संघीय संरचनाको के काम ?

ठाकुरमोहन श्रेष्ठ । कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना साकार हुन मुलुकको यथार्थ सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्थाको महत्व रहन्छ । नेपाल विगत सात दशकदेखि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाको प्रयोगशाला बन्दै आएको छ ।

हुनु नहनु सबै भए । तर देशमा दिगो विकास र शान्तिका लागि हुनपर्ने पहल खासै हुन सकेन । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि जनताको चाहना विपरीत, वैदेशीक १२ बुँदे निर्देशित संघीय व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन तथा प्राप्त उपलव्धीहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने यस्को उपयोगिता प्रष्ट हुन आउँछ ।

कुनै पनि व्यवस्था जनअपेक्षा विपरीत वैदेशिक स्वार्थ अनुकुल जबर्जस्ती थोपारी यो मुलुक र जनतामा कस्तो भार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले झेलिरहेको वर्तमान संघीय शासन प्रणालीबाटै स्पष्ट भएको छैन र ?

नेपालमा संघीय शासन केन्द्रदेखि गाउँ–वडासम्म जनताको उन्नति र विकासका लागि नभई त्यो त केवल राजनीतिक दलहरुका लागि नेता उत्पादन गर्ने र तिनै नेता तथा कार्यकर्ताहरुका लागि राज्यका सम्पूर्ण साधनस्रोतको दोहन एवं दुरुपयोग गरी मुलुक लुट्ने वैध माध्यमका रुपमा मात्र स्थापित भएको देखिन आयो ।

पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना महामारीमा संघीय शासनका केन्द्रीय, क्षेत्रीय एवं पालिका स्तरीय संरचनाहरुको सक्रियता र सम्भावित तेस्रो लहरप्रतिको उदाशीनताले यो संरचना जनताका लागि बोझमात्रै ठहरिएको छैन कि सीमित साधन श्रोतहरुको मुख्य दुरुपयोगकर्ता समेत देखिएको छ ।

सही नेतृत्वको चयन र वास्तविक स्वामित्वको महसुस भएको निकाय समुदायसँग बढी नजिक एवं पहुँच विस्तार गर्न सक्ने हुन्छ । यस्ता स्थानीय निकायलाई आफ्ना पालिका र वडासम्मको सबै समुदायको बारेमा राम्रो जानकारी हुने भएकाले यिनीहरुलाई व्यापक परिचालन गर्न सकिन्छ ।

यसको सफल परिचालनको दृष्टान्त भारतको दिल्ली राज्य सरकारले मोहल्ला क्लिनिकका नामले स्वास्थ्य सेवा परिचालन गर्दा प्राप्त सकारात्मक परिणामलाई पनि लिन सकिन्छ । महामारीको उत्कर्षसँगै एकातर्फ स्वास्थ्य संरचना धर्मराउँदै गयो भने अर्कोतर्फ केन्द्रीय प्रशासनीक संरचना लुट मच्चाएर कात्रोको व्यापारमा कमिशन खोज्नमै व्यस्त रह्यो ।

प्रथम र दोस्रो महामारीको समयमा स्थानीय निकायहरुलाई सशक्त ढंगले परिचालन गर्न केन्द्रीय प्रणाली र संरचनाले माथिवाट तल प्रणाली (टप टु डाउन सिस्टम) को अपरेट गर्ने प्रयास नै गरेन, कर्मचारीतन्त्रको व्यापक परिचालन गर्नु पर्नेमा कार्यालय बन्द गरी वस्ने व्यवस्था गरियो, सायद कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरको पनि यसरी नै प्रतीक्षा भइरहेको छ कि ?

यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायका सार्वजनिक निजी तथा नागरिक संगठनहरुको उपयोग हेतु माथिवाट तल प्रणालीको व्यापक परिचालन गरी केन्द्रीय एवं प्रादेशीक प्रशासनिक संरचनाहरुले व्यापक अनुगमनको व्यवस्था गर्नुको सट्टा केन्द्रीय संरचना लुटमै व्यस्त, स्थानीय निकाय टालटुलमै व्यस्थ रह्यो भने प्रादेशिक संरचनाको भूमिका नै देखिएन ।

हामीले अपनाएको संघीय शासन व्यवस्थाभित्र यस्तो बेथिति कसरी सिर्जना भयो त भन्दा सबै तहका नेतृत्व इमान्दार भएनन्, अधिकांश नेतृत्व आपराधिक पृष्टभूमिबाट राजनीतिमा स्थापित भएका कारण तिनीहरुलाई जनताका दुःख, दर्द, पिरमार्काको अनुभूति नै भएन । नेतृत्ववर्गको धुर्त्याइँ र प्रशासनिक संरचनाको छलछामपूर्ण भ्रष्ट प्रवृतिले आमजनताले आफ्नो स्वामित्व रहे भए गरेको महशुस नै गर्न पाएनौँ ।

केही सैद्धान्तिक पक्षहरू नियाल्दा विश्वका करिब २८ देशहरूमामात्र संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन भएका छन् । खासगरी संयोग (कमिङ टुगेदर वा एग्रिगेसन) र वियोग (होल्डिङ टुगेदर वा डिसएग्रिगेसन) गरी संघीयताको अवलम्बन भएको पाइन्छ । संयोग प्रक्रिया अनुसार दुई वा बढी राज्यहरूलाई मिलाएर संघीयताको अवलम्बन भएका देशमा अमेरिका, रुस, स्वीटजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, आदि छन् ।


त्यसै गरी वियोग प्रक्रिया अनुसार एकीकृत राज्यलाई दुई वा सो भन्दा बढी राज्यहरूमा विभाजन गरी संघीयता अवलम्बन भएको देशमा जर्मनी, नाइजेरिया, इथियोपियालाइ लिन सकिन्छ । यहाँ के कुरा उठाउने जमर्को गरिन्छ भने के नेपाल विशाल भूभाग भएका कारण शासन प्रशासनमा गाह्रो भएकाले सात प्रदेशमा विभाजन गर्नु परेको हो ?

के राज्यले यसको अध्ययन अनुसन्धान खोज वा जनताले माग राखी आन्दोलन वा जनमतमा सहभागी भई निर्णय भएकाले हो र ? के नेपाल बाइसे चौविसे, भुरे टाकुरे स–साना राज्यमा विभाजन भएको अवस्थामा भएकाले विशाल बनाउन एकीकृत गर्नु परेर हो ? के सबै गाउँगाउँमा हीरा, सुन, तेल, खाध्यान्न आदि राष्ट्रिय साधन स्रोत र सम्भावना भएको र एक अर्कामा निर्भर पर्नु नपर्ने भएकाले हो ?

आरम्भदेखिको स्वतन्त्र नेपालमा यी दुवै कारक तत्वका (संयोग र वियोग) सन्दर्भको तालमेल रहँदैन । अध्ययन र आवश्यकता विनाका आयातीत बनेको छ संघीयता । अत्यन्तै संवेदनशील भू–राजनीति अवस्था रहको नेपालमा विगत तीन दशक यताका विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरूका गुटबीचका अस्वभाविक फ्युजनले देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा कनफ्युजन र अस्थीरता ल्याउँदै यो हालतमा पुगाइएको जग जाहेर छ ।

कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री सम्बन्ध कमजोर र अविश्वसनीय अवस्थामा पुगेको छ । अनिश्चित राजनीतिक संक्रमणका दीर्घकालीन नतिजा देशले अझै दशकौँसम्म भार बेहोरिरहनुपर्ने अवस्था छ । सबैखाले द्वन्द्वपीडितहरू निराश नै छन् ।

अनावश्यक खर्चभार, शक्ति सन्तुलनका लागि खिचातानीका मारमा ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्ने अरूका रणनीतिक सोचले कालान्तरमा हिमाल, पहाड र तराईका सद्भाव र एकतामा खलल पुग्ने डर पनि छ । साथै राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदा र सम्भावनाहरूको संरक्षण र सम्वध्दर्नमा समेत चुनौतीहरू व्यहोर्नु पर्नेछ ।

तसर्थ, स्थानीय निकाय समुदाय तथा जनतासँग रहेको ऊर्जा र सिर्जनशीलतालाई आफ्नो समुदायको हितमा बढीभन्दा बढी रुपान्तरण गर्नका लागि राष्ट्रिय सरकारले अधिकतम साधन श्रोत, अधिकारको व्यवस्था गरी टप टु डाउन मोनिटरिङको सशक्त प्रबन्ध मिलाउने चेत हाम्रो सरकारलाई कहिले आउने होला ?

नेपालको सन्दर्भमा विकेन्द्रीकरण नै मितव्ययी, असरदार र सहज हुने छ । सवै अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने ध्याउन्नमा रहेको सरकारले ऐन कानुनले नै स्थानीय निकायलाई सशक्त पारी विकेन्द्रीकरणको मार्गमा कहिले लैजाने होला ?

अतः एकातर्फ यस्ता विविध सवालको जवाफ खोज्ने बेला आइसकेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकमारा नेतृत्व पंक्तिलाई लुटतन्त्र कायम गरी राख्ने उद्देश्यका लागि स्थापति गरिएको यस्तो भारी भरकम उपयोगविहीन संघीय संरचना को के उपादेयता देखिन्छ ? मुलुकको सनातन संस्कृति, प्रकृति र प्रविधिहरूको सन्तुलित सदुपयोग र सरंक्षणमा स्थानीय निकाय नै नयाँ युगको सारथी हुनेछ ।

केन्द्रमा सीमित मन्त्रालय एवं पदाधिकारी सहितको चुस्त दुरुस्त संरचना र स्थानीय निकायमा व्यापक विकेन्द्रीकरण सहितको प्रत्येक जनाताले आफ्नो स्वामित्व रहेको महसुस गर्ने राजनीतिक प्रणाली स्थापनाका लागि सबै जनतालाई जागरुक गर्दै अन्य अप्रासांगिक प्रादेशिक संरचनाहरुको खारेजीका लागि आवाज उठाऔं ।

यसरी आवाज उठाउन सकियो भने स्थानीय निकायको चयन आगामी दिनका लागि ‘नयाँ युगको सारथी’ का रुपमा देखा पर्नेछ । (देश सञ्चारबाट)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार