लक्षित बर्गको बजेट कार्यान्वयन गर


राज्य नागरिकको अभिभावक हो । सरकारमार्फत राज्यले नागरिकको जीवन रक्षा र उनीहरुको सुरक्षामा काम गर्दछ । यहीकारण नागरिकले नै आफैले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट सरकार संचालन गर्दछन् । लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिक नै शासनका हकदार हुन्छन् ।

यसकारण पनि लोकतान्त्रिक देशहरुमा राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्छ । नागरिकका समस्या र गुनासाहरु सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन्छन् । नागरिकको हितका लागि सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु तय गर्दछ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि नागरिकको भावनाअनुसार राज्यले विभिन्न नीतिहरु तया गरेको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनमा भने केही समस्याहरु छन् ।

समाजमा रहेका सिमान्तकृत समुदाय र बर्गको उत्थानका लागि सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू पनि गरिरहेको छ । त्यसमा पनि दलित समुदायको उत्थान र हितका लागि धेरै नीति निर्माण भएका छन् । दलितको पक्षमा काम गर्नका लागि धेरै कार्यक्रमहरु पनि छन् । राज्यले दलितको क्षेत्रमा विभिन्न शिर्षकमा बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएको छ ।

देशमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघीयतासँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म आइपुगेको भनिएको छ । स्थानीय सरकारहरुले पनि काम गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा त अझ दलित जनप्रतिनिधिहरु पनि धेरै निर्वाचित भएका छन् । सहभागिताको हिसावले दलितको उपस्थिति राम्रै छ । तर उनीहरुको सहभागिता अर्थपूर्ण भने हुन सकेको छैन । दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरु विभेदमा परेको बताइ रहेका छन् ।


यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले संचालन गरेका दलित र मुख्यगरी लक्षित बर्गका लागि भनिएका नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक भने छैन । बजेट र योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसले लक्षित बर्गको मुलप्रवाहिकरण र सशक्तिकरणमा पनि अवरोध भइरहेको छ । स्थानीय तहमा संचालित कतिपय लक्षित बर्गका योजनाहरुको बजेट अन्यत्रै खर्च गर्ने गरिएको छ । अधिकांश योजना र बजेट कार्यान्वयन नै नहुने समस्या छ । लक्षित बर्ग भनेको समुदायमा पिछडिएको बर्ग हो ।

यो बर्गको मुलप्रवाहिकरणमा राज्य नै बढी जिम्मेवार र गम्भिर हुनु पर्दछ । त्यसको अलवा लक्षित बर्गले पनि आफ्नो नाममा आएको योजना र बजेटबारे चासो राख्नुपर्ने हुन्छ । समाजका अगुवा भनिनेहरुले नै लक्षित बर्गको सम्पत्तिमा आँखा गाढ्ने गरिरहेका छन् । यसकारण पनि स्थानीय तहले बजेट र योजना बनाएर मात्र हुँदैन । लक्षित बर्गको जीविकोपार्जन, उनीहरुको सशक्तिकरण र राज्यको निर्णायक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता स्थापित गर्नका लागि सरकारी प्रयासहरु अरु बढी हुनु पर्दछ ।

महिला, जनजाती, दलित लगायतका सिमान्तकृत समुदायको हितमा संचालन हुने योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दलहरु इमानदार बन्नै पर्दछ । यसो भएको खण्डमा मात्र लक्षित बर्गका लागि राज्यले गरेको लगानी सही सदुपयोग हुनसक्छ । यसका लागि अब स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी गम्भिर बनोस् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार