देवी ओली सांसद, कर्णाली प्रदेशसभा

कर्णालीमा प्रदेशसभा गठन भएको चार बर्ष पुग्दैछ । संघीयतापछि प्रदेशमै संसद गठन हुँदा नागरिकले अपेक्षा गर्नु स्वभाविक नै हो । यही अपेक्षा र आशका साथ नागरिकले प्रदेशसभामा निर्वाचित गरेर आफ्ना प्रतिनिधिको रुपमा सांसदहरु पठाएका छन् । तर यो अवधिमा प्रदेशसभाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको नागरिकको गुनासो छ । कतिपय अवस्थामा स्वयम् सांसदहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । चार वर्षको यो अवधिमा प्रदेशसभाका सांसदहरुले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गरे त ? आफ्नो भूमिकाप्रति सांसदहरु के भन्छन् ? अर्थात कर्णालीमा कस्ता कानुन आवश्यक छन् त ? यही विषयमा हाम्रा सहकर्मी टेकराज केसीले प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष तथा सांसद देवी ओलीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हिजोआज जनसम्पर्क र संसदीय समितिको काममा नै व्यस्त छु । प्रदेश सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । साथै हाम्रो पार्टीमा संगठन निर्माण र विस्तारको काम चलिरहेको छ । त्यसैमा व्यस्त छ ।

चार वर्षको अवधिमा संसदमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ?

मलाइ त राम्रै गरे जस्तो लाग्छ । तर त्यसको मुल्याङ्कन जनताले गर्नुभएको होला । सांसद भएपछि बाटो, खानेपानी लगायतका विकासका योजना दिन्छन् भन्ने बुझाइ छ । त्यो बुझाइलाई पहिले प्रष्ट पार्न जरुरी छ । हामी त कानुन निर्माण गर्न संसदमा आएका हौं । हाम्रो मुख्य काम त सामाजिक रुपान्तरणका लागि नीति निर्माण गर्ने हो ।

संघीयताको पहिलो अभ्यास भएकाले विशेष गरेर आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने काम हामीले गरेका छौं । त्यससँगै हामीले सामाजिक रुपान्तरणका लागि खेल्नुपर्ने सम्पूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छांै । बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिने लगायतका काम हामीले गरेका छौं । एउटा सांसदले खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरेकी छ।

कस्ता कानुन आवश्यक छन् ?

पहिलो कुरा त सामाजिक संरचना पुरातनवादी सोचबाट ग्रसित छ । मानिसहरुको सोच र चिन्तनमा परिवर्तन आउनुपर्छ । त्यसका लागि मानिसहरुलाई शिक्षाको आवश्यकता छ ।

शिक्षामा पनि व्यवहारिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारलाई पनि हामीले विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर लविङ पनि गरिरहेका छांै । भौगोलिक रुपमा पनि विकट रहेको प्रदेश भएकाले धेरै जनाको अपेक्षा र सरकारको प्राथमिकता पनि भौतिक पूर्वाधारमा नै रह्यो । हामीले सामाजिक रुपान्तरणलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडी लैजानुपर्छ भनेर वकालत पनि गरिरहेका अवस्था छ ।

यस्ता नीति र कानुन बन्नुपर्छ भनेर निर्देशन पनि दिइरहेका छौं । तर कानुन निर्माण पर्याप्त छैनन् । सबैभन्दा पहिले बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको ठुलो संख्या छ । त्यो गरिबी न्युनिकरणमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लविङ त रह्यो ।

तपाइँले नेतृत्व गरेको सामाजिक समितिले के काम गर्छ ?

संसदमा चार वटा समिति छन् । त्यसमा सामाजिक विकास समिति पनि हो । यसको नेतृत्व म आफैले गरिरहेकी छु। वास्तवमा समितिको काम भनेको सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने हो । सरकारका काममा सहजीकरण गर्ने हो । सरकारले कार्यान्वयन गरेका विकास निर्माणका कामको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने काम यो समितिले गरिरहेको छ ।

अनुगमनको क्रममा विकास निर्माणका कामको पारदर्शीता कस्तो छ ? विकासका काम गर्दा समुदाय कस्तो लाभ पायो भनेर हामीले समितिको तर्फबाट हेर्ने गर्छौं । आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन भएको छ या छैन, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? लगायतका विषयमा हामीले अध्यन गरेर सरकारलाई विभिन्न निर्देशनहरु दिने गर्छांै ।

अर्कोतर्फ सामाजिक न्यायसहितको सेवा सरकारले दिनुपर्छ । जनताले न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्नुभएको छ की छैन ? त्यसको अधारमा सरकारलाई निर्देशन दिने गर्छौ । जनताको आवश्यक्ता अनुसारका कानुन निर्माणमा पनि हाम्रो चासो रहन्छ ।

यहाँको सामाजिक कुसंस्कार हटाउन के गर्नुपर्ला ?

तपाइँले सही कुरा उठाउनुभयो । विभिन्न संघसंस्थाहरुले पनि राम्रै काम गरेका छन् । संघीय सरकारको तर्फबाट हाम्रो सरकार कर्णालीमा प्रदेशसभा गठन भएको चार बर्ष पुग्दैछ । संघीयतापछि प्रदेशमै संसद गठन हुँदा नागरिकले अपेक्षा गर्नु स्वभाविक नै हो ।

यही अपेक्षा र आशका साथ नागरिकले प्रदेशसभामा निर्वाचित गरेर आफ्ना प्रतिनिधिको रुपमा सांसदहरु पठाएका छन् । तर यो अवधिमा प्रदेशसभाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको नागरिकको गुनासो छ । कतिपय अवस्थामा स्वयम् सांसदहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । चार वर्षको यो अवधिमा प्रदेशसभाका सांसदहरुले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गरे त ? आफ्नो भूमिकाप्रति सांसदहरु के भन्छन् ? अर्थात कर्णालीमा कस्ता कानुन आवश्यक छन् त ? यही विषयमा हाम्रा सहकर्मी टेकराज केसीले प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष तथा सांसद देवी ओलीसँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश : देवी ओली सांसद, कर्णाली प्रदेशसभा पनि विभिन्न कानुनहरु निर्माण गरेर यस्ता कुसंस्कारहरु हटाउन पहल भएको देखिन्छ । तर मैले अघि भनेको जस्तै पुरातनवादी सोचमा रहेको हाम्रो समाजमा ती कुसंस्कार अहिले पनि कायम नै छन् । अब प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने के हो भने सानासाना कामहरु संचालन गरेर मानिसहरुलाई सचेत बनाउँदै विभिन्न कुसंस्कार हटाउँदै जानुपर्छ ।

त्यसको लागि पहिले त गरिबी कम गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छन् । अन्य विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम प्रदेश सरकारले संचालन गर्नुपर्छ । अनि मात्र समाजमा जरो गाढेर रहेका छाउपडी लगायतका विभिन्न सामाजिक समस्याहलाई कम गर्न सहज हुनेछ ।

विकास निर्माणमा तपाइँले काम गर्नुभयो त ?

खासमा हाम्रो काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने हो । विकासका लागि नीति र कार्यक्रम पारित गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिने हो । अझैं प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई त थोरै भए पनि क्षेत्रगत विकासको लागि बजेट दिइएको हुन्छ । हामी समानुपातिक सांसद भएकाले त्यस्तो बजेट पनि हुन्न ।

जनताले के बुझ्नुपर्छ भने हामी कानुन निर्माण र विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा भुमिका खेल्ने हो । जनताका समस्या सरकारसँग पुर्याउने र ती समस्या समाधानका लागि सचेत बनाउने हो । स्पष्ट हुन जरुरी छ । विकास बोकेर त्यसको पछाडि लाग्ने भूमिका सांसदको हुँदैन ।

कर्णालीमा रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सकिएला ?

रोजगारी भन्नेवित्तिकै अफिसमा बसेर काम गर्ने मात्र होइन । उत्पादनमा जोडिने गरी नीति र योजना बनाउनपुर्छ । कर्णाली प्रदेशमा उद्योगको संख्या न्युन छ । त्यसका लागि योजना बन्नुपर्यो । कृषिमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्नेगरी विभिन्न सीपमुलक तालिमहरु दिन सक्नुपर्यो ।

आवश्यक उद्योग व्यवसायमा वृद्धि गर्ने र उत्पादित वस्तुको बजारिकणको ग्यारेन्टी गरे मात्र रोजागरी सिर्जना गर्न सकिन्छ । केन्द्र सरकारले ठुला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला उद्योग संचालनमा अझै जोड दिनुपर्छ ।

तपाइँ मन्त्री बन्ने चर्चा छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो प्रश्नका लागि तपाइँलाई धन्यबाद । तर बजारमा चर्चा हुँदैमा मन्त्री भइहाल्ने होइन । यदी तपाइँले भनेजस्तै गरी मेरो पनि मन्त्रीमा चर्चा चलेको रहेछ भने त धेरै राम्रो कुरा भो ।

यदी म मन्त्री बने भने पनि अहिले नै यो गर्छु भनेर भन्न आवश्यक ठान्दिन । त्यो त मन्त्री बनेपछि मात्र भन्ने कुरा हो । यदी मन्त्री नै बने भने पनि कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आउने हो । त्यहीअनुसार कुरा गरौँला ।