सम्पादकीय : उपेक्षामा समावेशीता

देशमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए । तर पछिल्लो समय भएको राजनीतिक परिवर्तनको मुल एजेण्डा नै थियो समावेशिकरण । अर्थात राज्यका हरेक निकाय र संरचनाहरुमा सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको सवाल । क्षमता र योग्यता भएर पनि महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्य र मधेशीले राज्यका निकायमा समान सहभागिता र अवसर पाउन सकेनन् । त्यसमा पनि राजनीतिमा अझ समावेशीताको सवाल कमजोर भयो । यहीकारण माओवादीले थालेको शसस्त्र युद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनपछि संविधानमै समावेशीताको सिद्धान्तलाई उल्लेख गरियो । समान पहुँच र सहभागिता गराउन आरक्षणको व्यवस्था गरियो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो । तर पनि व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु त्यो केवल देखाउने हतियार मात्र बनेको छ । अर्थात संविधानमै उल्लेख भएर पनि अवसर दिनुपर्ने स्थानमा समावेशीताको सिद्धान्तलाई मिच्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय कर्णालीमा भएको घटनाले यसलाई थप प्रमाणित गरेको छ । प्रदेश सरकार विस्तारमा मन्त्रीहरु नियुक्त गर्दा समावेशीताको सवाललाई उपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेक्रममा एक जना पनि महिलाको सहभागिता नहुनु दुखद् पक्ष हो । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री हुन लायक एकजना पनि महिला सांसद नभएकै हुन् त ? के दलहरुले महिलालाई सत्ता प्राप्त गर्ने हतियारको रुपमा मात्र प्रयोग गरिरहने हुन् । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिमा महिलाहरुको योगदान अमूल्य छ । कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनमा पनि क्षमतावान र योग्य महिला सांसदहरु नभएका होइनन् ।

तर पनि महिलालाई मन्त्री बनाउन दल र तिनको नेतृत्व तयार भएन । यसले के देखाउँछ भने अहिले पनि राजनीतिक दलभित्र पुरुषवादी सोच र चिन्तन हावी छ । गैरसांसद जो मूर्ति चोरेको अभियोगमा जेल सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइयो । तर दलहरुले महिलालाई समावेश गर्ने आँट गरेनन् । महिलाविनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर कर्णालीमा राजनीतिक दल र नेतृत्वले समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याएका छन् । त्यतिमात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व पनि हुन सकेन । यो घटनाले के देखाउँछ भने राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि समावेशीताको सवालमा गम्भिर छैन ।

देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन सत्ता बनाउन र भत्काउनका लागि मात्र होइन । संघीयताको अभ्यास गर्दैगर्दा सिमान्तकृत समुदाय र अल्पसंख्यक बर्गलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउन दलहरु इमान्दार हुनुपर्छ । न की आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र सत्ता टिकाउनका लागि संविधानको भावना र मर्मविपरितका काम गर्ने । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने क्रममा जे भयो, त्यो संविधानको मर्म विपरित छ । यसले राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिको भावनामाथि प्रहार गरेको छ । महिला लगायत सिमान्तृकत समुदायलाई फेरि पनि राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा नै राख्ने अभ्यास गरेको छ । यो कर्णालीका लागि दुखद् पक्ष हो । यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले तत्काल सच्याउनु पर्दछ । संविधान र समावेशी सिद्धान्तको सम्मान गर्ने आँट नेतृत्वले गर्नै पर्दछ । अब यस्ता गल्ती दोहोरिनु हुँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस :-