कर्णालीका स्थानीय तहमा तीन अर्बबढी रकम बेरुजु

सुर्खेत । कर्णालीका स्थानीय तहमा अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीका ७३ स्थानीय तहमा कुल ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाखको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।

कर्णालीका ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले नगरपालिकाको मात्रै एक अर्ब ३७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम (पेश्कीसमेत) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

जसमध्ये तीन अर्ब २६ करोड ९१ लाख रकम बेरुजु आएको हो । जसमध्ये ५४ करोड ९३ लाख पेश्की रकम बेरुजु आएको हो । महालेखाले मुगुको छायानाथरारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका, खत्याड र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका तथा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका र डोल्पाका ठूलीभेरी नगरपालिकाको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै ५० गाउँपालिकाको बेरुजु रकम एक अर्ब ८९ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । स्थानीय तहको अद्यावधिक बेरुजु रकम मात्रै १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रहेका महालेखाले औल्याएको छ । विगतमा कानुनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायहरूले फछ्र्यौट गर्न नसक्दा बेरुजु अंक बढी देखिएको हो ।

विगतदेखि नै स्थानीय तहले गर्ने कानुनविपरीतको खर्च पनि बढ्दो भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको महालेखाको ठहर छ । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, विल भरपाइलगायत विषय सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले २ करोड १२ लाख हजारको विभिन्न निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकोमा १ करोड ९ लाख रुपैयाँको निर्माण सामग्री सोझै खरिद गरेको छ भने श्रमिकको बैंक खातामा १ करोड २ लाख ८० हजार जम्मा भएको छ ।


प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन नगरी सोझै निर्माण सामग्री खरिद गर्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ । त्यस्तै, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले ३१ उपभोक्ता समितिबाट एक्साभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी सडक निर्माण गरेको पाइएको छ ।

ती पालिकाले सडक विभागको मापदण्डअनुसार ७१ हजार ५ सय १२ लिटर इन्धन खर्च गर्नुपर्नेमा १ लाख १८ हजार ८ सय ६८ लिटरको भुक्तानी दिएका छन् । बढी भुक्तानी दिएको ४७ हजार ३ सय ५६ लिटरको मुल्य ४४ लाख ७४ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने भएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै कालिकोटको रास्कोट र खाँडाचक्र नगरपालिकाले ११ लाख २७ हजारका ४ थान मोटरसाइकल खरिद गरी निजी नम्बर राखेर सञ्चालन गरिरहेकोमा पालिकाको नाममा दर्ता गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रास्कोटले ३९ लाख ७९ हजारमा खरिद गरेको टिपरमा भाडाको नम्बर प्लेट राखेको पाइएको छ । उक्त टिपर दुर्घटनामा परी घाइते र मृतकको क्षतिपूर्तिलगायतमा ४६ लाख ५९ हजार खर्च भएको र टिपरको मर्मत पनि नभएकाले व्ययभार बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार