तीन बर्षपछि बल्ल मन्त्रालयले दियो पूर्वाधार निर्माणको अनुमति

सुर्खेत, ५ कार्तिक । करिव तीन बर्षको कसरतपछि सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको बाटो खुलेको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति दिएसँगै मेडिकल कलेज स्थापनाको बाटो खुलेको हो ।
‘मे डिकल कलेज स्थापनाको लागि यो हप्ता मात्रै मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रमहरु स्विकृत गरेको छ’ सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका निर्देशक हेमकुमार ढकालले भने, ‘अब पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ ।’
मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम स्विकृत गरेसँगै मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको ढकालले बताए । ‘तीन बर्षदेखिपूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम नै स्विकृत भएको थिएन’ उनले भने, ‘बल्ल पहिलो खुड्किलो पार भएको छ, छिट्टै पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्छाैँ ।’
पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षमा मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना निर्माण, बातारणिय प्रभात मूल्याङ्कन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने निर्देशक ढकालले जनाए । यी सबै कामको लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी आयोजनाले गरेको छ । यद्यपी डीपीआर स्विकृत भएपछि मात्रै मेडिकल कलेज स्थापना हुने वा नहुने एकीन हुनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने केन्द्र सरकारको रणनीति अनुसार सुर्खेतमा तीन बर्षदेखि मेडिकल कलेज स्थापनाको कसरत हुँदै आएको छ । मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सुरुको बर्ष आयोजनाले काठमाडौंबाट पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
तर काठमाडौंबाट सुर्खेतका सरोकारवाला र स्थानीयसँग समन्वय गर्न असहज भएपछि आयोजनाले २०७६ जेठदेखि सुर्खेतमै कार्यालय राखेर काम गर्दै आएको छ ।
कार्यालय स्थापना भए पनि तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पताल कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा आएपछि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । ‘सुरुमा क्षेत्रीय अस्पताल मातहतमै रहनेगरी मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रस्ताव भएको थियो’ निर्देशक ढकालले भने, ‘तर अस्पताल नै प्रदेश सरकारको मातहतमा पुगेपछि केही समय अन्यौल भयो ।’
पूर्वाधार निर्माणको लागि लागत घटनाउने उद्देश्यले आयोजनाले हालको प्रदेश अस्पताललाई नै शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर एक्कासी अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमा गएपछि आयोजनालाई केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न समस्या भएको थियो ।
यद्यपी कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि २०७६ मंसिरमा मेडिकल कलेजका लागि प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न दिने सहमति दिएको थियो । सोही सहमति सहितको फाइल आयोजनाले मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
तर प्रदेश सरकारले अस्पताल प्रयोग गर्न दिने सहमतिको पत्रलाई भने मन्त्रालयमा बेवास्था गरिदिएको थियो । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव र अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमा आएकै कारण पूर्वाधार निर्माण ढिलाइ भएको आयोजनाको दाबी छ । अब भने मेडिकल कलेज स्थापनाको पक्रिया अगाडि बढेको आयोजनाको भनाइ छ ।

पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई करोड

सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई करोड बजेट आएको छ । केन्द्र सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई करोड बजेट उपलब्ध गराएको आयोजनाले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा अहिलेको बजेट भने धेरै न्यून हो ।
‘अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ दश करोड बजेट आउँथ्यो’ निर्देशक ढकालले भने, ‘ चालु आर्थि बर्षमा दुई करोड मात्रै बजेट आएको छ ।’ यद्यपी बजेट अभावका कारण पूर्वाधार निर्माणको काम नरोकिने उनको जिकिर छ ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले २०७३÷०७४ यता निरन्तर बजेटमा दिँदै आएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि दश करोड बजेट दिएको थियो । तर पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम स्विकृत नहुँदा यसअघिको बजेट फ्रिज गएको थियो ।

जग्गाको टुंगो लगाइँद

पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम स्विकृत भए पनि कुन ठाउँमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनेर टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
‘अहिले नै मेडिकल कलेजका लागि जग्गाको टुङ्गो लागेको छैन’ निर्देशक ढकालले भने, ‘डीपीआर तयार भएपछि मात्रै जग्गाको एकीन होला ।’ यद्यपी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. ११, १२ र १३ मा पर्ने गाग्रेताल वन क्षेत्रमै मेडिकल कलेज बन्ने बलियो सम्भावना रहेकको उनले बताए ।
‘मेडिकल कलेजका लागि अन्यत्र पर्याप्त जग्गा छैन’ उनले, ‘गाग्रेतालकै जग्गामा कलेज बन्ने बलियो सम्भावना छ ।’ गाग्रेताल क्षेत्रको जग्गाको लागि मन्त्रालयले प्रारम्भिक सहमति दिइसकेको छ ।
सोही सहमतिका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना, ईआईए र डीपीआर निर्माण गर्ने आयोजनाको तयारी छ । यसअघि गाग्रेताल क्षेत्रमा मेडिकल कलेज, मालपोत कार्यालयदेखि कटकुवा अस्पताल क्षेत्रलाई छात्रावास र प्रदेश अस्पतालको संरचनालाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया