मेघराज सापकोटा । सुनसरीका विनोद दाससँग दुबई आउँदा पनि आफू अछूत नै बनिरहनु परेको तीतो अनुभव छ । बर्मा गए कर्मसँगै भनेजस्तै नेपालमा छँदा ‘अछूत दमाई’ भनेर समाजले उनीमाथि लगाएको ट्याग दुबई आउँदा पनि जस्ताको त्यस्तै छ ।

‘खान, बस्न र सँगै हिँडडुल गर्न नेपालको जस्तो छुवाछूतको व्यवहार नै भोग्नु त परेको छैन । तर प्रायः धेरैको हामी दलित भनिएकाहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा उहाँहरूको हाउभाउबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ’ दासले भने, ‘मिल्ने साथीले पनि जिस्केर भनिदिन्छ, ‘ओई दमाई यता आइज !’ तपाईंलाई सँगै बस्ने साथीले दमाईभन्दा मन दुख्दैन त ?

भन्ने प्रश्नमा दास भन्छन्, ‘दुख्छ नि ! तर साथी हो, मन जितेर भन्यो होला भनेर केही प्रतिक्रिया दिन्नँ । बरु सुनेको नसुने जस्तो भइदिन्छु । हाँसेर दमाई भएको स्वीकार गरिदिनुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प नै के छ र ?’ १० वर्षदेखि दुबईमा कार्यरत चितवनका कृष्ण विश्वकर्मा भने आफूलाई दलित भनेकामा गर्व गर्छन् ।

दलित शब्दको प्रयोगमा हीनताबोध हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालका अभिजात वर्गका केही छट्टुहरूले अपव्याख्या गरेर शुद्रकै भाष्यमा नेपालको संविधानमा अभिलेखीकरण गर्नु आपत्तिजनक रहेको र आफूलाई जबर्जस्ती दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने प्रयास भएकामा उनको गुनासो छ ।

कसैको राजनैतिक अभीष्ट पूरा गर्न नेपाली समाजले हामीलाई लगाएको तल्लो स्तरको छुवाछूतको ट्यागलाई नेपालको संविधानमा जबर्जस्ती अभिलेखीकरण गरिएको उनको तर्क छ । अध्ययनशील हुँदै जाँदा यो भ्रम हटेर जाने र दलित शब्दप्रतिको गरिमा बढेको अनुभूति हुने उनको भनाइ छ ।

अबुधाबीमा कार्यरत चितवनकी रोजिला परियार (नाम परिवर्तन) को भोगाइ त झनै पीडादायक छ । आफू दमिनी भएकाले कोठामा सँगै बस्ने साथीहरूले भाँडाकुँडा र अन्य वस्तुहरूको सामूहिक प्रयोग गर्न हिच्किचाउने गरेको उनको भोगाइ छ । ‘आखिर हाम्रो समाज त त्यही नेपालकै हो नि, संस्कार रीतिरिवाज पनि उतैबाट लिएर आएका छौं ।

आधुनिक सहरमा बस्नेबित्तिकै मान्छेको व्यवहार पनि आधुनिक हुन्छ भन्ने नहुँदो रहेछ,’ रोजिलाले भनिन्, ‘हामीले खाना खाने कप–प्लेट त आ–आफ्नो प्रयोग गर्छौं, तर केही साथीहरू पानी तताउने किट्ली पनि नछोइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो गर्छन् । उनीहरू केही भन्दैनन् वा भन्न सक्दैनन् तर व्यवहारमा भने देखाउँछन् । मेरो नाम उल्लेख नगरिदिनु होला, साथीहरूले मन दुखाउनु हुन्छ ।’

स्याङ्जाका बाबुराम विश्वकर्मा नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चको यूएईको अध्यक्ष हुन् । आफ्नो कार्यस्थलमा छुवाछूतको कुनै अनुभव नगरेका विश्वकर्माको सामाजिक भोगाइ पनि त्यति सुखद छैन । शिक्षाको कमीले मात्र जातीय भेदभाव यथावत कायम रहेको भन्ने कुरामा विश्वकर्मा सहमत छैनन् । शिक्षा र चेतना एउटै कुरा हैन रहेछ ।

प्राविधिक शिक्षाले मान्छेको चेतना भर्दैन रहेछ, विश्वकर्मा भन्छन्, एकेडेमिक क्वालिफिकेसनले मान्छेलाई मेसिन मात्र बनाउने हो, साँच्चै मान्छे बनाउने हैन रहेछ भन्ने कुरा मेरै वरिपरिका पढेलेखेका साथीभाइहरूको व्यवहारबाट स्पष्ट हुन्छ, विश्वकर्माले भने । तपाईंहरू किन विद्रोह गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्नमा विश्वकर्मा भन्छन्, हामी प्रवासमा छौं । अर्को कुरा उहाँहरू देखिने गरी प्रत्यक्ष भेदभाव गर्न सक्नुहुन्न । हामीले मनोविज्ञान पढ्ने हो ।

