काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले यसअघि मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको तर्फबाट डा भीमार्जुन आचार्य, शेरबहादुर केसी, विपिन सुवेदी र सतीशकृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह–न्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोइराला, सह–न्याधिवक्ता मुना पौडेल र संघका प्रमुख संरक्षक डा।शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले असोज ११ र कात्तिक १७ मा पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतको आदेशसँगै गैरअवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए०को निर्वाचनका लागि कानुनी रूपमा बाटो खुल्ला भएको छ।

एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी डिसेम्बर २६ र २७ मा निर्वाचन हुँदैछ।

डिसेम्बर ६ मा पहिलो चरणको मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र ११ मा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुने कार्यतालिका छ।

अदालतको फैसलापछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्‍न पाउने भएको छ।