सुर्खेत : कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेको आज एक महिना पुरा हुँदैछ । तर महिना दिन पुग्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयको बाँडफाँडमा सहमति हुन नसकेपछि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । प्रदेश सरकारमा तीन दलिय (नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी) गठबन्धनको सरकार छ । मन्त्रालय बाँडफाँडमा तीन दलका आ–आफ्नै अडान छन् । मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा बढी अर्थात चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

गठबन्धमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको तर्क गर्दै माओवादीले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिंदै आएको छ । ‘यसअघि नै हामीले चार मन्त्रालय पाउने सहमति भएको हो, सोही सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व काँग्रेसलाई हस्तान्तरण गरेका हौँ’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका सचेतक ठम्मर विष्टले भने, ‘अब काँग्रेसले पनि सहमति कार्यान्वयनमा इमान्दारीता देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ ।’ महिना दिनसम्म सरकारले पूर्णता नपाउनुको कारण भने मुख्यमन्त्री नै भएको माओवादीको आरोप छ । मुख्यमनत्री शाहीले नै सरकारलाई पूर्णता दिनेगरी छलफल अगाडि नबढाएको माओवादीको तर्क छ ।

यसअघि माओवादीले सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने भन्दै चार मन्त्रालय दाबी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस माओवादीलाई चार मन्त्रालय दिन इच्छुक छैन। कांग्रेस माओवादी र समाजवादीलाई माग गरेभन्दा एक मन्त्रालय कम दिने दाउमा छ । प्रदेश सरकारमा काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीनमन्त्रालय दाबी गरेको छ । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले काँग्रेसले तीन मन्त्रालय नछोड्ने अडान लिएको छ । काँग्रेसभित्र दुई धार छ । जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद एवम् पूर्व जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठले संस्थापइतर निकट हुन् ।

उनको व्यवस्थापनको लागि भन्दै काँग्रेसले गठबन्धनसँग मुख्यमन्त्रीबाहेक अरु दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । श्रेष्ठबोहक बाँकी पाँच सांसद संस्थापन समूहका छन् । यसपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाही जसरी पनि मन्त्री बन्ने दाउमा छन् । उनले अहिलेसम्म लाभको पदमा पाएका छैनन् । त्यस्तै निवर्तमान सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री पुनः मन्त्रीमा दोहोरिने दाउमा छन् । मन्त्रीमा दोहो¥याउने आश्वासन पाएकै कारण उनी काँग्रेस सुर्खेतको सभापतिबाट पछि हटेका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीलाई उनको व्यवस्थापनमा पनि थप समस्या छ । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई कुनै संसदीय समितिको अध्यक्ष बनाउने तथा बुढा र शाहीलाई मन्त्री गराउनेगरी छफलल भइरहेको काँग्रेस निकट स्रोतले जनाएको छ ।

यहीकारण काँग्रेस सकेसम्म तीन नभए दुई मन्त्रालय नछोड्ने दाउमा छ । त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि तीन मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने दाबी छोडेको छैन । गठबन्धनलाई संकटमा साथ दिएको भन्दै समाजवादीले तीन मन्त्रालय नछोड्ने अडान छोडेको छैन । ‘तीन मन्त्रालय पाउने यसअघिकै सहमति हो, हामी पूर्वसहमतिबाट पछि हट्दैनौँ’ एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘समाजवादीले जसरी पनि तीन मन्त्रालय छोड्दैन ।’ यसअघि नै भागबन्डा भएका तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने समाजवादीको दाबी छ ।

सत्तारुढ दलहरुको आ–आफ्नै अडानका कारण प्रदेश सरकारले महिना दिनसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा पाँच वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीकै काँधमा छ । नियुक्त भएको १५ दिनपछि मुख्यमन्त्रीले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

मंगलबार मात्रै महिनादिनपछि मुख्यमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।