काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तालाई सजिलो पार्न गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि लिइने परीक्षामा ७० प्रतिशत नम्बर ल्याउनेलाई १ वर्षको परीक्षणकालको व्यवस्था हुने गरी अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था राखिएको पनि समितिलाई जानकारी गराए। त्यस्तै आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर दिइने प्रयोगात्मक परीक्षा परीक्षण गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले ठेक्कामा दिएअनुसार नै गर्नु भनेर आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न सरकार बाध्य हुनु परेको बताए।

सचिव श्रेष्ठले अहिले चालक अनुमति पत्र दिन कुनै समस्या नरहेको बताए। ट्रायल -प्रयोगात्मक परीक्षा_ पास गरेकै दिन सवारी चालक अनुमति पत्र दिन सकिने पनि उनले जानकारी दिए।