घुँयत्राे

महालेखाको बार्षिक प्रतिवेदन बाहिरिएसँगै संघीयताका नाममा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले भष्टाचारलाई कसरी मलजल गरेर फुलाउँदै र फलाउँदै छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

देशभर चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बेरुजु औल्याउँदा कर्नालीमा ८३ करोड ४७ लाख ८१ करोड रकम बेरुजु देखाईएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै बर्सेनि बृद्धि भइरहेको बेरुजु, आर्थिक अनियमितता, भष्टाचार र बेथितिले संघियतालाई नै बदनाम गराई रहँदासमेत संघियताका वकालत गर्ने पार्टीहरुसमेत चुप लागेर बस्नुले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत संघीयता घाँडो भएको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।

वडादेखि गाउँ, नगर र सिंगो प्रदेशका मन्त्रालय, कार्यालयका प्रगति र बजेट खर्च ४० प्रतिशत पनि नभएर बजेट फ्रिज जाने । तर गाउँ नगरका विकास निर्माण लथालिङ्ग र अधुरै रहने सरकारी क्रियाकलापले जनतामा विकास निर्माणलाई लिएर वितृष्णासमेत जाग्न थालेको छ ।

माओवादी र मधेसी यी २ दलले हाँकेको प्रदेशमा देखिएको यो तथानामको बेरुजुले दुबै दल जनतामा शासन गर्न र जनताका हितमा हैन की आँफैले भष्टाचारमा अकुत सम्पति कमाएर भोलिका दिनमा आफ्नो र परिवारको जीवन सुख सयलमा बिताउन आएको जस्तो व्यवहार र परिणाम उनीहरुले देखाएकाले जनता गणतन्त्रप्रति नै नकारात्मक देखिन थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारले मनपरि गर्ने गरेको खर्च अनि प्रदेशका कर्मचारीमा रहेको भ्रष्टाचारको विगविगि अनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यालय र त्यसका कर्मचारी पनि भष्टाचारको समाचार पर्खेर त्यसबाट आँफुलाई पनि भाग खोज्ने र भागबण्डामा भष्टाचारलाई लुकाउने र छिपाउने प्रवृतिले गर्दा संघीयता र दल दुबै बदनाम भएका छन् ।


स्थानीय सरकारहरु नै लेखापरिक्षण गराउने जिम्मेवारीबाट भाग्दासमेत उनीहरुलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नहुनुले उनीहरुलाई अटेरी बनाएको छ । स्वायत्तताका नाममा उनीहरले गरेको आर्थिक अनियमिततालाई रोक्ने बाटो नखोज्ने हो भने यी जनप्रतिनिधिहरुले लिएको बाटो भोलि आउनेले पनि लिनेछन् ।

त्यसैले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने गरेका भष्टाचार रोक्न ठोस कानून र दण्ड सजायको व्यबस्था गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । अन्यथा पहाडमा पिछडिएको कर्नालीलाई माओवादी र मधेसको पिछडिएको बर्गलाई मधेसीदलले नाङ्गो पार्नेछन्  । बेलैमा यी दलबाट सचेत बनौँ ।

-वेदर्षि


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार