कर्णाली दुर्गममा दुई वटा ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तयारी

सुर्खेत, १२ माघ ।
कर्णालीमा १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ । विद्युत उत्पादनको ठुलो सम्भावना भएका कर्णाली, तीला र भेरी नदी यही प्रदेशमा छन् । तर हाल जम्मा नौ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ । क्षमताअनुसार विद्युत उत्पादन नहुँदा कर्णालीमा हाल जम्मा ३३ प्रतिशत नागरिक मात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् ।

अझै पनि कर्णालीका ६७ प्रतिशत नागरिकले विजुलीको उज्यालो बाल्न पाएका छैनन् । कर्णालीमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको अवस्था पनि विजोग छ । प्रदेशका सात वटा जिल्ला सदरमुकामसम्म ३३ केभीए विद्युत प्रसारण पुगेको छ । प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट र जुम्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । तर ग्रामीण बस्तीसम्म लाइन विस्तार भएको छैन ।

मुगु, हुम्ला र डोल्पामा अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । ति जिल्लाका नागरिकले साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक उर्जा प्रयोग गर्दै आएका छन् । दुर्गमका अधिकांश नागरिक अहिले पनि अन्धकारमा छन् । यही समस्यालाई मध्येनजर गर्दै कर्णालीमा दुई वटा ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउने तयारी भएको छ । विद्युत विकास विभागले राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन पुग्न नसकेका मुगु र हुम्लामा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हो ।

दुर्गम जिल्लामा पनि सहज रुपमा विद्युत विस्तार गर्ने उद्देश्यले मुगुमा ‘मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना’ र हुम्लामा ‘हुम्ला कर्णाली क्यासकेड जलविद्युत आयोजना’ को सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अघि बढाउने भएको हो । विभागले जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) का लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुको सर्ट लिष्टिङ गरेको छ । सर्ट लिष्टमा परेका कम्पनी मध्येबाट छनौट गरेर अबको डेढ महिनामा खरिद प्रक्रिया सकेर सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विद्युत विकास विभागका निर्देशक सन्दिपकुमार देवले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार करिव चार वर्षमा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता र ईआइए पुरा गर्नेगरी आयोजना अघि बढाइने छ । प्रतिवेदन तयार भएपछि जलविद्युत आयोजना उपयुक्त हुने वा नहुने, उत्पादन क्षमता, लागत लगायतबारे जानकारी हुनेछ । अध्ययनले सम्भव देखाएका आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन अघि बढाइने छ । एकसय ११.५ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता र ईआइएका लागि जेभीसहित ६ वटा कम्पनीको सर्टलिष्ट गरेर आशयपत्र जारी गरेको छ ।

यो आयोजना ६ बर्ष अघिदेखि निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । आयोजनाको लागि मुगु कर्णाली नदीको ठूलो भूभाग अधिग्रहण गरिएको गरिएको छ । २०७३ सालमा कर्णाली जलविद्युत आयोजना कम्पनीले सरकारबाट अनुमति लिएको छ । आयोजनाका लागि मुगुको सुम्ली गाउँदेखि भीई दोभानसम्मको करिव ३१ किलोमिटर कर्णाली नदीको ‘तीर’ अधिग्रहण गरिएको सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले जनाए। आयोजनाले ओगट्ने नदीको ३१ किलोमिटर क्षेत्र सोरु गाउँपालिकाभित्र पर्दछ ।

सुरुमा एक सय ६० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पानी नापजाँच गर्ने गर्दा एक सय ११ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिएको हो । प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै ६ सय ३७ मेगावाटको ‘हुम्ला कर्णाली क्यासकेड जलविद्युत आयोजना’ को सम्भाव्यता र ईआइए अध्ययनका लागि ६ वटा कम्पनीहरुले आवेदन दिएका छन् । हुम्लामा निर्माण हुने यो आयोजनाको निर्माण स्थल र क्षेत्रफल एकीन भएको छैन । अध्यनपछि हुम्लामा कर्णाली नदी किनारको एक किलोमिटर क्षेत्रफल मध्ये उपयुक्त स्थानलाई निर्माणस्थल तोकिने छ ।

विद्युतको पहुँचमा छैनन् ६७ प्रतिशत नागरिक
कर्णालीमा अझंै पनि ६७ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छैनन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अनुसार हालसम्म कर्णालीमा ३३.४ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत पुगेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार रुकुमपश्चिमका ३९.६ प्रतिशत, सल्यानमा ५०.२३ प्रतिशत, सुर्खेतका ४७.४६ प्रतिशत, दैलेखमा २६.१३ प्रतिशत, जुम्लाका ५.६४ प्रतिशत, जाजरकोटमा १४.०४ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत पुगेको प्रदेशमा मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै डोल्पामा २०.६ प्रतिशत, कालिकोटमा २२.९५ प्रतिशत, मुगुमा १९.३५ प्रतिशत र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत पहुँच पुगेको छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटबासी मध्ये ८९.२८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेको भए पनि नाम्खा गाउँपालिका, सर्केगाड गाउँपालिका, चङ्खेली गाउँपालिका, अदानचुली गाउँपालिका र तान्जाकोटका स्थानीयले अहिलेसम्म विद्युत उपभोग गर्न पाएकै छैनन् । यस्तै मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा ५१.०३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगे पनि मुगुमकार्मारोङ, सोरु र खत्याड गाउँपालिकाका स्थानीयले विद्युत उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा ७० प्रतिशत, ख ा ँ ड ा च त्र m नगरपालिका ५४.८८ प्रतिशत र रास्कोट नगरपालिकामा ६८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेको छ । कालिकोटकै पचालझरना, नरहरीनाथ, महावै, पलाता र तिलागुफा नगरपालिकाकामा विद्युत पुगेको छैन । डोल्पाको ठुलीभेरी र त्रिपुर ासुन्दरी नगरपालिकामा ४० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेको छ । अन्य ६ वटा स्थानीय तहका बासिन्दाले भने विद्युत उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा २० प्रतिशत र सिंजा गाउँपालिकाका ६.७६ प्रतिशत नागरिकले मात्रै विद्युत उपभोग गर्न पाएका छन् । हिमामा ०.८२ प्रतिशत, तिलामा २.३८ प्रतिशत, गुठीचौर ३.११ प्रतिशत, तातोपानीमा १.१९ प्रतिशत र पातारासीमा १.२३ प्रतिशत नागरिकले मात्रै विद्युत प्रयोग गर्न पाएका छन् । जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिमामा भने विद्युतको पहुँचमा पुगेको छैन ।