एमसिसीको दबाबले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्नै सकस

काठमाडौं, २३ माघ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगबीच स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७९ जेठ ४ गते गर्ने सहमति बनेको भएपनि निर्वाचनको मिति तोक्न सकस परेको छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्न सरकारलाई चौतर्फि दबाव बढेको भएपनि देउवाले मिति तोक्न आलटाल गरिरहेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवासँगको सहमतिपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगले तयारी थालिसक्दा समेत देउवाले मिति घोषणा गर्न सकेका छैनन् । पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को विवादमा अल्झिएकै कारणले सकस परेको छ । अमेरिकाले एमसिसी संसदबाट पास गर्न दिएको मिति गुज्रिसकेको भएकाले देउवा निर्वाचनअघि नै एमसिसी पास गराउन चाहन्छन् । तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसिसी संशोधनबिना अगाडि जान नसक्ने अडानपछि देउवा दबावमा छन् ।

गठबन्धनभित्र बाटै एमसिसीको दबावमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचनको अर्को दबावमा परेका छन् । निर्वाचन आयोगसँगको सहमतिपछि बिहीबारको नियमित बैठकबाट सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने आम अपेक्षा थियो । तर, बिहिबार नियमित बैठक समेत बस्न सकेन । बिहिबार बैठक नबसेपनि आगामी सोमबार बस्ने नियमित बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अपेक्षासहित तयारीलाई तिव्र पारेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारसँग निर्वाचन मितिको औपचारिक रुपमा सहमति भइसकेको छ । अब सरकारले एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । त्यही अनुसार हामीले कामलाई तयारी दिइसकेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगले तोकेको मितिबारे टुंगो लगाउने आश्वासन दिएपछि आयोग तयारीमा जुटेको थियो । एमसिसीको चक्करमा प्रधानमन्त्री देउवा अल्झिरहेको भएपनि गठबन्धनको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि नै गठबन्धन बनाएका हौँ । हामी निर्वाचन नगरेर संविधानविपरीत नजाने भन्ने हुँदैन । गठबन्धनभित्रको सहमति अनुसार सरकारले छिट्टै निर्वाचनको मिति तय गर्छ ।’ एमसिसीको विवादले गठबन्धनमै खटपट भइरहेको बेलामा निर्वाचनको बिषयलाई लिएर कुनै समस्या नभएको दाबी गर्छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगबीच निर्वाचनलाई लिएर सहमति भइसकेको छ । त्यसबाहेक निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन । हामी गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा छौँ ।’

एमसिसीको बिषयमा गठबन्धनभित्रका दलहरुबीच एकमत नभएपनि त्यसबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको उनी सुनाउँछन् । ‘हामीले एमसिसीको बिषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । शिर्ष नेताहरुले पनि छलफललाई निरन्तरता दिइराख्नुभएको छ’ उनले भने, ‘एमसिसीलाई लिएर गठबन्धनमा बाहिर चर्चा भएजस्तो कुनै समस्या छैन ।’

एमालेको निरन्तर दबाव
प्रधानमन्त्री र आयोगसँग आगामी जेठ ४ गते चुनाव गर्ने सहमति भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निर्वाचनमा होमिसकेको छ । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी पङ्क्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भई केन्द्रीय र प्रदेशस्तरमा अगुवा कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको पार्टी प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए ।

पार्टीको प्रदेश अधिवेशनहरू स्थानीय निर्वाचनपछि गर्ने र जिल्ला अधिवेशनहरू निर्वाचनअघि नै गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले ढिलाई गरेर आन्दोलन गर्ने उनले बताए । सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न आलटाल गरिरहेको अवस्थामा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन, युवा संघहरूले मिति घोषणा गर्न दबाव दिनको लागि सडक आन्दोलनमा निस्किसकेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र संविधानमा बाझिएको बिषयलाई उठाएर गठबन्धनले ६ महिना निर्वाचन सार्ने प्रयास गरेको थियो । जुन विफल भइसकेको छ । ऐनअनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, संविधानमा जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । ०७४ सालमा तीन चरणमा भएको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिको पदावधि कहिले सकिन्छ ? भन्नेमै अझै गठबन्धनमा कुरा मिल्न सकेको थिएन ।

०७४ सालमा वैशाख ३१ गते, जेठ ३१ गते र असोज २ गते निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन आयोगले पनि पहिलोपटक निर्वाचन भएको ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने दाबी गर्दै २०७९ जेठ ५ गतेभित्र निर्वाचन गरिसक्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको थियो । सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीले जेठ ४ गते नै निर्वाचन गर्ने सहमति बनाए । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्ने सहमति बनेपछि तत्काललाई कानुन संशोधनको बिषय समेत टरेको छ ।