न खेतियोग्य जमिन, न रोजगारी

कार्यान्वयन भएन बादी समुदायसँगको सम्झौता


सुर्खेत : खेति गर्न जमिन छैन । मजदुरी गरेर दैनिकी चल्दैन । युवाजति शिक्षाबाट बन्चित छन् । अशिक्षाका कारण अधिकांश नागरिक मदिराको कुलतमा फसेका छन् । आर्थिक अभावकै कारण बालबालिका विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था छैन। कर्णालीका समग्र बादी समुदायको बाध्यता यस्तै छ ।

यही बाध्यताबाट छुटकारा पाउन गत बर्ष कर्णालीका बादी समुदायले आन्दोलन गरे । खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै कर्णाली बादी समुदाय आन्दोलित भए । सुर्खेतसहित कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट सल्यानबाट उनीहरू पैदल हिँडेरै आन्दोलन गर्न वीरेन्द्रनगर झरे । उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालय अगाडि १७ दिनसम्म भोकभोकै धर्ना बसे । आन्दोलनको १७ दिनपछि अर्थात फागुन २६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले माग पुरा गर्ने आश्वासन दियो । खेतियोग्य जमिन र बसोबासको व्यवस्था गर्ने लगायतका पाँच बुँदे सहमतिग¥यो ।

सहमती पत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र र बादी समुदाय संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीले हस्ताक्षर गरे । प्रदेश सरकारले जमिन उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने र नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूका लागि यही आर्थिक वर्षमा आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।

यस्तै, आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आय–आर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने सरकारसँग सहमति भएको थियो । त्यसका लागि बादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी दश लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने समेत सरकारसँग सहमति भयो । तर, सहमति भएको नौं महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले सो सहमति कार्यान्वयनमा लगेको छैन ।

प्रदेश सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न कुनै आवश्यक नै नठानेको वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिम्त बादीले दुखेसो गरे । ‘नौ महिनासम्म सहमति कार्यान्वयन गरेन’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले झुटा आश्वासन मात्रै दियो ।’ अब तत्काल सहमति कार्यान्वन भएन थप आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उनको चेतावनी छ । ‘

अझै केही दिन पर्खन्छौँ’ उनले भने, ‘सहमति कार्यान्वन नभए थप आन्दोलन गर्छाै ।’ यता, प्रदेश सरकारले भने सहमित कार्यान्वयनको लागि पहल भइरहेको जनाएको छ । ‘सहमति कार्यान्वनकै प्रक्रियामा सुरु भएको छ’ प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले भने, ‘आवश्यक कानून बनेपछि सहमति कार्यान्वय हुन्छ ।’

एकसय २० बालबालिकालाई पढाउन समस्या

यसैबीच कर्णालीका एकसय २० जना बादी समुदायका बालबालिकालाई पढाउन समस्या भएको छ । वादी समुदायका अगुवा हिम्मत बादीको संरक्षणमा ति बालबालिकाहरु सुर्खेतका विभिन्न स्कूलमा पढाउँदै आएका छन् । बालबालिकामध्ये ४० जना बोर्डिङ स्कूलमा पढ्छन् । उनीहरुको मासिक लाखौं खर्च हुन्छ ।


बालबालिकाको शिक्षादिक्षाका लागि कसैको पनि सहयोग पाएका छैनन् । यही कारण बादी समुदायका ति बालबालिकालाई पढाउन समस्या भएको हिम्मतले बताए । उनीहरुको संरक्षण गर्न नसक्दै उनले अब प्रदेश सरकारलाई ति बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइदिन आग्रह गरे ।

‘आर्थिक अभावका कारण बालबालिकालाई संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन’ शनिबार नेप्कोसले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले सबै बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइदिनुप¥यो ।’

बजेटमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता

यसैबीच सुर्खेतका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बादी तथा दलित लक्षित बजेट विनियोजन तथा कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता छ । नेप्सकोनको आयोजना र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समन्वय तथा द एसिया फाउण्डेशनको सहयोगमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्रप्रसाद शर्माले स्पष्ट नीति बनाएर बादी तथा अन्य दलित समुदाय लक्षित बर्ग बजेटको कार्यान्वनमा जोड दिने बताए । कार्यपालिका सदस्य डण्ड विकले नीति नै निर्माण नभएका कारण दलित तथा सिमान्तकृत समुदाय राज्यको पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्दै स्पष्ट नीति बनाउँदै दलित बर्गका लागि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमागर्नुपर्ने बताए ।

अर्का कार्यपालिका सदस्य बिष्ण बादीले दलितभित्र पनि पिछडिएको बादी समुदाय लक्षित कार्यक्रम बनाउन आवश्यक रहेको औल्याए । कार्यक्रममा नगरपालिकाका बरिष्ट अधिकृत प्रकाश पौडेल र सहकारी तथा समाज कल्याण शाखा प्रमुख टंक लामिछानेले विगतमा जस्तो सहभागितामूलक योजना छनौट र लक्षित वर्ग बजेट विनियोजना हुननसकेको स्वीकार गरे । नेप्सकोनका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले सार्वजनिक सुनुवाईमा गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

अन्य सरोकारवालाहरुले योजना छनौट गर्दा दलित दक्षित कार्यक्रमहरु टोलस्तरबाटै माग गर्न सहजीकरण गर्ने, दलित लक्षितवर्गका लागि बजेट विनियोजन बृद्धि गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित दलित लक्षित योजना तथा कार्यक्रम समयमै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार