बाढीपीडितलाई छानो देऊ

धेरैवर्ष विते । नेताले चुनाव जिते । फेरि चुनाव हुने बेला आउँदै छ । तर पनि सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाको सवाल जस्ताको त्यस्तै छ । सात वर्षअघि बाढीका कारण घरबारविहीन बनेका उनीहरु अहिले पनि त्रिपालमुनी बसिरहेका छन् । यो अवधिमा धेरै सरकार परिवर्तन भए । नेताले चुनाव जितेर मन्त्री पनि बने । तर बाढीपीडितको अवस्था फेरिएन । बरु उनीहरु अहिले पनि च्यातिएका त्रिपाल फेर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । चार वर्षअघि निर्वाचन हुँदा यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरुले उठाएको मुख्य विषय भनेकै बाढीपीडितको पुनस्र्थापना गर्ने थियो ।

तर चुनाव भएको साढे चार वर्ष भएको छ । हालसम्म पनि विस्थापीतहरुको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । बरु कतिपय पीडितहरु सरकारले वेवास्ता गरेपछि शिविरबाट पनि विस्थापित हुने अवस्था आएको छ ।प्रदेश सरकारले यसअघि पुनस्र्थापनाका लागि भन्दै समिति पनि गठन गरेको थियो । तर त्यो समितिले पनि काम गर्न सकेन । बरु अहिले पनि प्रदेश सरकारले पुनस्र्थापनाको कुरा उठाइरहेको छ ।

बाढीपीडितकै नाममा राज्यको बजेट पनि खेर गइरहेको छ । हालसम्म राहत र पुनस्र्थापनाको नाममा राज्यको करोडौं बजेट सकिएको छ । तर जिल्लामा रहेका विस्थापीत सबैको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । यसमा मुख्य समस्या भनेको जग्गाको देखिएको छ । जग्गा अभावमा पुनस्र्थापनाको कामले गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार बस्ती बसाउन वा पीडितलाई घर बनाउनका लागि जग्गा छैन । प्रदेश सरकारले जग्गा उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।


यसका लागि केन्द्र सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । तर आजसम्म यो विषयमा केन्द्र सरकारले चासो नदिएको हो वा प्रदेश र स्थानीय तहले यसबारे केन्द्रको ध्यान तान्न नसकेका हुन् । कुनै पनि वहानामा विस्थापीतलाई त्रिपालमै राख्नु राम्रो होइन । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक भनिएको शासनमा जनताले दुख पाउनु हुँदैन ।
राजमार्ग र जंगल छेउमा विस्थापीतको यो अवस्था देख्दा राज्य र सरकार संचालकहरुको मन किन दुख्दैन । आखिर सरकारले चाहने हो भने पुनस्र्थापना गर्न असम्भव पनि छैन ।

त्यसकारण सरकार अब अलमलमा पर्नु हुँदैन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आपसमा मिलेर यो समस्याको टुंगो लगाउन आवश्यक छ । केन्द्र सरकारले तत्काल पीडितलाई घर बनाउन उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले बजेट दिएर घर बनाउन लगाउने र स्थानीय तहले यसका लागि समन्वय गर्न आवश्यक छ ।
यसो भएमा यो समस्या समाधान गर्न धेरै समय नै लाग्दैन । तर यहाँ सरकारी अलमल र इच्छाशक्ति नभएका कारण समस्या उस्तै रहेको हो । यसकारण यो समस्यालाई देखाएर भोट तान्ने रणनीति बनाउनु भन्दा राजनीतिक नेतृत्वले पनि अब समाधानमा जोड दिनु पर्दछ । यसले मात्र सात वर्षदेखिको यो समस्या पूर्णरुपमा समाधान हुनसक्छ ।
यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् । बाढीपीडितलाई चाँडै छानो उपलब्ध गराइयोस् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार