पुनस्र्थापनामा ध्यान देऊ

सुर्खेतमा सात वर्षअघि ठूलो बाढी आयो । उक्त बाढीका कारण एक हजार परिवार विस्थापीत भए । उनीहरुको राहत र पुनस्र्थापनाको नाममा हालसम्म करोडौं रकम खर्च भइसकेको छ । बाढीका कारण घरबारविहीन बनेकाहरुको अस्थायी शिविरको बास हालसम्म छुटेको छैन ।

सरकारले समयमै उनीहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएका कारण शिविरबाट निराश हुँदै धेरै परिवार तितरवितर बनेका छन् । केही परिवार राज्यबाट पाएको केही रकम लिएर पुरानै स्थानमा घर बनाएर बसेका छन् । तर बाढीले जग्गा नै बगाएका कारण जग्गा नहुनेहरु घर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

उनीहरु भने महिले पनि जिल्लाको विभिन्न स्थानमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन् । समस्या सुर्खेतका बाढीपीडितको मात्र होइन । कर्णालीका जाजरकोट, दैलेख र कालिकोटका पहिरोपीडितहरुको पनि उस्तै छ । अर्थात पहिरोका कारण घरबारविहीन बनेकाहरु पनि त्रिपालमुनी नै रात विताउन बाध्य छन् ।

अर्थात वर्षौंसम्म पनि उनीहरुको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । यद्यपि उनीहरुको नाममा सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट बजेट भने खर्च भइसकेको छ । प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापित भएकाहरुको पुनस्र्थापनाको विषय पेचिलो बनिरहेको छ । आँगनमै स्थानीय सरकार र नजिकै प्रदेश सरकार छन् । तर पनि सरकारबिच आवश्यक समन्वय नहुँदा यो विषय जस्ताको त्यस्तै छ ।

अर्कोतर्फ निर्वाचनताका यहाँका राजनीतिक दलहरुको प्रमुख मुद्धा पनि विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना गर्ने नै थियो । दलहरुले धेरै आश्वासन पनि दिएका थिए । तर आज सत्तामा र संसदमा हुँदा दल र तिनका नेताले आफ्ना बाचाहरु भुलेका छन् । पीडितहरुको राहत र पुनस्र्थाथापनामा चासो दिएका छैनन् ।


बर्सेनी बजेट खर्च नभएर राज्यकै कोषमा फिर्ता भइरहेको छ । न सरकारी बजेट अन्य विकास आयोजनामा खर्च भएको छ । तर कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका बाढी तथा पहिरोका कारण पीडित बनेका र घरबारविहीन बनेकाहरुको पुनस्र्थापना भने हुन सकेको छैन ।

यस्तै यहाँका विस्थापितहरुलाई नै देखाएर धेरै गैससहरुले पनि बजेट खर्च गरे । राहत बाँडेका तस्बिरहरु पनि खिचे । तर पीडितहरुको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । बरु पीडितहरुलाई थप पीडा भइरहेको छ । बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित बनेकाहरुको पुनस्र्थापना र राहतको मुद्धालाई प्रदेश सरकारले पनि चर्को रुपमा उठाउँदै आएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई समावेश गर्दै आएको छ । तर पनि हालसम्म बजेट ल्याउने, बैठक, अनुगमन र समिति निर्माणमा मात्र बजेट खर्चने काम भइरहेको छ । अब पनि यो समस्यालाई यसरी राखिनु हुँदैन ।

अर्थात स्थानीय र प्रदेश सरकारले विस्थापितहरुको पुनस्र्थापनामा आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरेर उनीहरुलाई त्रिपालको बसाइबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ । समस्यामा परेका परिवार र नागरिकहरुको स्थायी बसोबासको विषयमा अब ढिला गरिनु हुँदैन । यसतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरु गम्भिर बन्नै पर्दछ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार