सुर्खेत । सुरुवातदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गर्दै आएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुुर शाही प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री बाहेक अन्य दुई वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु माओवादीले नै सम्हाल्दै आएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले छन् ।

बाँकी पाँच मन्त्रालय मध्ये दुर्इ वटा नेपाली काँग्रेस र तीन वटा एमालेको माधव नेपाल समूहले सम्हाल्दै आएका छन् । काँग्रेसबाट सरकारमा सहभागी यज्ञबहादुर विसी सामाजिक विकास मन्त्री र दीनबन्दु श्रेष्ठले जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्री छन् । एमाले माधव नेपाल समूहबाट भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले छन् । मुख्य नेतृत्वसहित महत्वपूर्ण दुई मन्त्रालयले सम्हाल्दै गर्दा माओवादीका सांसदहरुले भने सरकारको क्षमतामाथि आंशका गरेका छन् ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकारप्रति आशंका गर्दै माओवादीका सांसदहरुले छुट्टै समिति गठन गरेका छन् । सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले समिति नै गठन गरेका हुन् । यही साउन ३ र ४ गते बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै विभिन्न सात वटा विषयगत समिति गठन गरेको छ । ति समितिले प्रदेश सरकरको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्यन र विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण, मुख्यमन्त्री रोजगार, दलित, महिला, लक्षित बर्ग समुदाय, अल्पसंख्यक, लोपोन्मूख, सीमान्तकृत, विपन्न बर्ग समुदाय, राउटे समुदाय, बजेट अध्यावधिक र कोरोना महामारी नियन्त्रण गरेर सात वटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएका हुन् । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाहेक अन्य सबै समितिहरु काँग्रेस र एमालेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर समिति गठन गरिएको छ । सात वटा समिति मध्ये ६ वटा समिति नेपाली काँग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरु रहेको मन्त्रालयलाई लक्षित गरेर गठन गरिएका छन् ।

फरक दलले नेतृत्व सम्हालेका मन्त्रालयलाई लक्षित गरेर समिति गठन भएपछि ती समितिहरु सरकारको सहयोग लागि हो वा निगरानी गर्न भन्ने विषयमा आशंका उब्जिएको छ । तर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्टले भने विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयन सहयोग गर्न नै समितिहरु गठन गरिएको दाबी गरे । ‘समितिले सरकारलाई परिणाममुखी काम गर्न सहयोग गछनर््’ विष्टले भने, ‘समितिको छुट्टै उद्देश्य छैन ।’

समितिले विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा हुने कानुनी र सैद्धान्तिक अवरोधलाई हटाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । विकास निर्माणमा नागरिकले गरेका अपेक्षाको सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने, विकासे योजना कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने, बजेटको सही सदुपयोग, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चालिनुपर्ने कदमहरु, सीमान्तकृत समुदायका लागि सरकारको तर्फबाट हुने पहल र बजेट अध्यावधिक लगायतका विषयमा रचनात्मक सुझाव दिने बताइएको छ ।

समिति गठन गर्नुअघि माओवादीले दुई दिनसम्म सरकारले गरेका हालसम्म कामको प्रगति समीक्षा गरेको छ । सरकार गठन भएदेखि हालसम्म सरकारबाट सन्तोषजनक रुपमा काम हुन नसकेको आलोचनापछि मुख्यमन्त्रीले सांसदलाई समिति नै गठन गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको आग्रहपछि सांसदहरुका विभिन्न सात वटा समिति गठन गरिएको हुन् ।

‘दुई दिनसम्म हामीले सरकारले गरेका काम÷कारबाहीको गहन समिक्षा ग¥यौं’ सचेतक विष्ठले भने, ‘दलको तर्फबाट सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन र विकास निर्माणमा सहयोग गर्न समिति बनाएका हौं ।’ समितिले पूर्णतया सरकारको सहयोगीका रुपमा काम गर्ने विष्टले बताए । ‘समितिको एउटै उद्देश्य बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु र विकास निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्नु हो’ उनले भने, ‘समितिमा रहने सदस्य तथा संयोजकले सरकारलाई रचनात्मक सल्लाह र सुझाव दिनुहुन्छ ।’

कुन समितिमा कुन सांसद ?

प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै माओवादीले गठन गरेका सात समिति मध्ये पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले गरेका छन् । सो समितिमा सांसदहरु विरबहादुर शाही र गणेशप्रसाद सिंह सदस्य छन् । यो समितिले पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु कार्यान्वन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै सांसद विन्दमान विष्टको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री रोजगार समिति बनेको छ ।

यो समितिले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, सैद्धान्तिक र कार्यविधि निर्माण लगायतका सैद्धान्तिक काममा सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै पूर्वमन्त्री विमला केसीको संयोजकत्वमा दलित, महिला, लक्षित बर्ग समुदायको समिति गठन भएको छ । समितिमा कृष्णा शाह, र रातो कामी छन् ।

यो समितिले महिला विकास, दलित आयआर्जन र विपन्न समुदाय लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने छ । सोही समितिले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै सांसद गणेशप्रसाद सिंहको संयोजकत्वमा राउटे समुदाय, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न वर्ग समितिले गठन भएको छ । बजेट अध्यावधिक र कोरोना नियन्त्रण तर्फको समितिको नेतृत्व भने तोकिएको छैन ।

‘समितिले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्छ’

यता माओवादीले भने सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नेगरी नै समितिहरु गठन गरिएको दाबी गरेको छ । समितिले सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्ने हो कि सहयोग भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा सांसद विष्टले समितिले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग मात्रै गर्ने दाबी बताए । ‘सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसके त्यसको दोषी हामी पनि हुन्छौँ’ विष्टले भने, ‘त्यही भएर सरकारलाई पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरेको हो ।’

पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक भण्डारीले पनि समितिले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग मात्रै गर्ने बताए । ‘समितिको काम निगरानीभन्दा पनि सहयोगीपूर्ण हुन्छ’ उनले भने, ‘विकास निर्माणमा आइपर्ने नीतिगत र सैद्धान्तिक समस्या हल गर्न समितिले पहल गर्नेछ ।’ समितिको हस्तक्षेपकारी भूमिका नहुने उनको भनाइ छ । ‘योजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, सैद्धान्तिक र कानुनी सुझाव मात्रै दिन्छौँ’ उनले भने, ‘समितिको काम रचनात्मक हुन्छ, हस्तक्षेपकारी भूमिका हुँदैन ।’