नागरिकले सरकार गठन गर्छन् । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । यही कारण जनप्रतिनिमार्फत गठन भएको सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्नु पर्दछ । आफैले मतदान गरेको सरकार भएकाले पनि नागरिकको अपेक्षा हुनु स्वभाविक छ । किनकी नागरिकले आफ्ना इच्छा र आकांक्षाहरु पूरा गर्न सरकार बनाएका हुन्छन् । यसकारण पनि सरकारले नागरिकका भावना र विचारको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ ।

त्यतिमात्र होइन, नागरिकले गरेका अपेक्षा पनि पूरा गर्नु पर्दछ । अझ चुनावको बेलामा जनताको बिचमा गरेका बाचालाई सरकार र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुले विर्सनु हँदैन । यसो भएमा मात्र जनताको शासन संचालन हुन सक्छ । तर नेपालमा यसो हुन सकिरहेको छैन । अर्थात जनप्रतिनिधि र सरकारको ध्यान नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ छैन । बरु कसरी सत्तामा टिक्ने वा अर्कोलाई हटाउने भन्नेमै केन्द्रीत छ नेपाली राजनीति । यसले गर्दा राजनीतिप्रति नागरिकको वितृष्णा पनि बढ्दो छ ।

२०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई बहुमत दिए । तर नेकपाले जनताको म्याण्डेट अनुसार काम गर्न सकेन । अझ भनौं जनताको आशा र अपेक्षालाई अलपत्र छाडेर नेकपा विभाजन भयो । सरकार नै चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । अहिले चुनावमा अल्पमतमा भए पनि नेकपा विभाजनका कारण काँग्रेसले सरकार संचालन गर्ने मौका पाएको छ । अर्थात काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो सरकारले अब बाँकी अवधी पुरा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर देशमा राजनीति सामान्य अवस्थामा छैन ।

यसैले सरकारले पनि अहिले सामान्य रूपमा कामकाज गरेर पुग्दैन । तर, संविधान र कानुन मिच्ने छुट यो सरकारले पाउँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले एकातिर थुप्रै विषय सच्याउनु जरुरी छ । अर्कातिर, कोरोना महामारीबाट जनताको रक्षा गर्नुपर्ने छ । खोप सुनिश्चित गर्न यसको आपूर्ति र वितरण दुवै पक्षमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । खोपको आपूर्तिलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन तथा गाउँ र नगरबीचको विभेद मेटाउने तथा कमजोर समूहको पहुँच सुनिश्चित गरी वितरणलाई न्यायोचित बनाउनु आवश्यक छ ।

राज्यको ढुकुटीका वास्तविक मालिक जनता हुन् । यसैले शासनलाई साँच्चै नै प्रभावकारी बनाउने नियत भए अनुचित हस्तक्षेप गर्नमात्र होइन, स्वाभाविक संरचना भत्काउन पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले सूचना लिन वा कारबाहीको कुनै निर्देशन दिन गृह वा अर्थ मन्त्रालयका कुनै शाखा आफ्नो कार्यालयमा राख्नु पर्दैन । संविधानका भावना र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएका धेरै गल्ती र बदमासी पनि सच्याउनु जरूरी छ ।

यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले सुस्ताउने मौका छैन । यतिबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि पार्टीको महाधिवेशनसम्मको तनाव त छँदैछ । राजनीतिक वा कुनै पनि अरू कारणले शासन फितलो वा प्रभावहीन नहोस् । नागरिकका अपेक्षा र चाहनाहरु पूरा गर्नका लागि वर्तमान सरकारले आफ्नो गतिलाई अरु बढाउुन पर्ने हुन्छ ।