सुर्खेत, ४ असोज । वीरेन्द्रनगर–१० का छविलाल गिरी कमाउनका लागि कालापहाड अर्थात भारतका विभिन्न स्थानमा पुग्थे । परदेशमा पसिना बगाएको त्यही आम्दानीले घरखर्च चल्थ्यो । तर अघिल्लो वर्षदेखि उनको कालापहाड यात्रा रोकिएको छ । कारण उनले अहिले गाउँमै काम पाए । गाउँमै संचालन हुने विकास आयोजना निर्माणको काम गरेर उनी पसिना बगाउन थालेका छन् ।

‘गाउँमा काम नपाउँदा पहिला भारत नै जान्थ्यौं’ उनी भन्छन्,‘ विदेशमा निकै दुख हुन्थ्यो, अर्काको काम गर्दा पनि तलव दिन्थेनन् । अहिले त गाउँमै काम मिलेको छ, परिवारसँगै बसेर दुखसुख साट्न पाइएको छ ।’ कणाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गरेपछि उनको कालापहाडको यात्रा रोकिएको हो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत उनले गाउँमै संचालित विभिन्न योजनाहरुमा काम गर्न थालेका छन् ।
कर्णालीका अधिकांश पुरुषहरु जस्तै वीरेन्द्रनगर–१४ का वसन्त आचार्य पनि एक छाक खाना र एकसरो कपडाको जोहो गर्नकै लागि भारतपस्थे । उतै मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले परिवारको खर्च टार्थे । तर हिजोआज उनी भारत जानु परेको छैन । उनले गाउँमै काम पाएका छन् । गाउँमा निर्माण भइरहेको कृषि सडकमा काम पाए ।

उनी भन्छन्,‘खडेरी परेको बर्ष त गाउँमा उब्जनी नै हुँदैन, गाउँमै बसेर के खानु ? कमाउनकै लागि भारत जान्थेँ, तर अहिले गाउँमै काम पाउन थालेपछि भने भारत जानु परेको छैन ।’ गाउँमै काम पाइन थालेको, समयमै ज्याला पाइन थालेको र परिवारसँग बसेर दुख साट्न पाएको भन्दै उनले खुशी व्यक्त गरे ।

कर्णालीमा ठूला उद्योग र कलकारखाना छैनन् । यसले पनि यहाँ रोजगारीका अवसर कमै छन् । कृषिमा पसिना बगाउँदा पनि वर्षभरी खान नपुग्ने भएपछि यहाँका अधिकांश पुरुषहरु कमाउनका लागि भारत नै जान्छन् । गाउँमा रोजगारीका अवसर नहुँदा उनीहरुलाई मजदुरीका लागि भारत जानैपर्ने बाध्यता थियो ।
तर हिजोआज त्यो अवस्था फेरिएको छ । प्रदेश सरकारले कर्णालीका सबै वडाहरुमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरु संचालन गरेको छ । जहाँ स्थानीयले काम पाएका छन् । गाउँमै रोजगारी मिल्न थालेपछि यहाँका पुरुषहरुलाई कालापहाड नै धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको हो ।

सरकारी तथ्याकं अनुसार अहिले पनि कर्णालीमा आधा नागरिक गरिब छन् । अधिकांश परिवारलाई छाक टार्नै समस्या छ । यसकारण पनि यहाँका अधिकांश नागरिक राेजीरोटीको खोजीमा मुग्लान पस्ने गरेका छन् ।
परदेशमा मजदुरी गर्दा पनि उनीहरुले तलव र ज्याला नपाउने समस्या छ । तर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन भएपछि अहिले मुग्लानमा भोग्नुपर्ने अपमान र दुखबाट भने छुटकारा मिलेको छ । प्रदेश सरकारले आँगनमै काम दिएपछि परिवारसँगै बसेर दुखसुख साट्न पाउँदा उनीहरु दंग छन् । कालापहाडमा धेरै पसिना बगाएका सुर्खेत बराहतालका मानबहादुर सुनार भन्छन्,‘हामीलाई त बल्ल गणतन्त्र आएझैं भएको छ, मजदुरी गर्न बाहिर जानुपरेको छैन ।’

अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइन

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत तल्लो तहसम्म बजेट लगानी गरेको छ । यसरी गरिएको लगानी दुरुपयोग हुने खतरा पनि छ । यसकारण पनि प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन हुने आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन गरिने जनाएको छ । साथै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत पनि अनुगमन गराइने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

‘योजनाहरु स्थानीय तहमै संचालन हुन्छन्’ प्रदेश सरकारका सचिव आनन्द सारु भन्छन्,‘यसकारण पनि स्थानीय सरकारले यसको अनुगमन गर्नेछन्, अब हामी पनि कर्मचारीबाट आवश्यक अनुगमन गराउने छौं ।’
जिल्ला समन्वय समितिले पनि सम्बन्धित जिल्लामा संचालन हुने आयोजनाहरुको आवश्यक अनुगमन गर्नेगरी सरकारले समन्वय गर्ने उनले जनाए । साथै हरेक नागरिक आफै विकास आयोजनाबारे चनाखो र सचेत भए आयोजनामा दुरुपयोग हुन नसक्ने र योजनाहरु गुणस्तरिय हुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

विपन्नको आयआर्जनमा बृद्धि

समग्र आर्थिक तथा सामाजिक सुचकांकमा अहिले पनि कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा पछाडि छ । देशको औषत प्रतिव्यक्ति आय एघारसय ९१ अमेरिकी डलर हुँदा कर्णालीबासीको प्रतिव्यक्ति आय भने जम्मा ६ सय ६ डलर मात्र छ । यस्तै देशभरका १८ दशमलव सात प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी भएको हालको अवस्थामा कर्णालीका २८ दशमलव ९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् ।

यस्तै बहुआयामिक गरिबीको सुचकांकको दर केलाउँदा कर्णालीका आधा नागरिक गरिब छन् । त्यसकारण पनि यहाँको गरिबी न्यूनिकरण गर्न सहज भने छैन । तर प्रदेश सरकारले संचालन गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यहाँको गरिबी निवारणमा टेवा पुगेको छ । गाउँमै काम उपलब्ध हुन थालेपछि स्थानीयले आयआर्जन गर्न थालेका छन् । कतिपयले काम गरेर पाएको रकम बचतसमेत गर्न थालेका छन् । यसले यहाँका बासिन्दाको आयआर्जन बृद्धि हुने र यसले प्रदेशमा रहेको गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने कर्णाली प्रदेश सरकारका सचिव आनन्द सारु बताउँछन् ।

साथै आगामी दिनमा यो कार्यक्रममा केही नीतिगत स्पस्टता कायम गरेर यसलाई विपन्न परिवारको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रीत गरिने उनको भनाइ छ ।