सुर्खेत, १९ असोज । कर्णालीमा जडिबुटीको अथाह भण्डारण छ । अर्थात यहाँ बहुमुल्य यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, जटामसी, घोडमर्च, तितेपाती लगायत एकसय ४७ प्रकारका जडिबुटी पाइन्छ । यही जडिबुटीबाटै प्रदेशले बार्षिक डेढ करोड बराबरको राजश्व पनि संकलन गरिरहेको छ ।
मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पाका अधिकांश नागरिकहरु आम्दानीको मुख्य स्रोत नै त्यही जडिबुटी हो । व्यावसायिक रुपमै जडिबुटी खेति गर्न सकेमा कर्णाली प्रदेश जडिबुटीबाटै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने पर्याप्त आधारहरु छन् । तर जडिबुटीका क्षेत्रमा भने लगानी हुन सकेको छैन । लगानीको अभाव र सरकारी वेवास्ताका कारण कर्णाली प्रदेशमा पाएने बहुमुल्य जडिबुटी हाल अवैध रुपमा निकासी र न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यहाँ पाइने त्यही जडिबुटीको प्रशोधन गर्न र व्यसायिक रुपमा बिक्री वितरण गर्न भन्दै केहीवर्ष पहिलो वीरेन्द्रनगरमा जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको प्रयास भयो । तर उक्त आयोजना सुरु भएको १० वर्ष वित्यो । यो अवधिमा न उक्त प्रशोधन केन्द्रको निर्माण पूरा भयो, न त सरकारी लगानीको संरक्षण ।

बरु अहिले उक्त प्रशोधन केन्द्र अलपत्र अवस्थामा छ । काँक्रेविहार नजिक कर्णालीको जडिबुटी संकलन र प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले २०६८ सालबाट उक्त प्रशोधन तथा संकलन केन्द्र निर्माण थालिएको थियो । जो हालसम्म अधुरै छ । वाणिज्य मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र र उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त लगानीमा उक्त प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

सरकारीनिजी साझेदारी अवधारणमा निर्माणधिन यो आयोजना भने दश बर्ष भइसक्दा पनि पुरा हुन सकेको छैन । २०७४ सालभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो । तर बजेट अभावको कारण देखाउँदै आयोजना हालसम्म अधुरै रहेको छ । करिव ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको आयोजना पछिल्लो दुई बर्षदेखि अलपत्र छ ।

आयोजना संचालनबारे अन्यौल भइरहँदा राज्यले हालसम्म गरेको लगानी खेर जाने र जडिबुटीको सदुपयोग पनि हुन नसक्ने आशंका पैदा भएको छ । ‘आर्थिक अभावका कारण आयोजना पुरा गर्न सकिएको छैन’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले भने, ‘७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ, तर यो आयोजनामा पछिल्लो दु ई बर्षदेखि सरकारले लगानी गरेको छैन ।’ प्रदेश सरकारले संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रलाई महत्व नदिएको उनको गुनासो छ ।

साढे ६ कट्ठा जग्गामा निर्माणाधिन केन्द्रको क्षमता पाँचसय क्विन्टल क्षमताको हो । प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न साढे तीन करोड लागत लाग्ने अनुमान छ । प्रदेश सरकार मातहतको वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले भने जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रलाई हरेक बर्ष बजेट विनियोजन गरिरहेको दाबी गरेको छ । ‘ प्रदेश सरकारले जडिबुटीका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ’ सुर्खेतका डिभिजन वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहालले भने, ‘ जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रले बजेट नपाउनु छुट्टै विषय भयो ।’

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मात्रै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त केन्द्र निर्माणको काम पूरा गर्न ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको उनको दाबी छ ।तर कोरोना महामारीका कारण टेन्डर हुन नसक्दा आयोजनाको बजेट फ्रिज गएको थियो । यसकारण पनि यो आयोजना अधुरै रहेको सरकारी दाबी छ । प्रदेश सरकारले भने यो आयोजना पूरा गर्नका लागि प्रयास गरिने जनाएको छ ।

जाजरकोटमा निर्माण हुँदै प्रदेशकै ठूलो प्रशोधन केन्द्र

सुर्खेतमा निर्माणाधिन जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र अलपत्र परिरहँदा संघीय सरकारले भने जाजरकोटमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न थालेको छ । भेरी नगरपालिका–३ को राताचौरमा प्रदेशकै ठूलो क्षमताको प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुन लागेको हो । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक ज्ञानेश्वर कार्कीका अनुसार करिब आठ करोड लगानीमा जाजरकोटमा प्रशोधन केन्द्र बन्न लागेको हो ।
यो केन्द्रमा बार्षिक १० करोड बराबरको कारोबार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । २०७९ जेठ ११ गतेभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ज्ञानज्योति बिल्र्डस प्रालिले प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा लिएको छ । प्रशोधन केन्द्र निर्माण भए कर्णालीका जडिबुटी व्यावसायीलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा छ ।

कर्णालीको विकासमा वेलायती चासो

कर्णाली प्रदेशको विकासमा बेलायतले चासो देखाएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्रीका विशेष दुत हेलेन ग्रान्टले सोमबार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग भएको भेटमा कर्णालीको विकास निर्माणमा चासो देखाएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । ग्रान्टले बालबालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण र कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका सम्बन्धमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटवार्तामा (एफसिडिओका दक्षिण एशिया बालिका शिक्षा सल्लाहकार इयान एटफील्ड बेलायती दुतावासका विकास निर्देशक नथानेल बेभेन, बेलायती दुतावास अन्तर्गत रहेको सुसंगतता एकाई, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख पदम विश्वकर्मा लगायत विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी थिए ।

सञ्चालनमा आए हाइमार्स लाइट

वीरेन्द्रनगरमा जडान गरिएका हाइमार्स लाइट आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन् । आइतबार साँझ साढे ६ बजेदेखि वीरेन्द्रनगरका लाइटहरु सञ्चालनमा आएका हुन् । वीरेन्द्रनगलाई सुरक्षित र उज्यालो शहर र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज उनाउने उद्देश्यले विभिन्न १२ वटै हाइमार्स लाइटहरु जडान गरिएका छन् ।
तिमध्ये आइतबारदेखि वीरेन्द्रचौक र यरिचौकका लाइट सञ्चालनमा आएको नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले जानकारी दिए । बाँकी लाइटहरु पनि दशै केही दिनमै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको एक करोड २० लाख खर्च गरेर लाइटहरु जडान गरेका हुन् ।