नेपालको राजनिति विकृत बन्दै गएको छ । विशुद्ध सेवाभावले प्रेरित हुनुपर्ने राजनितिलाई कमाई खाने व्यापार, रोजगारीको एउटा माध्यम बनाइएको छ । यसले समग्र नेपालको राजनिति र त्यसमा लाग्ने अगुवा पात्रहरु नै आलोचित, विवादित बन्ने गरेका छन् । जनताको सेवा गर्ने नाममा सपथ खाएर जनताबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको ५ बर्षे कार्यकाल पनि त्यति सुखद् र आलोचनारहित हुन सकेन ।

निर्वाचनमा जनताको घरदैलो गर्दै मत माग्दै हिँडदा दश आंैला जोडेका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो ५ बर्षे कार्यकालमा तीनै जनतालाई राम्रोसंग चिन्न सकेनन । मत माग्दा गरेको नमस्ते विजयी भएपछि तीनै जनताले नमस्ते गर्दा समेत फर्काउने, आदर गर्ने, कुरा¬–गुनासो–सुझाव सुन्नेसम्म हाम्रा जनप्रतिनिधिको ध्यान पुगेन ।

निर्वाचित भएपछि वडादेखि पालिका, प्रदेश, संघमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफुलाई जनताका सेवक होइन जनताका शासक ठान्ने प्रबृत्ति देखियो । दैनिक जसो भेटघाट हुने, नागरिकका अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा संधै ठोक्किने वडा तथा पालिका तहका जनप्रतिनिधिहरु डोजरका मालिक बने । केही वडाध्यक्षले आफैले किनेर डोजर चलाए ।

केहीले हल्का बुद्धि लगाएर आफ्न्तको नाममा भएपनि किनेर गाउँ टोलमा बाटो खन्ने ठेक्का आफै लिएर डोजरको मालिक बने । पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पहिला केही बर्ष सिक्दै बित्यो आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार के हो ? के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाईदैन सिक्दै बित्यो । अलि–अलि सिकेकाहरुको पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमा विवाद भयो । मनमुटाव भयो ।

जसले जनपक्षिय भन्दा पनि आफ्न्त, पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र हाम्रा स्थानीय तह बने । एकातिर जनताको सेवक बनेका जनप्रतिनिधिहरुलाई आकर्षक तलव, भत्ता, पालिका तथा वडासम्म पुग्ने बजेटमा आफ्नो अनुकुलतामा विनियोजन र खर्च गर्ने अधिकार पाएपछि मोजमस्ती र जनताको करबाट आएको बजेटमा हालिमुहाली नै भयो ।

आवश्यकताभन्दा बढी सुविधा भोगी भए । लुवाई–खुवाई, आयस्तर जनप्रतिनिधि भएपछि उच्च भयो । यसले राजनीतिलाई सेवामूलक होइन थप विकृत बनायो । दोस्रो पटक यही बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ यही निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बैशाख ११ र १२ गते मनोनय गर्दाको प्रक्रिया सुरु भएको छ । मनोनयन दर्ताका लागि आफ्नो दलबाट आधिकारिक टिकट लिन बोलकबोल छ ।

टेण्डर प्रक्रिया जस्तै उच्च तहका नेताको खल्तीबाट नाम सिफारिस गराउने जनप्रतिनिधिको टिकट लिने मोडमा धेरै देखिन्छन । केहीले दल बदल गरेर, केही नगद खर्च गरेर त केहीले पार्टी उच्च तहका नेतालाई रिझाएर भएपनि वडा तथा पालिकाको टिकट लिने र बिजयी भएपछि सरकारी स्रोत, सोधन, बजेटको दुरुपयोग गर्दै एकाएक आफ्नो जिवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने, निर्वाचन परिचालन गर्दा लागेको ऋणको व्याज तथा साँवा तिर्ने सपना देखेर निर्वाचनको मुखमा टिकटको दौडमा देखिएका छन् ।

कुनै दलको पूर्णकालिन कार्यकर्ता भएर दैनिक जसो स्वतस्फूर्त रुपमा सेवा गर्दै हिड्ने, समुदायका समस्याहरु समाधानमा लागिरहने । सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुने व्यक्तिहरु खासमा वडा तथा पालिकामा उम्मेदवार बनेर आउनुपर्ने हो तर नेपालको विकृत राजनीतिमा त्यस्ता पात्र र चरित्रहरु संधै ओझेलमा पर्दै गएका छन् । उनीहरुको न्यायोचित मूल्याङ्कन कहिल्यै हुन सकेको छैन ।

स्वार्थ केन्द्रीत नेतृत्वबाट आएको निर्णयनै अन्तिम निर्णय मानेर सोझा, साझा आम कार्यकर्ता र मतदाता तिनै नेताको जयजयकार गर्न तयार छन् । एउटा पुस्ताको कुरा होइन बाजे, बुवा, आफु, छोराछोरी, नाति–नातिना, पनातीको पालासम्म एउटै दल, एउटै चुनाव चिन्ह, उही अनुहारका लागि पटक पटक मतदान गर्न नागरिक बाध्य छन् । कर बढेको छ, नागरिकले कर तिरेकै छन् । जवाफदेहीता कहाँ छ ? खै नयाँ अनुहार, खै अपेक्षा अनुसारको विकास, खै परिवर्तन यी र यस्ता प्रश्नले हामीसंगै जवाफ मागिरहेको छ ।