सम्पादकीय

निरिह न्यायिक समिति
६ वर्षअधि देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा गठन भएको संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानबारे केही असन्तुष्टीहरु भने कायमै छन् । तर पनि जनताको सहभागितामा जनताले नै निर्माण गरेको हुनाले यो संविधानलाई केही प्रगतिशिल भने मानिएको छ । यही संविधानले देशमा संघीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार अहिले देशमा संघीयता पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ । भलै संघीयताको अर्थ र यसको कार्यान्वयनबारे फरकफरक तर्क र धारणा छन् ।

तर नयाँ संविधानले हिजोको एकात्मक शासन प्रणालीलाई बन्देज गरेर संघीय शासन प्रणालीमा देश अगाडि बढेको छ । यसको मुख्य उपलब्धि भनेकै तीन तहका सरकार अभ्यासमा हुनु हो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै देशमा अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार क्रियाशिल छन् । त्यसमा पनि जनतासँग निकट भएकाले पनि स्थानीय सरकारप्रति बढी चासो र अपेक्षाहरु पनि छन् । स्थानीय सरकारलाई शासन मात्र होइन, न्यायिक अधिकार र भूमिका दिइएकाले पनि यसको महत्व अरु बढी छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको पनि पाँच बर्ष पुग्दैछ । जनप्रतिनिधिले यो अवधिमा कति काम गरे वा गर्न सकेनन् यसको समिक्षा हुने नै छ । तर संविधान र कानुनले दिएका कतिपय अधिकार र जिम्मेवारी भने स्थानीय सरकारले बहन गर्न सकेनन् । त्यसको सबैभन्दा खरो उदारण न्यायिक समिति सक्रिय नहुनु नै हो । न्यायिक समितिले सक्रिय भएर काम गर्ने हो भने स्थानीय तहबाटै नागरिकले धेरै सेवा र सुविधा उपभोग गर्न सक्छन् ।


तर स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुने न्यायिक समितिले भने अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न चुनौती र कानुनी ज्ञानको अभावमा न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेनन् । यसैको परिणाम आज नागरिकले न्यायिक समितिलाई नै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ससाना पारिवारिक विवाद र समाजमा हुने अधिकांश मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी न्यायिक समितिको हो ।
तर कर्णालीका कतिपय स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले इजलास नै निर्माण गर्न सकेका छैनन् भने मेलमिलाप केन्द्र पनि गठन गर्न सकेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकमा परेको छ । आगनमै न्याय दिने न्यायिक समिति हुँदाहुँदै पीडितले समय र पैसा दुबै खर्च गरेर न्यायका लागि प्रहरीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यतिमात्र होइन, समय र रकम अभावकै कारण कतिपय पीडितले न्याय नै नपाउने अवस्था बनेको छ । यो सबैभन्दा दुखद् पक्ष हो ।

वास्तवमा शासन जनताको हितका लागि हुनु पर्दछ । सरकार नागरिकमैत्री हुनु पर्दछ । यसका लागि पनि आँगनमै रहेका स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनै पर्दछ । संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसकेर न्यायिक समितिले नागरिकको सहज रुपमा न्याय पाउने अधिकारको हनन् गरिरहेका छन् । यसकारण पनि न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउने र न्याय दिने विषयमा स्थानीय सरकार गम्भिर बन्न आवश्यक छ ।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार