एजेन्सी । भारतमा किसान आन्दोलनले उग्ररूप लिएपछि दिल्ली सरकारले दिल्ली प्रवेशको अनुमति दिएको छ।
२६ जनवरीमा दिल्लीमा भएको कडा प्रदर्शनपछि दिल्ली सरकारले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको हो। दिल्ली सरकारले २२ जुलाई देखि ९ अगस्तसम्म अनुमति दिएको छ।
सरकारले प्रदर्शनको समय बिहान ११ देखि साँझ ५ हुने बताएको छ। दिल्ली प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणले सर्तहरूसहित प्रदर्शनलाई अनुमोदन दिएको जनाएको छ।
भारतीय किसान युनियन (बीकेयू) का नेता राकेश टिकैत सिंहको टोली दिल्ली प्रवेश नाकामा पुगेका छन्। उक्त सीमाबाट २०० किसानलाई बसमा जन्तर-मन्तरमा जानेछन्।
भारतीय संसदमा अहिले बर्खे अधिवेशन भइरहेको छ। यो मौकामा उनीहरूले आफ्नो माग सम्बोधन पूरा गर्न संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्नेछन्।
कृषि कानूनको विरोधमा दिल्ली सीमाका ठाउँ-ठाउँमा प्रदर्शन गरिरहेका किसानहरू सिंघु बोर्डरसम्म पुगेका छन्। जन्तरमन्तर र दिल्लीको सीमामा सुरक्षा व्यवस्था बढाइएको छ। किसानहरूले संसद भवनअघि कुनै मार्चपास नगर्ने बताइएको छ।
२६ जनवरीमा भड्किएको थियो हिंसा
गएको जनवरी २६ मा दिल्लीको लाल किल्लासम्म किसानहरूले ट्याक्टर परेड गरेका थिए। त्यतिखेर बेला हिंसा भड्किएको थियो।
२६ जनवरीमा आयोजित जुलुसको दौरानमा प्रदर्शनकारीहरू आक्रमक बनेका थिए। लाल किल्लामा प्रदर्शनकारीको भेषमा अपराधीहरू छिरेका बताइएको छ, जहाँ प्रहरीहरू कुटिएका थिए।
किल्लाको पर्खालमा धार्मिक झण्डासमेत फहराइएका थिए।
केन्द्र र किसान दुवै आफ्नो सर्तमा अडिग
गत वर्ष डिसेम्बरदेखि भारतका किसानहरूले दिल्लीको सिमानामा नयाँ कृषि कानूनको विरोध गर्दै आएका छन्।
यस अवधिमा किसान संगठनका केन्द्रीय सरकारसँग १२ वटा वार्ता भइसकेको छ। तर, समाधान भने फेला परेको छैन।
कृषकहरू तीनै कृषि कानूनहरू खारेज गर्ने मागमा अडिग छन्। उही समयमा केन्द्र सरकारले किसानहरूको माग अनुसार कानूनहरूमा परिवर्तन गर्नसक्ने बताएको छ। तर, कानूनहरू फिर्ता लिएको छैन।
किसान र सरकारबीच १२ चरणका वार्ता
पहिलो बैठक : १४ अक्टोबर
वार्ता गर्न तयार भएका किसानहरूले कृषिमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमर आउने अपेक्षा राखेका थिए। तर, बैठकमा कृषि सचिव आएका थिए। त्यसो भएपछि सो वार्ता किसानहरूले बहिष्कार गरे।
दोस्रो बैठक : १३ नोभेम्बर
कृषिमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमर र रेलमन्त्री पियुष गोयलले किसान संगठनहरूसँग बैठक गरेका थिए। वार्ता ७ घण्टासम्म चल्यो। तर, कुनै ठोस निचोड निस्किएन।
तेस्रो बैठक : डिसेम्बर १
उक्त वार्तामा तीन घण्टासम्म कुराकानी भयो। सरकारले विज्ञ समिति गठन गर्न सुझाव दियो ।
तर, किसान युनियनले तीनवटै कानून रद्द गर्न मागमा अडिग रहेको थियो।
चौथो बैठक : ३ डिसेम्बर
सो दिन ७ घण्टासम्म वार्ता भएको थियो। सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लाई तोडमोड नगर्ने आश्वासन दिएको थियो। किसानहरूले भने सरकारले तीनै कानूनहरू रद्द गर्नुपर्नेमा जोड थिए।
पाचौँ बैठक :५ डिसेम्बर
सरकारले एमएसपीमा लिखित ग्यारेन्टी दिन तयार भयो। तर, किसानहरूले कानून खारेज गर्नेतर्फ सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका थिए।
छैठौं बैठक :८ डिसेम्बर
गृहमन्त्री अमित शाहले भारत बन्दको दिन बैठक गरे। भोलिपल्ट सरकारले २२ पृष्ठ प्रस्ताव गर्यो। तर, किसान संगठनहरूले यसलाई अस्वीकार गरे।
सातौं बैठक : ३० डिसेम्बर
नरेन्द्र सिंह तोमर र पियुष गोयलले किसान संगठनका ४० प्रतिनिधिहरूसँग बैठक गरे। दुई मुद्दाहरूमा मतभिन्नता कायम रह्यो। तर, दुईवटामा सहमति भयो।
आठौं बैठक : ४ जनवरी
४ घण्टा चलेको बैठकमा किसानहरू कानून फिर्ता लिने मागमा अडिग रहे। बैठक सकिएपछि कृषि मन्त्रीले भने कि ताली बजाउने काम दुवै हातबाट सम्भव छ।
नवौं बैठक : ८ जनवरी
वार्ता निष्कर्षमा थिएन। किसानहरूले बैठकमा कडा अडान लिए। बैठकमा किसान नेताहरूले पोस्टर पनि लगाए। जसमा गुरुमुखीमा लेखिएको थियो-कि मर्नेछौँ, कि जित्नेछौँ।
१० औं बैठक : जनवरी १५
लगभग ४ घण्टा चल्यो। किसानहरू कानून फिर्ता गर्न अडिग थिए। कृषिमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले भनेका थिए, ‘किसानले सरकारको केही कुरा मान्न तयार हुनुपर्छ।’
११ औं बैठक : २० जनवरी
केन्द्रले किसानहरूलाई प्रस्ताव गरे कि कानूनहरू डेढ वर्षसम्म लागु हुँदैन। यस बाहेक, एमएसपीलाई भने छलफलमा लैजान एक समिति गठन गरिने भनियो।
१२ औं बैठक : जनवरी २२
बैठक ५ घण्टासम्म चल्यो। तर, ३० मिनेटजति पनि कुराकानी भएन।
सरकारले किसानलाई भनेको थियो, ‘नयाँ कानूनहरूमा कुनै खराबी छैन। यदि तपाईंहरू कुनै निर्णयमा पुग्नुभएको छ भने यसबारे फेरि छलफल गर्नेछौँ।’
युग संवाददाता । । ७ श्रावण २०७८, बिहीबार १३:५२