मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने सरकारबाट धेरै आश नगरा


दानसिंह परियार

सांसद, कर्णाली प्रदेशसभा

कर्णालीमा प्रदेशसभा गठन भएको चार बर्ष पुग्दैछ । संघीयतापछि प्रदेशमै संसद गठन हुँदा नागरिकले अपेक्षा गर्नु स्वभाविक नै हो । यही अपेक्षा र आशका साथ नागरिकले प्रदेशसभामा निर्वाचित गरेर आफ्ना प्रतिनिधिको रुपमा सांसदहरु पठाएका छन् । तर यो अवधिमा प्रदेशसभाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको नागरिकको गुनासो छ । कतिपय अवस्थामा स्वयम् सांसदहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । चार वर्षको यो अवधिमा प्रदेशसभाका सांसदहरुले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गरे त ? आफ्नो भूमिकाप्रति सांसदहरु के भन्छन् ? यही विषयमा हाम्रा सहकर्मी टेकराज केसीले मुगुबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद दानसिंह परियारसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन हालै चितवनमा सम्पन्न भयो । महाधिवेशनमै केहीदिन व्यस्त भएँ । अहिले जनभेटघाटमै व्यस्त छु।जनताको समस्याको सुनुवाई गर्ने मेरो पहिलो जिम्मेवारी भएकोले मेरो ध्यान त्यतातिर नै केन्द्रीत छ । जनताकै बिचमा छु।

चार वर्षको अवधिमा संसदमा के काम गर्नुभयो ?

एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले संसदमा मैले आफ्नो जिल्लाको समस्या र तिनको समाधानका लागि बारम्बार बोलेको छु। दोस्रो भनेको युवाहरुलाई हरेक विकासमा कसरी सहभागि बनाउने, उनीहरुको लागि रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, नीतिलाई युवामैत्री बनाउने सन्दर्भमा मैले संसद र संसदीय समितिर्मा प्रमुखताका साथ उठाउने गरेको छु ।

तेस्रोमा दलित समुदायको शसत्तिकरण र उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न प्रतिनिधित्व र राज्यको श्रोत साधनमा पहुँच बढाउनुपर्छ भनेर संसदमा बारबार आवाज उठाउने गरेको छु। सँगै अन्य कर्णालीका समस्याको समाधानको विभिन्न उपाय पनि संसदमार्फत सरकारसम्म अवगत गराउने काम गरेको छु। एउटा सांसदले खेल्नुपर्ने भुमिका मैले खेलेको छु।

तपाइँले नेतृत्व गरेको समितिको प्रगति के छ ?

देशमा मात्र होइन । राजनीतिक उथलपुथलका कारण कर्णालीमा पनि असर गरेको छ । संसदमा विभिन्न समितिहरु छन् । त्यसमा मैले एउटा समितिको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर पनि समितिले खासै काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।

समितिमा रहेका ६ जना मध्ये तीन जना सरकारको मन्त्री भइसकेका छन् । यसले गर्दा समितिका काम खासै अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । पार्टीको महाधिवेशन पनि भएकाले समितिले सक्रिय भएर काम गर्न नसकेको अवस्था छ । अब समितिका कामहरु अगाडी बढाउछांै । हामीले समितिबाट विभिन्न निर्देशनहरुसमेत दिने गरेका छौं ।

समितिहरु निस्कृय भएनन् र ?

पहिलो कुरा सरकार र समितिको विषयमा केही गलत बुझाइ छन् । त्यसले गर्दा पनि समिति सक्रिय भएर चल्न सकेका छैनन् । मैले नेतृत्व गरेको समिति मात्र होइन, अन्य समितिको समस्या पनि त्यही हो ।

दोस्रो कुरा भनेको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दा पनि कुन योजनामा हामी केन्द्रीत हुने भन्नेमा नै अन्यौल भइरकेको छ । हामी अब समितिहरुलाई सक्रियाताका साथ अगाडी बढाउँछांै । र सरकारलाई नियमित निर्देशनहरु दिन्छौं ।

सामाजिक कुसंस्कार हटाउन के गर्नुपर्ला ?


