कर्णालीको मन्त्रीपरिषद्मा महिला शुन्य, मन्त्री भएकाहरुको विगतदेखि वर्तमानसम्म

सुर्खेत, २४ माघ ।
आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा यसपटक एकजना पनि महिला अटाउन सकेनन् । फौजदारी अभियोग पुष्टि भएका गैरसांसद मन्त्री बन्दासमेत महिलाले मन्त्री हुने अवसर पाएनन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका तीन वटै दलमा महिला सांसदहरु छन् ।माओवादी केन्द्रमा विमला केसी, सीताकुमारी नेपाली र कृष्णा शाह, नेपाली काँग्रेसमा झोवा विक, अमृता शाही र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा देवी वली सांसद छन् ।

तर महिला सांसदले मन्त्रिपरिषद्मा भने प्रवेश पाएनन् । यसअघि माओवादीबाट सुर्खेतका नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानून र रुकुमपश्चिमका केसी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएका थिए । संविधानको मर्मविपरित महिला सहभागिता शून्य भएपछि प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बल्ल पायो पूर्णता
कर्णालीमा नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनापछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । गत कार्तिक १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । लामो रस्साकस्सीपछि आइतबार प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको हो ।

गठबन्धनभित्र सहमति जुटेपछि आइतबार पाँच जना मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेस र माओवादीका दुई–दुई र एकिकृत समाजवादीको तर्फबाट एकजना मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सामाजिक विकास मन्त्री, हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, माओवादीबाट गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा उर्जा विकास, छिरीङ डम्डुल लामा (कार्चेन लामा) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र एकिकृत समाजवादीबाट पदमबहादुर रोकाया भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री बनेका छन् ।

यसअघि माओवादीबाट विन्दमान विस्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र एकिकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनिसकेका छन् । कर्णालीमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ । नवनियुक्त पाँचै जना मन्त्रीलाई आइतबार साँझ प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् ।

कर्णालीमा कांग्रेससँगको पूर्वसहमति अनुसार तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत कार्तिकमा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी र एकिकृत समाजवादीको समर्थनमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन् । तर मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।

सेक्रेटरीदेखि मन्त्रीसम्म
नवनियुक्त जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंह जाजरकोट निवासी हुन् । २०४७ सालदेखि राजनीतिमा आबद्ध भएका उनले तत्कालीन माओवादीले थालेको सशस्त्र विद्रोहबाट पूर्णकालीन भए । ऐरिया सेक्रेटरी, जिल्ला सेक्रेटरी, जिल्ला इन्चार्ज हुँदै पोलिटब्यूरो सदस्य भएका उनले एसएलसीसम्म अध्ययन गरेका छन् । यसअघि उनी प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्ष थिए ।

विपीका अनुयायी शाही
नवनियुत्त आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाहीको जन्म दैलेखको चामुण्डाविद्रासैनी नगरपालिका–४ रानीढुंगामा भएको हो । विपी कोइरालाई भेटेपछि काँग्रेसको राजनीति सुरु गरेका उनी १४ बर्षसम्म भूमिगत भएका थिए । बहुदल प्राप्तिका लागि २०३२ देखि २०४६ सालसम्म भूमिगत भए ।

विभिन्न समयमा गरी नौ पटक गिरफ्तार भएका उनी २०४६ सालको जनआन्दोलनमा ५१ दिन हिरासत बसेका छन् । उनी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने पराजीत भएका थिए । २०७४ को चुनावमा समानुपातितर्फ निर्वाचित उनले एसएसलसी सम्मको शिक्षा आर्जन गरेका छन् ।

विवादकैबीच मन्त्री बने लामा
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पर्यटन मन्त्री बनेका छिरीङ डम्डुल लामा ‘कार्चेन लामा’ लाई मन्त्री नबनाउन दबाव थियो । उनी मन्त्री नहुँदै विवादमा तानिएका थिए । तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको जोडबलमा उनी अन्ततः मन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनी प्रदेशसभाका सांसद होइनन् । गैरसांसद भए पनि उनलाई मन्त्री बनाइएको छ ।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएकोमा माओवादीकै सांसदहरु असन्तुष्ट छन् । कार्चेन गैरसांसद मात्र होइनन्, उनी मूर्ति चोरेको अभियोगमा दोषी ठहर भई कैद तथा जरिवाना भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति हुन् । यहीकारण उनी विवादमा तानिएका थिए । २०४९ सालमा तिब्बतको खोचेरनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेर ल्याएको अभियोगमा कार्चेनसहित छिरीङ पाल्देन लामासमेतलाई जिल्ला अदालत हुम्लाले दुई/दुई वर्ष कैद र ५÷५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।

त्यसपछि कार्चेनले २०४९ कार्तिक २८ देखि २०५१ कार्तिक २७ गतेसम्म कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । कार्चेनले फौजदारी अभियोग भोगको घटना छताछुल्ल भएपछि उनलाई मन्त्री नबनाउन माओवादीभित्रै दवाव बढेको थियो । तर आइतबार उनी मन्त्री नियुक्त भएर शपथग्रहण गरिसेकका छन् ।

दोहोरिए बुढा
नवनियुक्त सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री प्रदेश सरकारमा दोस्रोपटक मन्त्री बन्न पाउने भाग्यमानी सांसद हुन् । उनी अघिल्लो सरकारमा पनि सामाजिक विकास मन्त्री नै थिए । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सुर्खेतको जिल्ला सभापतिका आँकाक्षी उनी निर्विरोध सभापति हुने पक्का हुँदाहुँदै पनि अन्तिम अवस्थामा पछि हटेका थिए । केन्द्रीय नेतृत्वले पुनः मन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि सभापतिको दौडबाट उनी पछि हेटेका थिए । ८ कक्षासम्म अध्ययन गरेका उनी शिक्षण पेशा छोडेर राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । उनको जन्म सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकामा भएको हो ।

व्यापार छाडेर राजनीतिमा आएका रोकाया
नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री बनेका पदमबहादुर रोकाया पूर्वव्यापारी हुन् । सानैदेखि उनी जडिबुटी व्यापारमा संलग्न थिए। राजनीतिमा सक्रिय भएपछि व्यापार छोडिदिए । प्रविणता प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेका रोकाया विद्यार्थीकालमै राजनीतिमा सक्रिय भए ।

२०३८ सालमा युवा संगठन जुम्लाको अध्यक्ष र २०४३ सालमा तत्कालीन गाउँपञ्चायतको पाण्डवगुफा ग्रामपञ्चायत (गाविस) को उपप्रधान भए । २०५० सालमा एमाले जुम्लाका सदस्य भएका उनी २०७३ सालमा एमाले जुम्लाको उपाध्यक्ष बने । जुम्लाको प्रदेशसभा (ख) बाट निर्वाचित भएका उनी यसअघि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष थिए । उनी एमाले विभाजनपछि समाजवादीमा आवद्ध भएका हुन् ।