पहिलो पटक संघीयताअन्तर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो अवधि व्यतीतको संघारमा छन् । संविधान कार्यान्वयन स्वरूप वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको पनि कार्यान्वयन गर्न जे जरुरी भए पनि राजनीतिक संघीयताले नेतृत्व गरिरहेको छ ।

निर्वाचन, कर्मचारी संयोजन र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसँगै क्रमशः संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ । कुनै पनि शासन पद्धति कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको सञ्चालकको इमानदारी, योग्यता, क्षमता र जवाफदेहितामा भर पर्दछ । संघीयताको कार्यान्वयनबाट मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने आशा संविधान लगायतको सबैको थियो ।

तर पद्धतिगत विसंगति, राजनीतिक संस्कार, संस्थागत क्षमता र जवाफदेहिता न्यून हुनु जस्ता कारणले अपेक्षाकृत सकारात्मकभन्दा नकारात्मक चर्चा बढी हुन थालेको देखिन्छ, सुनिन्छ । राजनीतिक पद्धतिलाई राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ व्यवहार, सहनशीलता र सिर्जनशीलताले परिमार्जित गर्दै परिपक्वतातर्फ रूपान्तरण गर्दै लैजान्छ ।

नेपालको शासकीय प्रणालीमा नेपालको संविधान र संघीय संरचनाले आमूल परिवर्तन गरेको छ । तर शासकीय ढाँचा र संरचनाले माग गरेअनुरूप शासकीय शैली एवं व्यवहार रूपान्तरण हुन सकेको छैन । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्घोष संविधानले गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको सातौं वर्षमा आइपुग्दा संविधानले राखेका लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको विद्यमान अवस्था सन्तोषजनक छैन । हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा आएका पटक–पटकका परिवर्तनमा पात्र परिवर्तन, प्रवृत्ति उही, वर्ग उही र उस्तै कार्यशैलीमा विगतदेखि नै परिवर्तनको नारा घन्काउँदै आएको पृष्ठभूमिमा संघीयता कार्यान्वयनका पात्र र प्रवृत्ति दुवै एउटै भएकाले संघीयतामा शासकीय व्यवहार रूपान्तरण हुन धेरै बाँकी देखिन्छ ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो तीनै तहको निर्वाचित सरकार र सोका निकायहरूको कार्यशैली, व्यवहार र सोचमा खासै फरक अनुभव गर्न पाइएको छैन । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता मक्किएका छन् । राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक सेवा होइन, पारिवारिक उद्योग भएको छ ।

संसद्मा शुद्ध राजनीतिभन्दा विभिन्न पेसा व्यवसायीहरूको बाहुल्य छ । निर्वाचन खर्चिलो भएकाले निर्वाचनसँगै भ्रष्टाचार अंकुरित हुँदै मौलाउने अवस्था छ । नियन्त्रण र सन्तुलन निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचनबाट बनेको संघीय सरकार अधिकार केन्द्रित गर्नमै उद्धत भएकाले संघीयता प्रभावकारी हुन सकेन ।

संघीय तहको राजनीतिक टकरावले करिव दुई तिहाइको सरकार ढलेर गठबन्धनको सरकार बनेको छ । पछिल्लो संघीय सरकारले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता अवलम्बन गरी परिपक्वता देखाएको भए संघीयताले प्रतिफल दिन सक्थ्यो । राजनीतिक बेढंगले गर्दा नतिजा दिन नसक्दा संघीयता नै खारेज गर्न आवाज सुनिन थालिसकेको छ ।

संघीय संसद् कार्यकारिणीको छायाँ बन्दै गुणस्तरीय विधायक हुन सकेको छैन । अधिकारको केन्द्रीकरण र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने खालका बहुमतको आडमा कानुन बनेका छन् । प्रदेशका सबैजसो सरकार फेरिँदा प्रदेशले पनि आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । वित्तीय संघीयताको अपेक्षित नेतृत्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिन नसकेको र आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले नटेरेको भन्ने भनाइ स्थानीय तह र प्रदेशका पदाधिकारीको छ ।

योजनापद्धति र अनुगमन मूल्यांकनमा सुधार हुन सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशको कार्य क्षमता, राजनीतिक सक्षमता, अन्तरसम्बन्ध र सहयोग अपेक्षाकृत सुदृढ हुन सकेको छैन । बजेट विनियोजन र खर्च प्रणाली एकात्मक प्रणालीभन्दा खासै फरक छैन । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण बढेको भए तापनि दिगो विकास तथा प्रतिफलदायी लगानीभन्दा पनि वितरणमुखी र लोकप्रियता आर्जनको खोजीको चक्रव्युहमा परेको प्रतीत हुन्छ ।

राम्रो काम गर्ने स्थानीय तहलाई सहयोग र समन्वय पनि पर्याप्त देखिँदैन । तहगत कमी–कमजोरी बढ्न नदिन संघीय सरकारको कुनै योजना देखिँदैन । बढ् दो तहगत सञ्चालन खर्चले वित्तीय स्रोतको न्यूनता बढाउँदै लैजाने अवस्था छ । सत्ताको दम्भ, प्रतिशोध र सत्ताबाहिरका शक्तिको सुनुवाइ नगर्ने संघ सरकारको व्यवहारले प्रदेश स्थानीय तह, वडा तह, उपभोक्ता समिति स्तरीय ठेक्कापट्टा खरिदमा विविध समस्या छन् भने राजनीतिकरणले पद्धति छियाछिया भई प्रशासन र राजनीतिभित्रै समाहित हुने दिशातर्फ उन्मुख छ भन्ने बुझिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको आरम्भमा नै न्यायाधीशको संख्या थपेर उच्च अदालत गठन गरिएको थियो । संघीय अधिकारको निक्षेपणमा आधारित भए पनि जिल्ला अदालतभन्दा तल न्यायपालिका निक्षेपण हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

तर संवैधानिक इजलासले व्यवस्था द्रुत गतिमा विवादहरूको निरूपण गर्न नसकेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहको छ । संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । तर हालैको सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसन लगायतका तर्क अभिव्यक्ति र न्यायिक विचलनका आरोप प्रत्यारोप देख्दा न्यायपालिकामा अतिराजनीतिकरण भएको प्रस्ट छ ।

कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा देखिएका व्यवहार संघीयतामैत्री देखिँदैन । यसका अलावा तीनै अंगमा भएका कार्यशैलीले संघीयता खोरजीको तर्क गर्नेलाई बल पुगेको छ । तर विकल्पबिना खारेजीको कुरा गरेर अर्को संक्रमण निम्त्याउनुभन्दा संघीयताको इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । संघीयताको वास्तविककर्ता प्रशासनिक संघीयता नै हो । अरुलाई संविधान निर्माणका बेलादेखि नै ओझेलमा पारियो ।

कुन तहको सरकारले के काम गर्ने, कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र तहगत सरकारको कार्यदक्षता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्यान पुर्याउन सकिएन । जनशक्तिको कमी, ज्ञान, सीप र वृत्ति विकासका अवसरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने चुनौती छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका र करारका कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने संगठनहरू खडा गरी नियुक्ति गरिएका छन् । महानगर, प्रदेश र संघमा रहेका योजना आयोगहरू, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूले समन्वय गर्दै संघीयता अनुकूल कार्यसम्पादन गरेका छन् भन्ने अवस्था देखिँदैन । अर्कोतर्फ तहगत रूपमा सल्लाहकार, सचिवालय र अन्य जवाफदेही वहन गर्नु नपर्ने पात्रहरूको विभिन्न तरिकाले हस्तक्षेप गर्ने संस्कार सुरुकै संघीय सरकारले बसाल्यो ।

जसलाई खारेज र सुधार गर्ने क्षमता राजनीतिले देखाउला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छैन । यसबाट प्रशासनिक क्षमता खिइँदै गई सबै संरचनामा व्यावहारिक सीपभन्दा राजनीतिक शक्ति निर्देशित गर्ने संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा बनेको गठबन्धनको संघीय सरकार प्रदेश तह र स्थानीय तहले संघीयताको निम्न बमोजिमका आवाज सुनेर तदनुरूप तहको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु अत्याश्वक छ ।

– स्वतन्त्र, निष्पक्ष, नियमित र मितव्ययी निर्वाचन
– कानुनको शासन – स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका
– तहगत रूपमा नियन्त्रण र सन्तुलन एवं जवाफदेही सुदृढीकरण
– संघीयताप्रतिको विश्वास आर्जन
– नियमनकारी संघीयताको प्रभावकारिता
– योजना पद्धतिमा सुधार (दोहोरो तेहेरो परेको हटाउने )
– प्रशासनिक संगठन संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरी तहगत रूपमा उपयुक्त आकारमा ल्याउने
– संघीय निजामती सेवा ऐन लगायत बाँकी कानुन निर्माण तथा आवश्यकताअनुसार संशोधन
– सबै दलको सबै तहमा साझा प्रतिबद्धता र समझदारी
– राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रीकरण, युवाको सहभागिता र समावेशीकरण
– सार्वजनिक सेवाको प्रावधान, उत्पादन र वितरणमा संघीयतामैत्री सुधार
– संवैधानिक निकायहरू र प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रभावकारिता । (इकागजबाट