कर्णालीमा रहेका २५ प्रतिशत दलितहरु पिछडिएका छन् । अर्कोतर्फ महिलाहिंसा, जातिय विभेद, छाउपडी कुप्रथा, वर्गिय थिचोमिचो लगायतका संस्कारका कारण पनि कर्णाली पछाडी परिरहेको छ । हामीले अहिलेसम्म कर्णाली पछाडी पर्नुको कारण केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भन्यौं ।

तर मैले गलत संस्कार र चिन्तनका कारण पछाडी परेका छौं भनेर बहस गरिरहेको छु। गलत संस्कार र चिन्तन अन्त्य नगरेसम्म यहाँको सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरण सम्भव छैन । यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार संसद र विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा बोलिरहेको छु। कर्णाली प्रदेशका दलित, दलितभित्रमा पनि दलित महिलाहरुलाई आधार बनाएर नीति बनाउनु अर्को आवश्यकता छ ।

संसद किन चल्न नसकेको हो ?

सरकार टिकाउनका लागि जस्तोसुकै गठजोड गर्ने, सबै खालका गलत तत्वहरु एकठाउँमा आउने, र सत्ता नै प्रधान हो भनेर गठजोडबाट बनाइएको सरकारले गर्ने काम नै नैतिक हुँदैन । हामी त अहिले प्रतिपक्षमा छौं ।

हामीले सरकार, संसदका गतिविधि जनताको तर्फबाट नियालिरहेका छांै । हाम्रो त्यो दायीत्व पनि हो । बजेट त अध्यादेशबाट ल्याउने यो सरकारले संसद संचालन गरेर जनताको आवश्यकता पुरा गर्ला भनेर कसरी पत्याउने हो र ?

विकास निर्माणमा यहाँको पहल कस्तो छ ?

कर्णालीमा अब गौरवका आयोजनाहरु छनौट गरौं । ठुला हाइड्रोपावर कहाँ हो ? ठुला सिंचाइ आयोजना कहाँ हो ? पर्यटन क्षेत्र कहाँ बनाउने ? भनेर प्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा तय गरौँ भनेर मैले संसदमा बारम्बार उठाएको विषय हो ।

अनि शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा पछाडी परेको जिल्ला कहाँ हो भनेर सुचकको आधारमा विकासका काम अगाडी बढाऔँ भनेको हो । तर अहिले बनेको सरकार विकासभन्दा पनि सरकार कसरी टिकाउने भन्नेमा केन्द्रीत छ । अहिले सरकारमा रहेका दल र तिनका नजिकका मानिसहरु सत्ताको दुरुपयोग गरी बजेट कुम्ल्याउनेतर्फ लागेको अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छैनौं हामी । यो विषयमा संसद चलेपछि संसदमा नै बोल्नुपर्ने छ । कुन जिल्लामा कति बजेट कहाँ गयो ? बजेट सदुपयोग कसरी भएको छ भनेर तथ्यगत डाटा प्रस्तुत गरौंला । प्रमुख कुरा अहिले संसद नै अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ ।

जनताका समस्या त ओझेलमा नै परेनी । यो सरकारले आफ्नो मन्त्रीमण्डल त विस्तार गर्न सकेको छैन भने अरु कुरा त एककोष टाढाको विषय हो ।

कर्णालीमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएला ?

पहिलो कुरा हाम्रै कर्णालीको स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । त्यसो भइरहेको छैन । कर्णाली जलस्रोतको धनी प्रदेश हो । हाइड्रोमा लगानी गरौं भनेर मैले भनिरहेको छु। राज्यबाट लगानी गरौं, पुगेन भने जनतालाई लगानी गर्न भनौँ, दाता सम्मेलन गरौँ यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

दोस्रो भनेको उत्पादनमा र ढुवानीमा अनुदान दिने व्यवस्था गरौँ । तेस्रो भनेको एक पालिका, एक उद्योग संचालन गरौं । चौथोमा पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिऔं । यसो भएमा यहाँ पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार