सुर्खेत : अघिल्लो बर्षको चैत १ गते केन्द्र सरकारले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउने आयोजना घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उक्त सडकको शिलान्यास पनि गरे । सडक निर्माणका लागि सोहीदिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही र स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाबीच सम्झौता पनि भयो ।

सम्झौता अनुसार गुटुखोला– झ्याम्के–जुम्ल्यामुल–साउले सडक आयोजनाको डीपीआर बन्यो । नयाँ आर्थिक बर्षमा केन्द्र सरकारले कुल चार करोड बजेट विनियोजना ग¥यो । सम्झौता अनुसार डीपीआर र बजेट एकीन भएपछि अध्यक्षले आफ्नै कार्यकालमा पालिकाको केन्द्रसम्म सडक पु¥याउन सकिन्छ भनेर उत्साहित भए । वडा नं. ८ गुटुखोलादेखि वडा नं. ६ को साउनेसम्म पक्की सडक बन्ने र चुनावी बाचाहरु पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा अध्यक्ष शाही ढुक्क भए । तर अहिलेसम्म आयोजनाको काम सुरु नै भएको छैन । अब गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुने कुनै टुंगो छैन ।

‘नयाँ सरकार बनेपछि आयोजनाबारे कुनै छलफल भएको छैन’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहीले भने, ‘आयोजना सञ्चालन हुन्छ वा हुँदैन कुनै जानकारी छैन ।’ केन्द्र सरकारले बजेट नदिँदा आयोजना अन्यौलमा परेको शाहीले बताए । ‘नयाँ सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा यो आयोजनाबारे स्पष्ट उल्लेख भएन’ उनले भने, ‘बजेटको सुनिश्चितता नभएका कारण कहिलेबाट काम सुरु हुन्छ केही थाहा छैन ।’ चैत १ गते नै केन्द्र सरकारले डोल्पाको छार्काताङ्सोङ गाउँपालिकासम्म पक्की सडक बनाउने (कागकोट–तेरांग–दुकोट–छार्का–मुस्तांग सडक) आयोजना शिलान्यास ग¥यो ।

वडा नं. ४ को कागकोटदेखि छिमेकी जिल्ला मुस्तांगको सिमानासम्म सडक पक्की गर्न आयोजनाको लक्ष्य थियो । ट्याक नै नखोलिएको गाउँपालिकामा पक्की सडक बन्ने भएपछि स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरु निकै हर्षित भए । कुल ७५ किलोमिटर सडक बन्छ भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङ हतारहतारमा सुर्खेत झरे । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना सुर्खेतसँग सम्झौता गरेर फर्किए ।

तर सम्झौता भएको नौ महिनासम्म पनि आयोजना सुरु भएको छैन । अब सडक बन्छ कि बन्दैन गाउँपालिकालाई कुनै जानकारी छैन। सुर्खेतको गुटुखोला–साउले र डोल्पाको कागकोट–मुस्तांग सडक आयोजना मात्रै होइनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका कर्णाली प्रदेशका ४० वटा सडक आयोजनाहरु हाल अलपत्र छन् । स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउने भन्दै तत्कालीन सरकारले प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

जसमा कर्णाली प्रदेशका ४० वटा स्थानीय तहसम्म पक्की सडक पु¥याउने उद्देश्य थियो । राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएका र ट्याक खुले पनि पक्की (कालोपत्रे) सडक नभएका स्थानीय तहहरुमा पक्की सडक बन्ने भएपछि स्थानीयहरु हर्षित थिए । जनप्रतिनिधिहरु चुनावी बाचा पुरा हुनेमा ढुक्क बने । सडकको राम्रो पहुँच नभएका र ट्याकसमेत नखुलेका १३ स्थानीयले तहमा विकासले कोल्टो फेर्ने अपेक्षा गरे । तर अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजनाहरु सुरु हुन सकेका छैनन् ।

ई महिनाभित्र काम सुरु हुन्छ’

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले भने अबको दुई महिनाभित्रै सबै सडक आयोजनाको काम सुरु हुने जनाएको छ । ‘अहिले आयोजनाहरु परिमार्जन र परिस्कृतको काम भइरहेको छ’ स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर कालिबहादुर शाहीले भने, ‘सम्भवतः अबको दुई महिनाभित्र आयोजनाहरु सञ्चालन हुन्छन् ।’ अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सुनिश्चितता र परिमार्जन गर्ने लगायतका कामहरु भइरहेका कारण आयेजना सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।

‘परिमार्जनका लागि प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधारका सबै कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा होल्डिङ छन्’ उनले भने, ‘प्रतिस्थापन बजेटले आयोजनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा ढिलाइ मात्र भएको हो ।’ बजेटको सुनिश्चितता र परिमार्जन हुनेवित्तिकै बाँकी काम सुरु हुने उनको तर्क छ ।

‘कुनै पनि सडक आयोजनाहरु स्थगितभएका छैनन्’ उनले भने, ‘बजेटको सुनिश्चितता हुनेवित्तिकै आयोजनाले गति लिन्छन् ।’ कर्णालीभर ४० वटा स्थानीय तहमा पक्की सडक पु¥याउने उद्देश्यले नौं महिना अघि नै सुर्खेतमा कार्यालय राखिएको छ । कार्यालयले हालः प्रदेशभरका सडकमा आवश्यक पक्की पुल र झोलुङ्गे पुलहरुको डीपीआर तयार पारिरहेको छ ।