प्रसारमा कमी हुँदा पनि यस्तो भएको हो ।’

उनले वीरेन्द्रनगरका सडक फराकिला हुनु, अस्पताल, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त परिवर्तन हुनु पनि सरकारको सफलता भएको दाबी गरे । यता, पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सुरुमा काम गर्न चुनौती भएको बताए ।

‘हामीसँग कार्यालय थिएनन् । जनशक्ति थिएन । म मुख्यमन्त्री भएर निवासमा जाँदा स्वागत गर्ने एक जना कार्यालय सहयोगी मात्रै थिए । अहिले त्यस्तो समस्या नै छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘समस्याका वावजुद पनि हामीले साढे चार वर्षमा उल्लेख्य काम गरेका छौं । हामीले गरेको कामलाई काम नदेख्नेलाई त हामी के नै भन्न सक्छौं र ?’

उनले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण भएका कारण यसले कर्णाली समृद्धिको खाका कोरेको बताउँदै अरु सरकारले त्यहि खाकालाई कार्यान्वयन मात्रै गरिदिए पनि कर्णालीको मुहार फेरिने दाबी गरे । तर एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह भने सरकार काम गर्नमा पूर्ण असफल भएको दाबी गर्छन ।

‘एक दुइ सडक बन्दैमा, कुनै भवन बन्दैमा सरकार सफल भएको भन्नै मिल्दैन । सरकार बरु भ्रष्टाचार गर्न, कार्यकर्ता पाल्न सफल भएको छ । सरकारले काम गर्न नसकेकै कारण संघीयता विरुद्ध यदाकदा आवाज पनि सुनिने गरेका छन् ।’

उनी भन्छन्, ‘हामीले मसिनो गरेर सरकारका गतिविधि नियालिरहेका छौं । आउने चुनावमा हामी यो सरकारले गरेका गलत कामको भण्डाफोर गर्छौं ।’ तर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही भने विकास एकैरातमा गर्न नसकिने बताउँछन् ।

‘तपाईलाई थाहै छ नि, बजेट हुँदा, बजेट विनियोजन भएको आयोजनामा टेण्डर समेत पर्न नसकेका कारण कतिपय योजनाको बजेट फ्रिज हुने गरेको छ यद्यपी हामीले अहोरात्र खटेर विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका छौं ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट भन्छन्, ‘क्रमिक रुपमा विकास भइरहेको छ । तपाई हामीले सोचेजस्तो विकास हुन नसकेपनि विकास निर्माणको आधार तयार भएको छ । अब विकासको क्रमले गति लिन्छ ।’

उनले दुई वर्ष कोरोनाका कारण बजेट खर्च नभएको दाबी गर्दै यसपछि कुनै ठूलो समस्या सिर्जना नभएको खण्डमा प्रदेश सरकारका अंगले तीव्रताका साथ काम गर्ने बताए ।

‘करारका कर्मचारीको भरमा, अन्य सरकारको कर्मचारीलाई परिचालन गरेर हामीले विगतमा काम गरेका हौं । अब लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ना सुरु भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको आफ्नै पञ्चबर्षिय योजना निर्माण भइसकेको छ । यसैका आधारमा हामी विकासको योजनालाई अघि बढाउँदै कर्णालीलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउँछौं ।’