चार जनाको बलिदानीबाट स्थापना भएको सबैभन्दा कान्छो प्रदेश कर्णाली नै हो । गरिबि, रोग, भोग, अभावले ग्रसित कर्णालीको आफ्नै पहिचान छ । मानव विकास सूचाङ्कमा सबैभन्दा पछाडी रहेको यस प्रदेशमा जल, जंगल, जडिबुटी, रैथाने पौष्टिक युक्त खेती, बालीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सम्भावनाको पहिचान भएको छ । विकासे संघ संस्थादेखि सरकारी कार्यालय, मन्त्री, नेताहरुको भाषणमा यो विषय प्रवेश गरेको छ तर निति बनाउँदा, बजेट छुट्याउँदा यो विषय संधै ओझेल पर्ने गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै प्रजातिका जडिबुटी पाइने कर्णालीमा अहिले पनि जडिबुटीको संरक्षण, व्यवसायी खेती विस्तार, विरुवा उत्पादन, जडिबुटी संकलन र प्रशोधनतर्फ हाम्रो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । जडिबुटीको इजाजत वन विभागले काठमाडौंबाटै राजश्व संकलन गर्छ, पुर्जि काठमाडौंबाटै जारी गर्छ । जडिबुटीको जात विनास हुनेगरी बार्षिक संकलन गरिँन्छ । कच्चा पदार्थ जस्ताको त्यस्तै बाहिर निकासी भैरहेको छ तर हामीले आफ्नो बहुमुल्य सम्पत्तिको पहिचान गर्नका सकेका छैनौं ।

जलको उपयोग र त्यसको व्यवसायीकताका विषयमा पनि धेरै काम बाँकी छ । कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्न सकिने सम्भाव्य स्थानहरु छन् । धेरै पहिचान भएका छन् । निर्माण अनुमतिका लाइसेन्स समेत वितरण गरिएको छ तर प्रदेश सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा आफ्नै लगानीमा एउटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको कार्ययोजना र सपना समेत देख्न सकिरहेको छैन ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोत सबैभन्दा न्यून रहेको छ । कर्णालीको प्रमुख राजश्वको स्रोत भनेको सवारी साधान नामसारी, दर्ता, नविकरण कर, जग्गा रजिष्ट्रेसन मालपोत कर, जडिबुटी निकासी कर, स्थानीय तहबाट आउने प्राकृतिक स्रोत साधानको विक्रि वितरण कर, आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट उठेको करको बाँडफाँड मात्रै हो ।

यी प्रदेशका नियमित आएस्रोत हुन । दिर्घकालिन रुपमा प्रदेशको आयस्रोत बृद्धि हुने गरी कुनै पनि निति, कार्यक्रम, योजना र बजेट विनियोजन भएका छैनन । पूर्वाधार विकास निर्माणको नाममा ५० हजारदेखि माथिका आयोजनाहरुमा बजेट छुटयाएर आम नागरिकलाई अल्मल्याउने कार्य प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । आन्तरिक आयस्रोत न्यून रहेको कर्णाली प्रदेशको बार्षिक बजेट पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा थोरै हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ६ अर्बले बढी हो । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा २८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । २०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेटको आकार बार्षिक रुपमा केही बृद्धि हुँदै गएको त देखिन्छ तर विकास बजेटको खर्चको अवस्था भने निरासाजनक देखिन्छ । टुक्रे योजनाहरुमा कनिका छरे जसरी बजेट बाँडिदा प्रदेशमा देखिने गरी गौरवको योजनाको रुपमा रहेका कुनै पूर्वाधार देखाउने ठाउँ छैन । निति, कार्यक्रम र बजेटमा कोहलपुर–सुर्खेत, सुर्खेत–दैलेख, भुरिगाउँ–तेलपानी सडक खण्ड सुरुङ मार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने बजेट तथा कार्यक्रम थियो तर त्यो देखाउने उधारो सपना मात्रै भयो ।

प्रदेशको गौरवका आयोजना भनिन्छ तर निर्माण सम्पन्न भएको देखिएको छैन । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी बजेटका लागि जनताबाट सुझाव लिँदैछ यो सकारात्मक हो तर पहिले जस्तै गुलियो, सस्तो लोकप्रियताका लागि नारा, निति, कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पनि आफ्नो कार्यकालमा देखिने प्रदेश गौरवका योजना तय गरौं, निर्माण सम्पन्न गरौं, प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत बृद्धि हुने योजना तथा कार्यक्रम ल्याउँ त्यसैमा बजेट छुट्याउ, निर्माण सम्पन्न गरौं । अर्को बर्ष र आउँदो संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा चुनावी प्रचारको एजेण्डा, विषय बनाऔं यसैमा छ सबैको भलो ।