एमालेलाई पत्याउलान् जनताले ?

पार्टी विभाजनले रन्थनिएको नेकपा एमालेले ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिलाई विधान महाधिवेशनमा सहभागी गराएर आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने हुँकार गरेको छ । आफ्नै पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तरविरोध समाधान गर्न नसकेर सरकारबाट बाहिरिएपछि पुनः चुनाव मार्फत बहुमतको सरकार बनाउन चुनाव जित्ने अभियानमा केन्द्रित भएको छ । आफ्नै कारण सरकारबाट पछारिएर सडकमा पुगेको र पार्टी विभाजनको दुःखद् अवस्था भोगेको एमाले यति छिटै अब कसरी बौरिएला ? मुलुकको समृद्धि र स्थायित्वका लागि एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई करीब दुईतिहाइ मत दिएका जनताका आस्था र विश्वासमाथि कुठाराघात भएपछि तिनै जनताले एमालेलाई पुनः बहुमत कसरी देलान् ? जिज्ञासा र प्रश्न दुवै उठेका छन् ।

विगतको निर्वाचनमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा लिएर एमाले सत्तामा पुग्न सफल भएको हो । आफ्नो जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तनको लालसा, आर्थिक अभाव र दरिद्रता समाप्तिको अभिलाषा अनि अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको तीव्र आकांक्षा सहित जनताले एमालेलाई समर्थन र विश्वास गरेका हुन् । तर, एमाले नेताहरूका अहङ्कार र आपसी स्वार्थका कारण जनताका ती आकांक्षा पूरा हुन सकेनन् । आफ्ना आकांक्षा र भरोसा बीचमै टुटेपछि आम जनता यतिखेर एमालेबाट निराश, खिन्न र दुःखी भएका छन् । एमाले नेतृत्वले सत्ताको शिखरमा पुगेपछि नेपाली जनमतको अपार तागतलाई सम्हाल्न सकेन । नेताहरूले जनआकांक्षाको मर्मलाई उचित व्यवस्थापन गर्न जानेनन् ।

विपक्षमा रहँदा जनजीविकाका तमाम सवाल उठाएर लोकप्रिय बनेका एमाले नेताहरू सरकार चलाउन भने अपेक्षाकृत कुशल, सक्षम र सफल देखिएनन् । नेकपा एमाले जनसंगठनको हिसाबले मुलुकको सबभन्दा विशाल र व्यवस्थित पार्टी थियो । समाजका सबैजसो क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन सफल एमाले संगठनको मूल आधार निम्न वर्ग र निम्न मध्यम वर्ग नै थियो । तर, आजभोलि सो पार्टीले मध्यम वर्ग र दलाल पूँजीपति वर्गको हितमा काम गर्न थालेको छ । पार्टीभित्रै निम्न र श्रमजीवी वर्गका आवाजहरू दबिन थालेका छन् ।खसरकारमा रहँदा तिनै दलाल पूँजीपति वर्गकै स्वार्थ र हित अनुरूप नै तमाम नीति र कार्यक्रमहरू ल्याइए । सांगठनिक रूपमा आफूलाई बलियो बनाउँदै सडकको आडमा पटक–पटकका सत्ता–अवसरलाई एमाले नेताहरूले नितान्त निजी स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरे ।

जनताले ठूलै विश्वास र असीम आकांक्षा राखेर तीनै तहका सरकारमा एमालेलाई पठाएका थिए । ती सरकारले पार्टीका तर्फबाट पाउनुपर्ने सुझाव, पृष्ठपोषण र नियन्त्रण पाउन सकेनन् । फलस्वरूप सबै तहका सरकारले गरेका राम्रा कामको सम्प्रेषण पार्टी मार्फत जनतामा भएन । न त सरकारहरू पार्टीको घोषणापत्र, निर्देशन र कार्यक्रम अनुसार चल्न सके न त सरकारका कामको जिम्मेवारी पार्टीले लिने अवस्था नै रह्यो । आपसी अन्तद्र्वन्द्व र पदीय छिनाझपटीमै समय बर्बाद भइरह्यो । फलस्वरूप यतिखेर जनताले सुम्पेको एमाले नेतृत्वको सरकार न एमालेको हातमा छ न त जनताका मन–मनमा पार्टी नै बस्न सकेको छ । यतिबेला एमाले अरूका कारण हैन, आफ्नै कमजोरीका कारण गम्भीर संकटमा फसेको छ ।

एमाले विरोधी गठबन्धनले पनि उसलाई एक्लो बनाएर घेराबन्दीमा पारेकाले आगामी दिन झन् कठिन देखिंदैछ । गठबन्धन दीर्घकालीन अस्तित्वमा रहिरहे अब एमालेको भविष्य के हुने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । विगतका ती आपसका झगडा, परिघटना र परिस्थितिले एमालेलाई यतिखेर धेरै थोक सिकाएको हुनुपर्छ । आन्तरिक कलह र भित्रभित्रै रापिंदै गइरहेका गुट–उपगुटका शृङ्खलाले सिङ्गो पार्टीमा आगो कसरी सल्काउँछन् भन्ने पाठ एमालेले राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्छ ।

पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणाम कतिसम्म घातक हुन्छ भन्ने तीतो अनुभव पनि एमालेले गरेकै हुनुपर्छ । अहम् र दम्भकै कारण एमाले सत्ताको शिखरबाट सडकमा पछारिएर यतिखेर विक्षिप्त बनेको छ । त्यही विक्षिप्तता र पार्टी फुटको रनाहाका कारण एमाले संगठन निर्माणका लागि विधान महाधिवेशन, पार्टी महाधिवेशन र चुनावमा केन्द्रित हुन पुगेको हो ।


यतिखेर एमालेले विधान महाधिवेश मार्फत पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाएको सन्देश दिन खोजेको छ । तर एमालेभित्रका यावत् समस्याहरू अझै समाधान भइसकेका छैनन् । एकातिर पूर्वमाओवादीबाट आएकाहरूले आफूलाई एमालेभित्र पूर्णतः ‘कम्फर्टेबल’ र सहज महसूस गर्न सकेका छैनन् भने माधव समूहबाट फर्केका नेताहरू पनि निरीह र सशंकित अवस्थामै देखिन्छन् । १० बुँदे सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका र अविश्वास जस्ताको तस्तै छ ।

यी आशंका र अविश्वास पूर्णतः नहट्दासम्म एमालेभित्रको एकता फगत देखावटी औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने निश्चित छ । एमालेमा सामूहिकता हराउँदै गएको र एकल नेतृत्वको अभ्यास अगाडि बढाएको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ । विधान महाधिवेशन स्थलमा अध्यक्ष ओली मात्रै छाएकोले उनलाई विकल्पविहीन नेताका रूपमा अघि सार्ने प्रयास गरिएको आशंका यतिखेर पनि छँदैछ ।

संसद् विघटन, नेकपा र एमालेको विभाजन, सरकारको भूमिका जस्ता विवादका विषयहरूमा अझै पनि एमालेमा मतैक्य हुनसकेको छैन । आजको एमालेप्रति हिजोको जस्तो जनताको दृढ विश्वास छैन । पार्टीप्रति कार्यकर्ता र आम जनताको अपेक्षा, आकांक्षा र आस्था विस्तारै हराउँदै गएको छ । आम जनता र कार्यकर्ताको मन नराम्रोसँग भाँचिएको छ सँगसँगै भरोसा र विश्वास पनि टुट्दै गएको छ । पार्टी विभाजनबाट आन्तरिक शक्ति क्षीण हुँदा कार्यकर्तामा त्यति उत्साह र सक्रियता देखिंदैन । तथापि एमालेले निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएर बहुमत हासिल गर्ने जमर्को गर्दैछ । यो दृढता र आत्मविश्वास एमालेमा कसरी पलाइरहेको छ ? पार्टीले कार्यकर्तालाई फगत सपना बाँड्दैछ वा परि स्थितिको यथार्थ विश्लेषण गर्न सकिरहेको छैन ? विषय विचारणीय छ ।

त्यसो त पार्टी फुटपछि एमालेभित्रको रडाको यतिखेर केही मत्थर भएको छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई फकाउन र जनतालाई रिझाउन संगठन निर्माणमा केन्द्रित भएको छ । नेकपाभित्रको चरम अन्तद्र्वन्द्व र राजनीतिक अवरोध अन्त्यका लागि केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र चुनावको घोषणा पूर्णतः गलत नै थियो भन्ने ठोस आधार अहिलेसम्म पुष्टि हुनसकेको छैन । विघटनका पटक–पटकका प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि पुनःस्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न वर्तमान गठबन्धनको देउवा सरकार असफल भइरहेको छ ।

दल फुटाउने कुत्सित मनसायले जारी गरिएको अध्यादेशका कारण सरकारको बदनियत छर्लङ्ग पारेको छ । शायद यही यथार्थ परिस्थितिलाई बुझेर एमालेले पार्टी विभाजनको क्षति न्यूनीकरण गर्दै अबको चुनावमा बहुमत ल्याउने सपना देखेको छ ।
पार्टीको विरासत फर्काउन भन्दै विधान महाधिवेशनमा भेला भएका ६ हजारभन्दा बढी नेता–कार्यकर्तालाई उच्च मनोबलसहित चुनावकेन्द्रित हुन प्रेरित गरेको छ । विभाजनबाट हल्लिएको पार्टीको जग र गठबन्धनबाट घेरिएको एमालेको उक्त सपना कसरी पूरा होला ? फुटको रनाहामा परेको नेतृत्व अब सुध्रिएर पुनः बौरिन्छ वा जनताको नजरमा अझ गिर्दै जान्छ ? एमालेविरोधी गठबन्धनको निरन्तरता, सरकारका कामकारबाही र एमाले पार्टीले अपनाउने सिद्धान्त, रणनीति, व्यवहार तथा आचरणले नै तय गर्नेछन् । (अनलाइनखबरबाट)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार