सम्पादकीय : सुकुम्बासी व्यवस्थापन

देशमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि एउटा विषय निरन्तर चुनावी नारा बन्यो । त्यो भनेको सुकुम्बासी समस्याको समाधान । तर यही नारा लगाएर धेरैले चुनाव जिते । धेरै मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि बने । सुकुम्बासीकै संघर्षबाट देशमा राजनीतिक व्यवस्था पनि बदलियो । आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि आएको छ । अझ संविधानसभाबाटै संविधान पनि बन्यो । तर सुकुम्बासीको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।

अहिले पनि सहर र गाउँमा सुकुम्बासीहरु जग्गाकै खोजीमा छन् । हरेक चुनाव आउँदा सुकुम्बासीहरु नै केन्द्रविन्दुमा हुन्छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले चुनाव जिताउन र जितेपछि जग्गाको लाललपूर्जा दिने बाचा पनि गर्दै आएका छन् । तर सुकुम्बासीले लालपूर्जा भने पाउन सकेका छैनन् ।

आश्वासन दिएर चुनाव जितेपछि कामै नगर्ने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा सुकुम्बासी समस्या घट्नुको साटो बढ्दो क्रममा छ । कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा पनि जग्गा नै नभएको र जग्गा भए पनि लालपूर्जा नभएका परिवारहरु छन् । जसलाई केवल मत बटुल्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।

विगतमा लालपूर्जा वितरण गर्न र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि धेरै आयोगहरु बने । दलको सरकार अनुसार आयोगहरु गठन हुने र खारेज हुने अवस्था बन्यो । यस्तो अवस्थाकाबिच पछिल्लो समय सुर्खेतमा केही परिवारले दशकौंपछि लालपूर्जा पाएका छन् । लामो समयसम्म भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा नहुँदा उनीहरु सुकुम्बासी बन्न बाध्य थिए ।

लालपूर्जा नहुँदा उनीहरुले जग्गाको भोगचलन गरे पनि आर्थिक कारोबार भने गर्न पाएका थिएनन् । जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका कतिपय परिवारले लालपूर्जा पाएपछि अब उनीहरु जग्गाको मालिक बनेका छन् ।


योसँगै उनीहरुले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छन् । वास्तवमा हरेक नागरिकलाई सम्पतिको हक हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ । नागरिकले बाँच्न पाउनु पर्दछ । यसका लागि राज्यले पनि उनीहरुको गास, बास र कपासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तबमात्र लोकतान्त्रिक राज्य र सरकार कहलिन सक्छ । तर हामीकहाँ कुनै पनि समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोजिनुको साटो चुनावी हतियारको रुपमा मात्र प्रयोग हुँदा समस्या भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा सबै नागरिक समान छन् ।

नागरिक नै राज्य शक्तिका स्रोत पनि हुन् । तर नागरिकको जीवननस्तरबारे राज्य संचालक र राजनीतिक नेतृत्व गम्भिर भएको देखिदैन । बरु भोट बटुल्नका लागि मात्र नारा दिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । अहिले पनि स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ ।

राजनीतिक दलहरु उम्मेदवार छनौटमै व्यस्त भएका छन् । अहिले पनि दलहरुको मुख्य नारा उही सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिलाउने भन्ने नै छ । तर जितेपछि सुकुम्बासीको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने देखिन्छ । त्यसकारण राजनीति इमान्दार हुनु पर्दछ ।

नेताहरुले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नु पर्दछ । यसका लागि भोट बटुल्नका लागि लोकप्रिय नारा दिनेभन्दा पनि वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा गम्भिर हुनु पर्दछ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.


ताजा समाचार