पछिल्ला दुई आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनमा थप समस्या भइरहेको छ । कोरोनाका कारण विकास निर्माणका काम नै प्रभावित हुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । स्थापनाकालदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा चुकेको कर्णाली सरकारका लागि कोरोना महामारी अर्को बहाना बनेको छ । कर्मचारी, कानुन र संरचनाको अभावमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउने गरेको छ प्रदेश सरकारले ।

त्यसमा पनि पछल्लो समय कोरोना महामारीले काम नै हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यानवयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना वितिसकेको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारको विकासतर्फको बजेट खर्च निराशाजनक छ ।

करिब पाँच प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको अवस्था छ । यही गतिमा काम भए यो आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले प्रगति गर्ने देखिदैन । यसको असर यहाँको भौतिक तथा सामाजिक विकासमा देखा परेको छ । नागरिकले पाउने सेवा सुविधाको उपभोगमा परिरहेको छ । यसकारण विकास बजेटको कार्यान्वयनमा अब सरकार गम्भिर हुनै पर्दछ ।

मुख्यगरी बजेट कार्यान्वयन हुने र विकास आयोजनाको कामले गति लिने महिनामा कोरोना महामारीको संक्रमण पनि बढी हुने गर्दछ । आर्थिक बर्षको अन्तिममा मात्र काम हुने संस्कारका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । पछिल्ला बर्षको अवस्थालाई हेदा आर्थिक बर्षको अन्त्यमा नै विकासको रफ्तार बढ्ने र त्यही बेलामा नै कोरोनाको संक्रमण दर उच्च हुने हुनाले कामै नुहने समस्या छ । फेरि पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट फैलिने आंशका बढेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएको उक्त भेरियन्ट नेपालमा पनि आउने त्रास कायमै छ । त्यसले पनि विकास आयोजनाको काम प्रभावित हुने र बजेट पनि खर्च नहुने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसैले हिजोआज भने कोरोना संक्रमणको दर केही मात्रामा भए पनि कम भएको छ । जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि पुनः सुचारु हुन लागेका छन् । कोरोना महामारीको संक्रमण दर कम भएसँगै अर्थतन्त्रलाई गति दिन निजी क्षेत्र अग्रसर भएको छ । तर सरकार भने त्यो तयारीमा देखिएको छैन । अझ भनौं सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन र विकास आयोजनाहरुको कामलाई तीव्रता दिन पहल गरेको छैन । विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा चुकेको प्रदेश सरकारले हरेक बर्ष बजेट ल्याउँदा उक्त बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता त जनाउँछ ।

तर कार्यान्वयनमा जाँदा भने सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धतालाई भुल्ने गरेको छ । यसले गर्दा पनि कर्णाली सरकारको बजेट अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुँदैन । प्रशासनिक खर्च बढे पनि विकास खर्चको दर भने बढेको देखिदैन । यसले बजेट मात्र कम खर्च भएको छैन, यहाँको विकासको गति पनि सुस्त बनिरहेको छ ।

तसर्थ प्रदेश सरकारले विभिन्न चुनौतीहरु पन्छाउँदै विकास तर्फको बजेट कार्यान्वयन र यसको खर्च बढाउन आवश्यक छ । यसतर्फ सरकारको गम्भिर बनोस् ।