‘कानुन बनाएर मात्र हुँदैन कर्णालीमैत्री कानुन बनाऔं’

अमृता शाही सांसद, कर्णाली प्रदेश

संघीयतापछि नागरिकले सबैभन्दा बढी अपेक्षा र आशा प्रदेश संरचनामा गरेका थिए । प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदसँग नागरिकका अपेक्षा धेरै हुनु स्वभाविक पनि हो । धेरै उत्साहका साथ नागरिकले प्रदेशसभामा आफ्ना प्रतिनिधि छानेर पनि पठाए । विकासको मुहान फुट्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, सानो कामका लागि पनि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने भनिएको प्रदेश संसद र सरकारले यो अवधिमा नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गरे त ? जनताका ति अपेक्षा पुरा गर्न प्रदेश सांसदहरुले के काम गरिरहेका छन् त ? वितेको चार बर्षमा के काम भए ? यही विषयमा कर्णाली प्रदेशका सांसद अमृता शाहीसँग हाम्रा सहकर्मी टेकराज केसीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको संम्पादित अंश :

हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ ?

म हिजोआज विशेष गरेर जनताको काममा नै व्यस्त छु। अहिले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन पनि चलिरहेको छ । त्यही काममा अलि धेरै व्यस्त भएको अवस्था छ । जनताकै बिचमा छु भन्दा हुन्छ ।

संसदमा पुगेपछि के के काम गर्नुभयो ?

प्रदेशसभामा आइसकेपछि सुरुका दिनहरुमा त हामीले धेरै काम गर्न सकेनौं । त्यसपछि भने प्रदेश सभाबाट दर्जनौ विधेयकहरु पास गर्न सहयोग गर्यौं । ति विधेयकहरु निर्माण गर्न पनि हामीले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्यौं । अहिले पनि केही विधेयकहरु आएका छन । त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौं । कर्णालीको सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने कानुनहरु निर्माणको लागि हामीले विभिन्न छलफलहरुमा आवाज उठाउने गरेका छौं । विकास निर्माणका सन्दर्भमा पनि हामीले बजेट विनियोजनको बेला धेरै मेहेनत गरेर आवश्यकताको आधारमा बजेट पठाउने काम पनि गरेका छौं । तथापि त्यसले जनताको जीवनमा कति फरक ल्यायो ? त्यो त जनताले नै मुल्याङ्कन गर्नुभएको छ होला । हामीले जनताबाट पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने हरसम्म प्रयास गरिरहेका छौं ।

जिल्लाको विकासमा के काम गर्नुभयो नी ?

म समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसद हो । यसो भनिरहँदा मैले विकासका लागि काम नगरेको भन्ने होइन । एउटा समस्या के छ भन्दा समानुपातिक सांसदलाई प्रत्यक्ष सांसद जस्तो प्रदेश क्षेत्र विकास कोष,लगायतमा अधिकार नदिँदा हामीले भनेको जस्तो बजेट जिल्लामा पठाउन पाएनौं । मेरो बिचारमा सांसदहरु बिचमा हुने यो विभेद अन्त्य हुनुपर्छ ।

किनभने हामी पनि त जनताको प्रतिनिधि हो । जिल्लाको सन्दर्भमा मैले सुर्खेत बसपार्कका लागि बजेट हुनुपर्छ भनेकी थिएँ । त्यो केही हदसम्म भएको छ । भेरीगंगातिर पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायलाई आयआर्जनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएकी थिएँ । त्यो पनि केही हदसम्म पुरा भएको छ । मैले विकासको पहुँच नपुगेका ठाउँहरुमा सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार पुर्याउन समन्वय गरिरहेकी छु।

यो बर्ष पनि बजेट पार्न सक्नुभयो त ?

मैले जिल्लाको विकासको लागि त थुप्रै बजेट माग गरेको हुँ । मैले माग गरे अनुसार कति सरकारले विनियोजन गरेर पारित गर्यो । त्यो अहिले मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । मैले माग गरेको सडक निर्माण, खानेपानी आयोजना र कृषिमा आधुनिकरण, महिलाहरुलाई आयआर्जनमा लगाउनुपर्छ भनेर बजेट माग गरेको थिएँ । त्यो अनुसार बजेट विनियोजन भएको छ । तर त्यो प्रयाप्त भने छैन । हामीले भनेअनुसारको बजेट दिएको खण्डमा विकासका काम छिटो अगाडी बढ्न सक्ने थिए ।

प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट कार्यान्वयन भएको छ त ?


अधिकांश बजेट त कार्यान्वयन भएको छ । तर केही ठाउँमा स्थानीयको विवाद, प्रदेश सरकारले समयमै बजेट निकासा नदिँदा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकी फ्रीज भएको अवस्था छ ।

बजेट कार्यान्वयन गर्ने तपाइँको पनि दायित्व होइन र ?

तपाइँले भनेको जस्तै मेरो पनि कमजोरी हो । तर सरकारले भनेको समयमा बजेट निकासा नदिए हामीले मात्रै चाहेर नहुँदो रहेछ । अर्कोतर्फ विकास निर्माण गर्दा सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने हुन्छ । तर विकासका काम गर्दा विवादहुँदो रहेछ । यसले पनि विकासका काम अगाडी बढाउन सकिदो रहेनछ ।

सामाजिक रुपान्तरणमा कस्ता काम भए नी ?

म निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो काम त कानुन निर्माणका लागि भुमिका खेलेँ । कर्णाली प्रदेशमा थुप्रै समस्या छन् । ति समस्या समाधानको लागि पहिले त कानुन निर्माण हुनुपर्छ । अझै थुप्रै कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

सँगै तपाइँले जोडेको सामाजिक रुपान्तरणको सन्दर्भमा हामीले विपन्न वर्गहरुको लागि प्रदेश सरकारको समन्वयमा विभिन्न आयआर्जनमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरेका छौं ।

महिलाहरुलाई उद्यमी बनाउनेदेखि कृषिमा व्यवसायिक बनाउन बजेट पुर्याएका छौं । अहिले ६ महिना मात्र खान पुग्नेहरु, मजदुरी नपाएर बस्नेहरु आत्मनिर्भर हुन थालेका छन् । त्यसैगरी मानिसहरुको चेतनाको स्तरमा केही रुपमा भए पनि विकास भएको छ । अझै हामीले यो एक बर्षमा यस सम्बन्धीका कानुन निर्माणदेखि अन्य काम गर्न बाँकी छ ।

सामाजिक रुपान्तरणका लागि कस्ता कानुनहरु आवश्यक छन् ?

कानुन त हामीले मात्र होइन, केन्द्र सरकारले पनि बनाएको छ । तथापि कर्णालीको सन्दर्भमा छुट्टै कानुन बन्न आवश्यक छ । किनभने यहाँको सामाजिक अवस्था फरक छ । यहाँको माटो सुहाउँदो र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने खालका कानुन आवश्यक छ । समाज रुपान्तरणको लागि महिला, दलित र पछाडी पारिएका वर्गहरुको लागि विभिन्न कानुनहरु छन् । त्यसको सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्रै पनि धेरै रुपान्तरण हुन्छ । कानुन निर्माण त हुन्छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यसको अर्थ रहदैन। जसले गर्दा हामीले परिकल्पना गरेको रुपान्तरणमैत्री समाज हुन सक्दैन ।

रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सकिएला ?

लीमा अथाह सम्भावना छन् । यती सम्भावना हुँदाहुँदै पनि युवाहरु बेरोजगार भएर बसेको अवस्था छ । जस्तै जडीबुटीको उद्योग स्थापना गर्न सकेको खण्डमा मात्रै पनि हजारौं युवाहरुले कर्णालीमै रोजगारी पाउँछन् । त्यसका साथै कृषिमा आधुनिकीकरण र साना उद्योगहरुको स्थापना गर्न आवश्यक छ । योजना निर्माण हुन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले उद्योग र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने खालका नीति योजनाहरु बन्न आवश्यक छ । हामीसँग थुप्रै सम्भावना छन, यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार