अनुदानमा बिचौलिया

कर्णालीमा अधिकांश नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । तर पनि किसानलाई वर्षभरी छाक टार्न पुग्दैन । अन्य आम्दानीको स्रोत नभएका किसानका लागि जीवन निर्वाह गर्ने एकमात्र विकल्प भनेको कृषि नै हो । अधिकांश परिवारले छाक टार्नका लागि खेतिपाती नै गर्ने गरेका छन् । कृषि प्रणालीमा निर्भर भए पनि आत्मनिर्भर नहुँदा यहाँका अधिकांश नागरिक रोजगारीका लागि विदेश र सहरमा धाउन बाध्य छन् ।

यस्तो अवस्थामा अधिकांश युवा रोजगारीको खोजीमा भौतारिनुपर्ने अवस्था छ । यही अवस्था अन्त्यका लागि भन्दै कर्णालीमा सरकारले खेती र कृषि प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास थालेको छ । यसैमा किसानका नाममा अनुदान र राहतमै बर्सेनि कर्णालीमा करोडौं रकम खर्च पनि भइरहेको छ । तर पनि उक्त सरकारी लगानीको सदुपयोगबारे भने विभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । किसानका नाममा दिइने सरकारी अनुदान र कार्यक्रममा बिचौलियाको हालुमुहाली हुने गरेको देखिएको छ । यसमा वास्तविक किसानले भने लाभ लिन सकेका छैनन् ।

कर्णालीमा पनि प्रदेश सरकारले कृषिमा नै बजेट केन्द्रीत गरेको देखिन्छ । पछिल्ला तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ६ अर्बभन्दा बढी बजेट किसानको नाममा अनुदान दिएको छ । तर त्यो रकम भने गाउँमा जो वास्तविक किसान हुन्, उनीहरुले भने पाएनन् । बरु किसानका नाममा मन्त्री, सांसद र नेताका आफन्त र दलका कार्यकर्ताले नै उक्त अनुदान हत्याए । यसबारे धेरै चर्चा पनि भयो ।


संसदीय समितिले पनि यसमा चासो दिए । तर अनुदानमा भएको दुरुपयोग र अनियमितताबारे प्रभावकारी छानबिन भने हुन सकेन । यसले पनि कर्णालीमा किसानका नाममा दिइने सरकारी अनुदान र बजेटमा बिचौलियाको दबदबा कति रहेछ भन्ने पुष्टि गर्दछ । यसो हुनु दुर्भाग्य हो । किसान नै वास्तविक अन्नदाता हुन् । किसानको उत्पादनले नै मानिसले छाक टार्ने हो ।

तर किसानका नाममा भएको सरकारी लगानीको दुरुपयोगले यहाँका किसानले लाभ लिन नसकेको अवस्था छ । यसबारे अब सरकार गम्भिर बन्नै पर्दछ ।
वास्तवमा किसानको आम्दानी बढाउन सकेमा मात्र प्रदेशलाई पनि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्रिन्छ । त्यसमा पनि ठूला उद्योग र कलकारखाना नभएको कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन पनि कृषिमा आधुनिकीकरण हुनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी अनुदान र लगानी किसानको हातमा पुग्नु पर्दछ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले मात्र होइन, केन्द्र सरकारले गर्ने लगानीको पनि प्रभावकारी अनुगमन हुनु आवश्यक छ । बजेट लगानी गरेर मात्र पुग्दैन । उक्त लगानीको सही सदुपयोग भए वा नभएको बारेमा पनि प्रभावकारी अनुगमन हुनु आवश्यक छ । यसले मात्र अनुदानको उदेश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि अब सरकारले दिने अनुदान र बजेट वास्तविक किसानले पाउने गरी नीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसतर्फ सरकारी नीति निर्माता र प्रशासन सचेत हुनै पर्दछ । बिचौलियाको रजगज तोड्नै पर्दछ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार