सुर्खेत :  कर्णालीमा अहिले पनि आधाभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन नपाउँदा प्रदेश सरकारको आम्दानी कमजोर छ । अझ भनौं प्रदेश सरकार अहिले पनि केन्द्र सरकारले दिने अनुदानको भरमा छ । यहाँको पूर्वाधार विकास र प्रदेशको खर्च चलाउन पनि केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । तर पनि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने शैली भने फजुल छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र विभागहरुले गर्ने खर्चबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट भएका अनियमितताबारे पनि संसदीय समितिले नै चासो दिइरहेका छन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्रै फजुल खर्चमा करोडौं बजेट सिध्याएको छ । बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, भ्रमण खर्च र तालिम तथा गोष्ठीहरुमा नै मन्त्रालले बजेट खर्च गरेको पाइएको हो । मन्त्रालयको बार्षिक खर्च विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा एक अर्ब ६० करोड ९६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ फजुल खर्च भएको छ ।

जसमध्ये बैठक तथा पदाधिकारीको भत्तामा मात्रै सात करोड ८५ लाख तीन हजार रकम खर्च भएको छ । मन्त्रालयले अन्य भत्ता शिर्षकमा थपसात करोड ७९ लाख ७६ हजार, कर्मचारीको बैठक भत्तामा आठ लाख ७७ हजार र पदाधिकारीको बैठक भत्तामा सात लाख ११ हजार खर्च गरेको हो । त्यस्तै कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शिर्षकमा सात करोड ५० लाख ३३ हजार र कर्मचारीको तालिममा एक करोड ९७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कार्यक्रम तथा गोष्ठीहरुमा पनि मन्त्रालयले एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीमा ६ करोड ९३ लाख तीहजार र कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा एक अर्ब ३२ करोड ६९ लाख वीस हजार रकम खर्च गरेको हो । त्यस्तै मन्त्रालयले भ्रमणमा पनि झण्डै आधा करोड रकम खर्च गरेको छ । भ्रमणमा मात्रै ४९ लाख ४६ हजार रुपैयखर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवत्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले आवश्यकताको आधारमा बजेट खर्च भएको दाबी गरे । ‘फजुल खर्चभन्दा पनि आवश्यकताका आधार बजेट खर्च गरिएको हो’ उनले भने, ‘के कति खर्च गर्न पाउने भन्ने अधिकार सचिवमा निर्भर रहन्छ ।’

मन्त्रालयको आर्थिक अधिकार सचिवलाई हुने भन्दै उनले आवश्यकताकै आधारमा बजेट खर्च भएको दाबी गरे ।

मितव्ययीता भाषणमै सिमित

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दा राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, जोखिम भत्ता र खाजा खर्च कटौतीको घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्रोतको संकुचनलाई मध्यनजर गरी कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर, अत्यावश्यक बाहेकका गोष्ठी सेमिनार लगायतका खर्चमा पनि कटौती गरेको घोषणा गरेका थिए ।

प्रदेशको अधिकांश बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लगानुपर्ने भन्दै उनले बजेट भाषणमा फजुल खर्च कटौती गरेको घोषणा गरेका थिए । तर व्यवहारमा भने असुल्ने नियतले बैठक, भ्रमण र भत्ता शीर्षकमा बजेट नै बिनियोजना गरेको भेटिएको छ । बजेट पुस्तिका कर्मचारी भत्तामा १९ लाख ३४ हजार र पदाधिकारी भत्तामा ४९ लाख ३४ हजार बजेट छुट्याउँदै कर्मचारी तथा पदाधिकारीको बैठक भत्ता लिएका छन् ।

सीमा नाघेर खर्च

सामाजिक विकास मन्त्रालयले सीमा नाघेर अर्थात बार्षिक मन्त्रालयले पाउने बजेटभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । मर्मत तथा सम्भार, विविध खर्च, शसर्त अनुदान, मसलन्द, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्हार, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, कार्यालय सञ्चालन जस्ता शिर्षकमा बार्षिक बजेटभन्दा बढी रकम खर्च गरेको हो ।

मन्त्रालयले मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालनमा बार्षिक बजेटभन्दा १५ लाख ७२ हजार बढी बजेट खर्च गरेको छ । मसलन्द शिर्षकमा मन्त्रालयले बार्षिक एक करोड ९३ लाख ५२ हजार बजेट विनियोजना गरेको थियो । तर सोही शिर्षकमा दुई करोड नौ लाख २४ हजार बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै विविध खर्चमा ७० लाख दश हजार बजेट खर्च गरेको छ ।

तर यो शिर्षकमा मन्त्रालयले ६९ लाख ४३ हजार मात्रै बजेट थियो । त्यस्तै मन्त्रालयले बार्षिक बजेटभन्दा छपाइ तथा सूचनामा तीन लाख ३९ हजार बढी, मर्मत सम्भारमा एक लाख ४८ हजार बढी र कार्यालय सञ्चालनमा एक लाख ३३ हजार बढी रकम खर्च गरेको हो ।