कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद्लाई उच्च अदालतको कारण देखाउ आदेश

सुर्खेत, २७ माघ ।
कर्णाली सरकारका नाममा उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर मन्त्रिपरिषद्मा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै मंगलबार उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

अघिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले दायर गरेको सोही रिटमा बुधबार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले प्रदेश सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएकाले महिला र दलितको प्रतिनिधित्व गराएर पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर भएको छ ।

सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधिश शेषराज सिवाकोटीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालतले यसबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ । निवेदकले मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गर्न र मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म आइतबार नियुत्त पाँच जना मन्त्रीलाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर अदालतले दुबै पक्षको भनाइ सुनेर मात्र यसबारे निस्कर्षमा पुग्ने जनाएको छ । यसैका लागि अदालतले आउँदो फागुन १० गते मुद्दाको पेशी तोकेको छ ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । तर कर्णालीमा गठन भएको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि महिला र दलितको सहभागिता गराइएको छैन । सरकारमा महिला र दलितको सहभागिता नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।