करिब २ लाख हाराहारीमा नेपालीहरू कार्यरत मध्यपूर्वको विकसित मुलुक यूएईमा नेपालीहरूबीच जातप्रथा कस्तो छ भन्ने बुझ्न मैले केही साथीहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ । उपल्लो जातका भनिने ब्राह्मण क्षेत्री थरका अधिकांश नेपालीहरूको भनाइमा उनीहरूमा जातप्रथाप्रति विश्वास नरहेको बताए । अधिकांशले आफ्नो मिल्ने साथी दलित नै भएको भन्दै कुनै भेदभाब नगरेको र गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।

यद्यपि दलित समुदायसँग बिहेबारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे भने आफूहरूको अधिकारभित्र पर्ने भन्दै घुमाउरो पाराले छुवाछूत अझै रहेको पुष्टि गरे । नेपालमा रहेका ६० लाख दलितसँगै गैरदलितहरूले पनि जिम्मेवारी बोध गरेर सक्रिय सामाजिक विद्रोह गर्नुको विकल्प नरहेको कृष्ण विश्वकर्माको भनाइ छ । विद्रोहले तत्काललाई सामाजिक सद्भावमा पार्ने असरलाई युगान्तकारी परिवर्तन गर्नेछ र अग्रगामी अधिकार प्राप्तिको क्रान्तिले समाजिक सद्भावमा असर होइन, सम्मान पुर्याउने उनको जिकिर छ ।

‘एउटा राम्रो पक्ष के छ भने विदेशमा रहँदा नेपाली बाहेकका अन्य देशका नागरिकहरूले हामीलाई दलित भनेर चिन्दैनन् । हामीलाई छुवाछूत पनि गर्दैनन् र तँ कुन थर वा जातको हो भनेर प्रश्न पनि गर्दैनन’, रोजिला परियारले खुसी व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘नेपालीहरूसँग गफको सुरुवात नै हजुरको नाम के होबाट सुरु हुन्छ, नाम मात्र भन्यो भने थर चाँहि के नि ? भनेर सोध्नुहुन्छ । अन्य मुलुकका मान्छेहरूसँग परिचय गर्दा थरको खोजी हुँदैन । हामीले सुरुमै आफ्नो थर खोल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् जात भनिदिनुपर्ने हुन्छ ।’

यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले दूतावासमा हालसम्म जातपात भेदभावसम्बन्धी कुनै पनि गुनासो नआएको बताए । नेपालमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावसम्बन्धी बनेको पछिल्लो कानुनमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अन्तर्गत २०७५ सालको संशोधनसहितको कानुनी व्यवस्था छ ।

गाउँ घरको त धेरै कुरा गरिरहनै परेन । राजधानी सहर काठमाडौँमा पनि जातीय भेदभावका कारण डेरा नपाएको र जात खुलेपछि डेरा सर्नु परेका घटना अहिले पनि उत्तिकै सुन्न र देख्न पाइन्छ । चन्द्र शमशेरले सन् १९२० जुलाई २८ मा सतीप्रथा उन्मूलनको घोषणा गर्दा सञ्चार माध्यमको कुनै विकास नभएको उक्त समयमा पनि निकै छोटो समयमा सतीप्रथा उन्मूलन भयो । कारण सतीप्रथाको विरोध र अन्त्य गर्न राज्यसत्ता नै लाग्यो ।

जंगबहादुर राणाको वि.स. १९१० को मुलुकी ऐनबाट जबर्जस्ती एउटा खास उत्पादनसँग जोडिएको जाति, सीप र कलासँग जोडिएको वास्तविक गरिखाने वर्गको मानव जातिलाई कानुन बनाएर अछूत बनाइएको जातप्रथा नेपालमा कानुनी रूपमै हटेको ५५ वर्षभन्दा बढी भयो । तर व्यवहारमा जस्ताको त्यस्तै छ । विस २०२१ मा लागु भएको मुलुकी ऐनले जातप्रथाको उन्मूलनको उद्घोष गरे पनि हाम्रो सामाजिक जीवनमा राज्यसत्ताले र राज्यव्यवस्थाले जात व्यवस्थालाई जगेर्ना गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

तत्कालीन सामन्ती संस्कारकै अर्को रूप बिर्ता प्रथा उन्मूलन भएको छ, सतीप्रथा उन्मूलन भएको छ तर जातप्रथा झन् जरा गाडेर बसेको छ । जातप्रथा उन्मूलन घोषणाको यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि ज्युँ को त्युँ रहनुको कारण खोजिनु पर्छ । यूएईको स्थानीय कानुनले पनि जात, धर्म, वर्ण, भूगोल वा अन्य कुनै पनि आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न निषेध गरेको छ ।

निषेध गरिए पनि माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूका अनुभव र भोगाइ नेपालदेखि यूएई आउँदासम्म उस्तै छन् । त्यसैले ती जातिहरू र प्रवर्गहरूमा अझै पनि विद्रोहको ज्वाला उत्तिकै दन्किएको पाइन्छ । र, कुनै न कुनै दिन त्यो ज्वाला ज्वालामुखी बनेर विस्फोट नहोला भन्न सकिन्न । (ईकागजबाट)