पीडितलाई छानो देऊ

प्राकृतिक विपद् जानकारी दिएर आउँदैन । यो अकस्मात आउँछ । यहीकारण धेरै नागरिक विपद्बाट पीडित बन्छन् । प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न सकिदैन । तर यसलाई मानवीय क्रियाकलापबाट भने न्यूनिकरण वा क्षतिलाई कम बनाउन सकिन्छ । कर्णालीमा विपद्का घटनाहरु धेरै हुने गरेका छन् ।

सबैभन्दा धेरै बाढी र पहिरोले नोक्सान गर्दै आइरहेको छ । यसपटक पनि वर्षाका कारण प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा नागरिकहरु पीडित भए । सुर्खेतमा सात वर्षअघि आएको बाढीका कारण विस्थापीत भएकाहरु अहिले पनि त्रिपालमै छन् । उनीहरुको पुनस्र्थापना हुन सकिरहेको छैन । त्यसमै फेरि यसपाली जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अरु नागरिक घरबारविहीन बनेका छन् ।

मुख्यगरी गत असोजमा आएको बाढीका कारण सुर्खेतको चौकुनेलगायत कर्णालीका अन्य जिल्लामा बाढी र पहिरोले धेरै परिवार विस्थापीत भएका छन् । उनीहरुको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । त्यसको पीडा सेलाउन नपाउँदै केहीदिन अघिमात्र मुगुमा बजार नै जलेको छ । गमगढीमा भएका आगलागीबाट पनि दर्जनौं परिवार विस्थापीत भएका छन् । बाढी, पहिरो र आगलागीका कारण विस्थापीत हुनेहरु अहिले पनि छानोको अभावमा छन् ।

तत्कालका लागि सरकारले राहत उपलब्ध गराए पनि उनीहरुको दिर्घकालिन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नेता र सरकारका प्रतिनिधिहरुले पीडितलाई घर निर्माण गरिदिने आश्वासन दिन्छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन । अधुरा बाचा र आश्वासनका कारण पीडितहरु भने यो जाडो मौसममा पनि त्रिपालमुनी रात विताउन बाध्य छन् ।

घटना भएपछि सरकारले हतारमा निर्णय पनि गर्छ । पीडितलाई आवास र गास दिने प्रतिबद्धता पनि जनाउँछ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भने सरकार संवेदनशील बन्दैन । यसले गर्दा नै पीडितहरु थप पीडा सहन बाध्य भइरहेका छन् । विस्थापीत अवस्थामा रहेका पीडितहरुलाई जाडो र पानी सहनुपर्ने अवस्था छ ।


उनीहरुको अभिभावक सरकार नै हो । अझ नजिकका सरकार भएको नाताले स्थानीय र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी बढी हुन्छ । तर पनि राहतका नाममा केही खाद्यान्न बाहेक अरु पीडितले पाउँदैन् । उनीहरुले छानोमुनी बस्न पाउने अझै अन्यौल छ । पीडितलाई छानोमुनी ल्याउन राज्यले चाहेमा असम्भव छैन ।

राज्यसँग स्रोत भएर पनि इच्छाशक्ति नहुँदा कतिपय योजनाहरु अलपत्र परिरहेका छन् । बाढीपीडितका लागि बर्सेनी बजेट विनियोजन हुन्छ । तर उनीहरुको पुनस्र्थापनाका लागि भनिएको बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसले पीडितको घाउ थप बल्झिन पुगेको छ ।

यसर्थ स्थानीय र प्रदेश सरकारले अब भने पीडितको पुनस्र्थापना र उनीहरुलाई त्रिपालबाट छानोमुनी ल्याउनका लागि अब ढिला गर्नु हुँदैन । राहतका नाममा भएको खर्च र किस्तामा दिइने रकमले पीडितले दिर्घकालिन आवास व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यसका लागि पनि अब सरकारले उनीहरुलाई एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराएर वा आफैले एकीकृत बस्ती बसालेर पनि छानोमुनी ल्याउन सक्छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जाओस् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार