काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । कुलमानविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। कुलमानको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट दायर गरेका थिए।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका थिए।
आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग रिटमा गरेका थिए। रिटमा आफूलाई जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको पनि उनले दाबी गरेका थिए।
आफूले राजीनामा नदिएको अवस्थामा भनाइ राख्ने मौकासमेत नदिई पदबाट हटाउने काम गलत हुने भन्दै उनले कार्यकारी निर्देशक पदमा आफ्नो हक कायम हुने दाबी गरेका थिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई जल तथा उर्जा आयोगमा नियुक्त गरेर कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्ती दिएको थियो।
युग संवाददाता । । ५ आश्विन २०७८, मंगलवार १६:१२