नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार नहुने कुनै क्षेत्र वा कार्यालय छैन । भ्रष्टाचार नगर्ने नेता पनि औंलामै होलान् । नेता भ्रष्ट भएपछि भ्रष्ट कर्मचारी झन् बलिया बन्छन् । योक्रम संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म फैलिएको छ । जहाँ जनताले चिनेका प्रतिनिधि छन् ।

उनीहरू आफूलाई जनताका प्रतिनिधि हौं भन्छन् । उनीहरू नै विकासका नाममा डोजर चलाएर भ्रष्टाचार सुरु गर्छन् । सेवाग्राहीसँग घुस लिएर भ्रष्टाचार गर्छन् । सबैभन्दा माथिका नेताहरूको कुरा गरौं, जीवनयापन हेर्दाखेरी नै हामी थाहा पाइन्छ कि कुनै पनि आम्दानीको स्रोत नहुनेको अवस्था कस्तो भनेर । अचम्म, स्रोत नदेखिकनै जीवन पहिलेपहिलेका राजा, महाराजाहरूको भन्दा पनि उच्च स्तरको छ । त्यो भ्रष्टाचारले नै हो ।

घुस–कमिसनबाटै त्यो हुने हो । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहे राजनीतिक व्यक्तिमा होस्, चाहे कर्मचारीमा होस् । चाहे तल्लो तहका जनप्रतिनिधिमा होस् । त्यो भनेको भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचारको स्रोत भनेको राजनीति हो । दलहरूको आम्दानी र खर्चको स्रोत पारदर्शी छैन । खर्च गराई अर्बौंको देखिन्छ । त्यसको तुलनामा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आम्दानी र खर्चको विवरण अत्यन्तै कम छ । यसका बीचमा पनि सन्तुलन देखिँदैन । त्यस्तै नेताको जिउनेशैली हेर्दा थाहा हुन्छ, अधिकांश नेता भ्रष्ट छन् ।

अनि भ्रष्ट र कमिसनखोर कर्मचारीलाई उनीहरूले च्यापेका छन् । सबै नेता र कर्मचारी भ्रष्ट छैनन् । दलमा राम्रा नेताहरू पनि छन् । कार्यालयमा कर्तव्यनिष्ट कर्मचारी पनि छन् । तर, हरेक ठाउँमा इमान्दारलाई पाखा लगाइएको छ । यस्तो अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसलाई कारबाही हुने भए पो अरूले बाटो बिराउँदैनन् । जो जो भ्रष्टाचारी छन्, जो जो फटाहा छन्, ती कर्मचारी सबै नेताको संरक्षणमा छन् । अनि विभिन्न व्यवसाय गरेर बस्नेहरू जो चाहिँ गलत तरिकाले काम गर्छन्, ती नेताको साथमा छन् । अहिले विभिन्न पार्टीका महाधिवेशन भइरहेका छन् ।

ती निर्वाचनमा धेरैजसो ठेकेदार र माफियाहरू आइरहेका छन् । यो कसरी सम्भव भयो भन्ने पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । चार वर्षअगाडि सांसदहरू चुनिए । त्यसमा अधिकांश कुनै न कुनै रूपमा खराब काम गर्ने मान्छेहरूले जिते । विकास योजनाको जिम्मा लिएर लथालिंग बनाउने ठेकेदारहरू नै चुनाव जितेर आइरहेका छन् । यहाँ त जो भ्रष्ट फटाहा र तस्कर छन् । त्यसैले जितेर आउन सक्ने अवस्था भयो । यो अवस्था किन आयो ? भन्दा राजनीति असाध्यै भ्रष्ट भयो । २०४८ सालपछि हेर्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइरालालाई मात्र जनताले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन सकेनन् । यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बलियो थियो भने अरू सबैलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने सम्भावना थियो र छ । तर, आयोगले त्यसो गर्न सक्दैन ।

कसैकसैले नेतालाई कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न सिकाए भन्छन् । केही हदसम्म यो सत्य पनि होला । किनभने भ्रष्ट कर्मचारीहरू नेता वा मन्त्रीले पद ग्रहण गर्नुअघि नै उस्कोमा पुगिसकेका हुन्छन् । यस्तो छ हजुर, उस्तो छ हजुर भनेर सबै सिकाइसकेका हुन्छन् । जतिसुकै इमान्दार भए पनि आसेपासेले बिगार्छन् । तर, सांसद, मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले कसैले मलाई किन सहयोग गर्दैछ, यसका पछाडि के रहस्य छ भनेर हेर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा त्यो गरिँदैन । भ्रष्टाचार यसरी बढिराखेको छ । कसले गर्ने त यसलाई नियन्त्रण ? यसमा देशको कार्यकारीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले साँच्चै चाहने हो भने आधा भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ । तर त्यो गर्न प्रधानमन्त्रीहरूले चाहेको देखिँदैन । दोस्रो कुरा, प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य व्यक्ति भनेको मुख्यसचिव हो । उसँग राम्रा इमान्दार कर्मचारी को हुन् भनेर रेकर्ड हुन्छ । यदि मुख्य सचिवले राम्रा कर्मचारीलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने हो भने राजनीतिक व्यक्तिले मात्र खराब व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्दैनन् । भ्रष्टाचार भइसकेपछि चाहिँ अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । अर्कोतिर राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागहरूले आआफ्ना ठाउँमा काम गर्छन् । तर ती संस्थालाई स्वतन्त्र काम गर्न नेताहरूले नै दिँदैनन् ।

किनभने त्यहाँ नेताका आसोपासेको प्रभाव छ । इमान्दार व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइँदैन । संस्थाको प्रमुख इमान्दार छ । तर तलको कर्मचारी भ्रष्ट छ भने नेताले तलको कर्मचारीलाई हातमा लिन्छन् । अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् । त्यसैले यो माथिल्लो अर्थात् नेतृत्व तहबाटै सुधार हुनुपर्ने विषय हो । हाम्रोमा त्यो हुन सकेको छैन र तत्काल हुने सम्भावना पनि छैन । प्रशासनिक नेतृत्वमा स्वार्थी कर्मचारीहरूको बोलवाला छ ।

अर्कातिर राजनीतिक रूपमा विभाजित पनि छ । कर्मचारीहरू पार्टीका भएका छन्, राष्ट्रका हुन सकेका छैनन् । कोही राष्ट्रका लागि केही गर्छु भन्ने भयो भने त्यसलाई जिम्मेवारी नै दिइँदैन । काम गर्न दिइँदैन। अब कुरा गरौं, तल्लो स्तरमा जनतालाई सेवा पु¥याउने कार्यालयको । ती कार्यालयले पनि किन काम गर्न सकेनन् ? के त्यहाँ सबै भ्रष्ट मात्रै पुग्छन् त ? होइन ।

त्यहाँ भ्रष्ट मात्रै पुग्दैनन् तर उनीहरूलाई बाध्य गराइन्छ । अर्को ठूलो समस्या भनेको पैसा लिएर राजनीतिक नियुक्ति गर्ने चलन । हामी सबैलाई थाहै छ, लामो समयसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नहुनुमा अख्तियारको भागबन्डा नमिलेर हो । अधिकांश नेता भ्रष्ट छन् भन्ने प्रमाण हो यो । अख्तियारमा आफ्नो मान्छे कसरी पु¥याउने