अन्नपूर्ण पोष्टबाट
सुर्खेत, २४ पौष ।
कर्णालीमा अहिले पनि आधाभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी पनि न्यून छ । यहीकारण अहिले पनि प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले दिने अनुदानको भरमा संचालन हुने अवस्था छ । तर पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुको खर्च भने मनलाग्दी छ । अर्थात मन्त्रालयले भ्रमण र भत्ताको नाममा करोडौं रकम फजुल खर्च गर्ने गरेका छन् ।

समग्र प्रदेश सरकारको खर्चबारे बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यहीक्रममा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्रै फजुल खर्चमा करोडौं बजेट सकेको छ । बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, भ्रमण खर्च र तालिम तथा गोष्ठीहरुमै यो मन्त्रालले अधिकांश बजेट खर्च गरेको पाइएको हो । मन्त्रालयको वार्षिक खर्च विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्र एक अर्ब ६० करोड ९६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ फजुल खर्च भएको पाइएको छ ।

जसमध्ये बैठक तथा पदाधिकारीको भत्तामा मात्रै सात करोड ८५ लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले अन्य भत्ता शिर्षकमा थप सात करोड ७९ लाख ७६ हजार, कर्मचारीको बैठक भत्तामा आठ लाख ७७ हजार र पदाधिकारीको बैठक भत्तामा सात लाख ११ हजार खर्च गरेको हो । त्यस्तै कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शिर्षकमा सात करोड ५० लाख ३३ हजार र कर्मचारीको तालिममा मात्र एक करोड ९७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीको नाममा मन्त्रालयले ६ करोड ९३ लाख तीस हजार खर्चेको छ ।

त्यस्तै यो मन्त्रालयले भ्रमणको नाममा झण्डै आधा करोड रकम खर्च गरेको पाइएको छ । भ्रमणमा मात्रै ४९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले आवश्यकताको आधारमा बजेट खर्च भएको दाबी गरे । ‘फजुल खर्चभन्दा पनि आवश्यकताका आधार बजेट खर्च गरिएको हो’ उनले भने, ‘के कति खर्च गर्न पाउने भन्ने अधिकार सचिवमा निर्भर रहन्छ ।’ मन्त्रालयको आर्थिक अधिकार सचिवलाई हुने भन्दै उनले आवश्यकताकै आधारमा बजेट खर्च भएको दाबी गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सीमा नाघेर अर्थात वार्षिक मन्त्रालयले पाउने बजेटभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको हो ।

मर्मत तथा सम्भार, विविध खर्च, शसर्त अनुदान, मसलन्द, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्हार, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, कार्यालय सञ्चालन जस्ता शिर्षकमा बार्षिक बजेटभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालनमा वार्षिक बजेटभन्दा १५ लाख ७२ हजार बढी बजेट खर्च गरेको छ । मसलन्द शिर्षकमा मन्त्रालयले वार्षिक एक करोड ९३ लाख ५२ हजार बजेट विनियोजना गरेको थियो । तर सोही शिर्षकमा दुई करोड नौ लाख २४ हजार बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै विविध खर्चमा ७० लाख दश हजार बजेट खर्च गरेको छ । तर यो शिर्षकमा मन्त्रालयले ६९ लाख ४३ हजार मात्रै बजेट थियो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दा राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, जोखिम भत्ता र खाजा खर्च कटौतीको घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्रोतको संकुचनलाई मध्यनजर गरी कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर, अत्यावश्यक बाहेकका गोष्ठी सेमिनार लगायतका खर्चमा पनि कटौती गरेको घोषणा गरेका थिए । तर व्यवहारमा भने बैठक, भ्रमण र भत्ता शिर्षकमा नै बजेट सक्ने गरेको पाइएको हो ।