द्वन्द्वपीडितलाई न्याय देउ


देशमा अहिले पनि शसस्त्र द्वन्द्वको घाउ निको हुन सकेको छैन । देशमा विद्रोही र सत्ता पक्षबिच शान्ति सम्झौता भएको पनि डेढ दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर पनि द्वन्द्वको समयमा राज्य र तत्कालिन विद्रोहीबाट पीडित बनेकाहरुले हालसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

द्वन्द्वको क्रममा धेरै बालबालिकाहरु टुहुरा बने । धेरै नारीहरुको सिन्दुर पुछियो । धेरै परिवारले आफन्त गुमाए । अधिकांशका आफन्तहरु अहिले पनि वेपत्ता छन् । घाइते र अपागंहरुको अवस्था दयनीय छ । यही समस्या समाधान गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दै सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग पनि बनायो । तर यही आयोगमा बारम्बार पदाधिकारीहरु आए ।

यसको उपलब्धि आयोगको म्याद बारम्बार थप गर्ने बाहेक पीडितले न्याय पाउन सकेनन् । बरु आयोगले यसअघि पीडितबाट संकलन गरेका उजुरीहरु अहिले पनि थन्किएका छन् । पीडितले केवल राहत र न्यायको आश्वासन मात्र पाए । न्याय पाउनेमा आशंका कायमै छ । द्वन्द्वको मारमा परेको कर्णालीमा अहिले पनि पीडितको अवस्था वेहाल छ । धेरै पीडितले न्यायको माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।

उजुरीमा पीडितले वेपत्ता आफन्तको खोजी हुनुपर्ने, उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने र उपचार हुनुपर्ने लगायतका मागहरु राखेका छन् । तर पनि ती उजुरीमाथि कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बरु पीडितले आफूहरुले न्याय नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । यो अवधिमा तत्कालिन विद्रोही शक्तिले पनि सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । तर पीडितले न न्याय पाए, न त अपेक्षा अनुसार राहत प्याकेज नै ।


यसकारण पनि पीडितको घाउ थप बल्झिएको अवस्था छ । पीडितहरुले यो अवधिमा न्याय र राहतका लागि धेरै ठाउँमा धाएका छन् । तर पनि उनीहरुले राज्यबाट न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसले समाजमा थप प्रतिशोधको भावना विकास हुने खतरा पनि बढेको छ । वास्तवमा नेपालमा भएको शान्ति सम्झौताले विश्वमा नै द्वन्द्व व्यवस्थापनको नयाँ सन्देश दिएको छ । आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्न नेपाल सक्षम छ भन्ने उदारण नेपालले दिएको छ ।

तर पनि द्वन्द्वका अवशेषहरु अहिले पनि समाजमा बाँकी नै छन् । नेपालमा द्वन्द्वको दिर्घकालिन समाधान गर्ने हो भने पीडितलाई उचित न्याय र राहत उपलब्ध गराउनै पर्दछ । राज्यले यसलाई गम्भिर रुपमा लिन आवश्यक छ । पछिल्लो समय गठन भएका प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यसमा आवश्यक पहल र सहजिकरण गर्न सक्छन् । त्यसकारण पनि पीडितबाट संकलन गरिएका उजुरी र निवेदनहरु अब खोतल्नु पर्दछ ।

आयोगले दराजमा पीडितका उजुरी थन्काएर कहिलेसम्म उनीहरुलाई आश्वासन मात्र दिने ? यसकारण अब आयोगले पनि पीडितको भावनाअनुसार चाँडो नै उजुरीहरुमाथि छानबिन गरेर न्याय दिने विषयमा गम्भिर बन्नै पर्दछ । यसले मात्र समाजमा द्वन्द्वका घाउहरु निको हुनेछन् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार