मुआब्जा विवाद सुल्झाऊ

विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । समाजको रुपान्तरणका लागि भौतिक विकास पनि अनिवार्य छ । आज भौतिक विकासमा प्रगति गरेका मुलुकमा मानव विकासले पनि गति लिएको छ । तर नेपालमा भौतिक विकास सुस्त छ । देशमा विकासको मुख्य बाधक राजनीतिक व्यवस्थालाई मानियो ।

राजनीतिक प्रणालीलाई नै दोष दिइयो । यही कारण नागरिकले देशमा धेरै संघर्ष गरे । राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न आन्दोलनमा सहभागि भए । राजनीतिक परिवर्तनका लागि देशले धेरै समय वितायो । तर आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भने खासै ध्यान दिइएन ।

अझ कर्णालीमा भौतिक विकासको अवस्था कमजोर छ । यहाँको भौगोलिक विकटता, आर्थिक अभाव र सामाजिक पछौटेपनकै कारण कर्णालीमा विकासको गति सुस्त बन्यो । विगतमा केन्द्रीकृत शासनका कारण कर्णालीमा विकास भएन भनियो । अहिले संघीयता आएको छ । संघीयतामा स्रोत र साधन परिचालन गर्ने अधिकार पाए पनि कर्णालीमा भौतिक विकासको गति बढ्न भने सकेको छैन ।

पछिल्लो समय विश्व कोरोना महामारीले थलिएको छ । कोरोनाकै कारण देशमा भौतिक विकास र विकासका ठूला आयोजनाहरु प्रभावित बनेका छन् । कर्णालीमा पनि विकासका ठूला आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । आयोजनाहरु प्रभावित हुनुमा अन्य धेरै कारणहरु छन् । त्यसमा पनि मुआब्जा विवाद मुख्य रुपमा देखिएको छ । गौरवको आयोजना भनिएको भेरी बबई आयोजनामा पनि लामो समयदेखि मुआब्जा विवाद छ ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै सिंहदबारसम्म पुगे । तर आयोजनाले पनि यो विवाद सुल्झाउन सकेको छैन । मुआब्जा विवादकै कारण यो आयोजनाको काम प्रभावित हुने देखिन्छ । यसकारण पनि मुआब्जा विवादको टुंगो समयमै लगाएर यहाँको भौतिक विकासको गति अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।


यस्तै कर्णालीका जिल्लाहरुमा विद्युत सेवा नियमित गर्नका लागि सुर्खेतको भेरीगंगामा सवस्टेशन निर्माण गर्न पनि मुआब्जाकै विवाद छ । यसले पनि विकासको अर्को आयोजना प्रभावित बनेको छ । विकास आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा निर्माण हुनु पर्दछ । यसले यहाँका नागरिकहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सहयोग पुग्छ । प्रदेशकै गौरवका भनिएका यी आयोजनाहरु लगायत अन्य आयोजनाहरुको अवस्था पनि उस्तै छ ।

वास्तवमा यी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नका लागि यहाँका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक निकायले गम्भिर भएर सोच्नै पर्दछ । मुआब्जा विवादकै कारण आयोजनाहरुको निर्माण कार्यमा अवरोध हुनु हुँदैन । समयमै मुआब्जा निर्धारण गरेर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ राज्य जिम्मेवार हुनै पर्दछ ।

स्थानीयका मागहरु सम्वोधन गरेर विकास निर्माण गर्नु पर्दछ । खासमा विकास जनताद्धारा जनताका लागि हुनु पर्दछ । यस्तो विकास मात्र दिगो हुन्छ । त्यसकारण पनि कर्णाालीमा हाल संचालित विकास आयोजनाहरुमा देखिएको मुआब्जा विवाद सुल्झाएर भौतिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिइनु पर्दछ । यसैमा कर्णालीको विकास र समृद्धि सम्भव हुनेछ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार