सुर्खेत : कुनै समय कोदो कर्णालीवासीको मुख्य खाद्यान्न बाली थियो । धान खेतिको राम्रो उत्पादन नहुने हिमाली तथा पहाडी भागमा कोदो प्रशस्त फल्थ्यो । प्राय सबैको घर–घरमा कोदाकै रोटी पाक्थ्यो ।

तर अहिले कोदोको उत्पादन घट्दै गएको छ । मुश्किलले कोदो लगाउनेहरु पनि यसलाई घरेलु मदिरा उत्पादनको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतको तथ्याकं अनुसार प्रदेशको १९ हजार हेक्टर क्षेत्रफल कोदो खेतिका लागि योग्य जमिन छ । तर हाल जम्मा २१ हजार मेट्रिकटन मात्रै कोदो उत्पादन हुने गरेको छ । जसमध्ये पनि सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुमपश्चिम र डोल्पामा कोदोको उत्पादन ह्वात्तै घटेको छ ।

सुर्खेतमा १८ सय ३५ मेट्रिकटन, दैलेखमा दुई हजार सातसय मेट्रिकटन, रुकुमपश्चिममा सातसय मेट्रिकटन, सल्यानमा एकहजार दुईसय मेट्रिकटन र रुकुमपश्चिममा एक हजार एकसय मेट्रिकटन मात्रै कोदो उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै जौ पनि कुनै समय राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो ।

जौलाई धेरैले रोटी र नास्ताका रुपमा (सातु) बनाएर खाने गर्थे । कतिपयले पौष्टिक खानाका बालबच्चा र बृद्धहरुलाई खुवाउने गर्थे । पछिल्लो समय जौ बाली पनि लोप हुँदै गएको छ । कर्णालीमा साढे ११ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा जौ खेतगर्न सकिने भए पनि मुश्किलले साढे १४ हजार मेट्रिकटन मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । जौ खेतिका लागि राम्रो सम्भावना भएका डोल्पा, रुकुमपश्चिम, सल्यान र दैलेखमा न्यून उत्पादन हुन्छ ।

डोल्पामा एकसय ५०, रुकुमपश्चिममा सातसय, सल्यानमा एकहजार पाँचसय र दैलेखमा साढे दुईसय मेट्रिकटन मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । कोदो र जौ जस्तै दालको लागि अर्काे खाद्यान्न बाली हो गहत । चिसो मौसममा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिने गहतको खेतीहिजोआज हुनै छोडेको छ । गहत प्रदेशभर हाल एकसय ८० मेट्रिकटन मात्र उत्पादन हुन्छ ।

सुर्खेत, दैलेख र डोल्पाको गहतको खेती नै गर्न छोडिसकिएको छ । अन्य जिल्लाहरुमा पनि न्यून उत्पादन छ । कोदो, जौ र गहत मात्रै होइन, हिजोआज कर्णालीका धेरै रैथाने बालीहरु लोप हुन थालेका छन् । कुनै समय कोदो, जौ, भटमास, फापर, उवा, चिनो र कागुनो जस्ता रैथाने बालीले पेटभर्ने कर्णालीवासी हिजोआज शहरीया खाद्यान्नमा निर्भर छन् । यातायातको सहज पुहँच र सरकारले सहुलियतमा चामल बाँढ्न थालेपछि धेरै कृषकले रैथाने बालीहरु लगाउन छोडेका छन् । यसकारण पनि रैथाने बाली लोप हुँदै जाने अवस्था छ ।

परिणामतः दिन प्रतिदिन किसानहरु खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएका छन् । कुनै समय तिब्बतलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने साविक कर्णालीमा चामलबिना भोकमरी पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । आधुनिक खेती प्रणालीको अभाव र रैथाने बालीको उत्पादन घट्दा कर्णाली प्रदेशले बार्षिक ३० देखि ७० हजार क्वीन्टल चामल आयात गर्नु परेको छ ।

खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २००७४ मा ७० हजार क्वीन्टल र आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा ४५ हजार क्वीन्टल चामल बिक्री भएको छ । जसमध्ये हुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पामा धेरै चामल बिक्री वितरण भएको कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख माधव मिश्रले जानकारी दिए ।

‘रैथाने बालीको संरक्षणमा सरकारी बेवास्ता’

कर्णालीका रैथाने बाली संरक्षणमा सक्रिय अभियन्ताहरुले भने सरकारी बेवास्ताका कारण रैथाने बाली लोप हुन थालेको बताएका छन् ।

‘रैथाने बाली संरक्षणका लागि सरकारसँग नीति नै छैन’ विगत १३ बर्षदेखि रैथाने बाली संरक्षणको अभियानमा सक्रिय कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘सरकारकै बेवास्ताका कारण रैथाने बाली लोप हुन थाल्यो ।’ आइतबार वीरेन्द्रनगरमा खाद्यका लागि कृषि अभियानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले नीतिगत रुपमै रैथाने बालीको संरक्षणको अभियान नचलाएसम्म रैथानेबालीको संरक्षण गर्न नसक्ने बताए । आधुनिकताका नाममा कृषिमा परनिर्भर बनाइएको उनको भनाइ छ ।\

त्यस्तै खाद्य लागि कृषि अभियन्ता महारुप खत्रीले पनि सरकारी बेवास्ताकै कारण रैथाने बाली संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताए । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशको नारा त ल्याउँछ, तर कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र छैन’ उनले भने, ‘स्पष्ट नीति र उद्देश्य नभएकै कारण रैथाने बाली जोगाउन चुनौती छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष ललित बसेलले कृषकका लागि सरकारले ल्याउने अनुदान वास्तविक किसानसँग पु¥याउन सकेमात्रै उत्पादनमा बृद्धि र रैथाने बालीको संरक्षण गर्न सकिने बताए ।

६ जिल्लामा सधंै खाद्यान्न अभाव

पछिल्लो केही वर्षयता कर्णालीका ६ जिल्लामा सधैं खाद्यान्नको अभाव हुने गरेको छ । आधुनिक खेती प्रणालीको अभावमा जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, र हुम्लामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । जसमध्ये कालिकोट खाद्यान्नको सबैभन्दा उच्च जोखिममा छ ।

कालिकोटलाई बार्षिक १७ हजार नौसय ६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । तर त्यहाँ ११ हजार सातसय ७५ मेट्रिकटन मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै हुम्ला पनि खाद्यान्नको उच्च जोखिममा छ । हुम्लालाई बार्षिक १० हजार आठसय ५७ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर त्यहाँ दुईहजार पाँचसय ८४ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । मागअनुसार उत्पादन नभएपछि हुम्लाले बार्षिक आठहजार दुईसय ७३ मेट्रिकटन खाद्यान्न आयात गर्नुपर्दछ ।

बार्षिक ११ हजार सातसय १० मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक हुने मुगमा ६ हजार दुईसय ६६ मेट्रिकटन मात्रै उत्पादन हुन्छ । मुगुले पनि वार्षिक पाँच हजार चार सय ४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

वार्षिक २२ हजार ६ सय ६८ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यकपर्ने जुम्लामा पनि १५ हजार ६ सय ३८ मेट्रिकटन मात्र उत्पादन गर्दछ । जुम्लाले पनि बार्षिक सात हजार ३० मेट्रिकटन आयात गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै जाजरकोटले बार्षिक बार्षिक दुईहजार तीनसय ९७ र डोल्पालाई दुईहजार चार सय ८६ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । जाजरकोटमा २९ हजार एकसय ६७ र डोल्पामा सातहजार आठसय चार मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ ।

तर जाजरकोटले ३६ हजार सातसय ७० र डोल्पाले पाँच हजार तीनसय १७ मेट्रिकटन मात्र खाद्यान्न उत्पादन गर्दछन् । माग अनुसार खाद्यान्न उत्पादन नभएपछि कर्णालीका ६ जिल्लामा सधै खाद्यान्न अभाव हुँदै आएको छ ।