स्थानीय तहमा प्रशासनिक

भवन बनाउन अझै अलमल

कार्यकाल सकिन केही महिनामात्र बाँकी रहँदा पनि धेरै स्थानीय तह आफ्नै भवन निर्माण गर्नेबारे अलमलमै छन् । सुगमका केही स्थानीय तहले भवनको जसोतसो जोहो गरे पनि दुर्गमका अधिकांश स्थानीय तह भाडाकै घरमा छन् ।

सुर्खेत, ५,असोज । अधिकांश स्थानीय तहले हाल भाडाकै घरबाट कार्यालय संचालन गरिरहेका छन् । कार्यालय भवन बनाउन अलमल गरिरहेका स्थानीय तहले संघीयताको मर्मअनुसार नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । निर्वाचनमा गरेको बाचा र घोषणाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहँदा जनप्रतिनिधिले पालिकाको आफ्नै भवन बनाउन सकेका छैनन् ।
कार्यकाल सकिन केही महिनामात्र बाँकी रहँदा पनि धेरै स्थानीय तह आफ्नै भवन निर्माण गर्नेबारे अलमलमै छन् । सुगमका केही स्थानीय तहले भवनको जसोतसो जोहो गरे पनि दुर्गमका अधिकांश स्थानीय तह भाडाकै घरमा छन् ।

कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जाजरकोट, जुम्ला र कालिकोटका अधिकांश स्थानीय तह भाडाकै घरबाट संचालन भइरहेका हुन् । यस्तै सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र रुकुमपश्चिमका धेरै स्थानीय तह पनि भाडाकै घरमा छन् ।

जग्गा र रकम अभावका कारण भवन बनाउन नसकेको स्थानीय तहको भनाइ छ । दुर्गमका स्थानीय तहमा मात्र यो समस्या छैन, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहले पनि आफ्ना भवन बनाउन सकेका छैनन् ।

जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तह मध्ये कतिपय स्थानीय तहले बल्ल यो आर्थिक वर्षमा भवन बनाउने सुरसार गरिरहेका हुन् । केही स्थानीय तहले भवन बनाए पनि संचालनमा आउन समय लाग्ने देखिन्छ ।

जनप्रतिधिको विवादका कारण पनि केही स्थानीय तहले भवन बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् । जग्गा अभाव, केन्द्र टुंगो नलाग्नु, जनप्रनिनिधिबिच विवाद, केन्द्र र प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट नदिनु, स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत नहुनु र भवन बनाउन चाहे पनि स्थानीय सरकारको नाममा जग्गा नहुनु जस्ता कारण यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नै भवन निर्माण गर्न नसकेका हुन् ।

आफ्नै भवन नहुँदा स्थानीय तहले साँघुरा भवन र भाडाका समस्या भएको गुनासो गरिरहेका छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएका कारण प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न नसकिएको जवाफ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दिने गरेका छन् ।
अलमलकै कारण धेरै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल प्रशासनिक भवनको व्यवस्थापन नगरेरै सकिने देखिएको हो ।


घर भाडामै सकिन्छ बजेट

एउटा स्थानीय तहको कम्तिमा पनि वर्षमा घर घाडामै पाँचदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । लाखौं रकम घरभाडामै खर्चने स्थानीय तहले आफ्नै भवन बनाउनेतर्फ भने अलमल गरिरहेका छन् । हाल कर्णालीमा ५४ वटा गाउँपालिका र २५ वटा नगरपालिका छन् ।

जसमध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन छैनन् । आफ्नै भवन बनाउनेतर्फ योजना नबनाएर स्थानीय तहले घर भाडामै बर्सेनी लाखौं रकम खर्च गरिरहेका हुन् ।
सुगमका स्थानीय तहले वार्षिक आठ लाख रुपैयाँसम्म घर भाडामा खर्चिन्छन् । दुर्गममा भने भाडा केही सस्तो छ ।
डोल्पा, हुम्ला र मुगुका स्थानीय तहले मासिक ६०÷७० हजार रुपैयाँसम्म घरभाडामै खर्च गर्दछन् । स्थानीय तहले आफ्नै भवन नबनाउँदा विकास बजेट घरभाडामा खर्च भएको छ ।

सेवा प्रवाहमा कठिनाइ

भवन अभावमा स्थानीय तहले कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारी आवासका लागि हाल घर भाडामा लिदै आएका छन् ।
स्थानीय तहका आफ्नै भवन नबन्दा भाडाका साँघुरा घरबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष भिमबहादुर सेनका अनुसार हाल कर्णालीका ८० प्रतिशत वडा कार्यालयहरुले भाडाका घरबाट सेवा दिइरहेका छन् ।

‘एउटा स्थानीय तहले वार्षिक घरभाडामै पाँचदेखि दश लाखसम्म रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ’ अध्यक्ष सेनले भने, ‘घरभाडामै विकास बजेट खर्च भए पनि यो हाम्रो बाध्यता हो ।’ भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका केही स्थानीय तहले भने भवन अभावमा हाल सार्वजनिक भवन नै हडपेका छन् । स्थानीय सामुदायिक वन, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अन्य सार्वजनिक भवन हडपेर कतिपय स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गरिरहेका हुन् । आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार