द्धन्द्धपीडितलाई न्याय

पालमा दश वर्षसम्म सशस्त्र द्धन्द्ध चल्यो । राजनीतिक द्धन्द्धका कारण देशले ठूलो नोक्सान बेहोर्नु परेको छ । यद्यपि यसका केही सकारात्मक उपलब्धिहरु पनि छन् । तर देशमा शान्ति सम्झौता भएर नयाँ संविधान जारी भइकेको छ ।
द्धन्द्धको नेतृत्व गर्ने दल सरकारमा छ । तर बर्षौंदेखि द्धन्द्धका कारण पीडित भएकाहरुले न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । राहत र क्षतिपूर्ति नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकार र राजनीतिक दलले भने बारम्बार पीडितलाई न्याय र राहत दिने बचन दिए । तर यो विषयको टुंगो हालसम्म लाग्न सकेको छैन ।

सरकारले पीडितलाई न्याय दिन भन्दै विभिन्न आयोगहरु पनि गठन गरेको छ । तर ती आयोगले पनि हालसम्म देखिने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । बरु आयोगको म्याद बारम्बार थप्नुपर्ने अवस्था छ । पीडितहरुबाट उजुरीहरु पनि संकलन गरिएको छ । तर ती उजुरीहरुको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

यसले पनि पीडितहरुमा न्याय पाउने आश मर्न थालेको छ । कर्णाली द्धन्द्धका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो । सशस्त्र विद्रोहका कारण यस क्षेत्रका धेरै आमाका कोख रित्तिएका छन् । धेरै परिवारले आफन्त गुमाएका छन् । कयौं व्यक्तिहरु अहिले पनि वेपत्ता छन् । भौतिक संरचनाहरु क्षति भएका पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । द्धन्द्धमा घाइते बनेकाहरुको उपचार हुन सकेको छैन ।
पीडितले धेरै स्थानमा न्यायका लागि निवेदन र उजुरी दिएका छन् । तर त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । देशमा सरकार फेरिए । धेरै नेता मन्त्री पनि बने । तर पनि पीडितको अवस्था उस्तै छ । बरु कर्णालीमा प्रदेश सरकार बनेपछि पीडितका लागि केही काम हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकार पनि माओवादीकै नेतृत्वमा छ । यसकारण पनि पीडितको पक्षमा काम हुने अपेक्षा हुनु स्वभाविक नै हो । तर प्रदेश सरकारले पनि केही घोषणा गरेका राहतका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । द्धन्द्धमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार र घाइतेहरुलाई मासिक भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै घाइते र सहाराविहीनहरुको पालनपोषणका लागि सुर्खेतमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजना पनि कागजमै छ । हालसम्म यसको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । पीडितका लागि लाभदायक हुने भनिएका कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको काम गराइ सुस्त छ । यसकारण अब भने यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । पीडितको घाउमा मलम लगाएर उनीहरुलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार गम्भिर बन्नु पर्दछ । उनीहरुलाई न्याय र राहत दिएर देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने काममा सरकारको ध्यान जाओस् । साथै स्थानीय सरकारहरुले पनि पीडितको जीविकोपार्जन र अभिभावकविहीन बनेका बालबालिकाहरु उच्च शिक्षामा लगानी गर्नु पर्दछ । यसो भएको खण्डमा मात्र द्धन्द्धपीडितले बर्षौंदेखि प्रतिक्षा गरेको न्याय पाउन सक्छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया