कृषि नेपालको मुख्य पेशा हो । अधिकांश परिवारको खर्च र जीवन निर्वाह कृषि पेशाबाटै हुने गरेको छ । किसानको देश भन्दा पनि हुन्छ नेपाललाई । तर पनि कृषिको आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन ।

अधिकांश परिवारलाई छाक टार्नै समस्या छ । किसान परिवार भएर पनि खाद्यान्न अन्यत्रबाटै किन्नुपर्ने बाध्या छ । कृषि प्रधान देश भएर पनि भोकमरीको समस्या छ ।

विदेशबाट कृषिजन्य बस्तु किन्नुपर्ने अवस्था छ । दुर्गम गाउँहरु जहाँ उत्पादन हुँदैन । तर पनि किसानहरु वर्षभरी पसिना बगाउन बाध्य छन् । एकातिर मेहनत अनुसारको उत्पादन नहुँदा अधिकांश परिवारलाई छाक टार्ने चिन्ता छ भने अर्कोतर्फ उत्पादन भएको कृषि उपजले बजार नपाउने समस्या छ ।

आज पनि किसानले उत्पादन भएको बस्तु खेल जाँदा नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । यसकारण नेपालको कृषि प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । तर राज्यले प्राथमिकतामा नराख्दा सुधार हुन सकेको अवस्था छैन । यद्यपी पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने लगानी गर्न थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारले लगानी बढाएपछि कर्णालीमा किसान उत्साहित छन् । तर त्यो लगानीले प्रतिफल दिने समय भने भएको छैन । किसानका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट हेर्दा कृषिमा नतिजा राम्रो आउनुपर्ने हो । यद्यपी त्यसको नतिजा देखिएको छैन । किसानलाई अनुदानमा बजेट दिइएको छ ।

यस्तै कृषि पूर्वाधारमा पनि सरकारी लगानी छ । सुर्खेतमा मात्र करोडौंको लगानी भइरहेको छ । यद्यपी त्यो वास्तविक किसानको हातमा पुग्यो या पुगेन । त्यसको अलग्गै लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । तर जति किसान र कृषि समूहले सरकारबाट बजेट पाएका छन् । त्यो सही रुपमा कृषिमा लगानी भएमा त्यसबाट उत्पादन धेरै लिन सकिन्छ । आज दुर्गम गाउँमा किसानले सिचाइँ सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

न आधुनिक प्रविधिको उपलब्धता छ । समयमा किसानले मल र वीउ नै नपाउने समस्या पनि छ । आधुनिक सीप र ज्ञान नपाउँदा किसानले अपेक्षा अनुसार लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले जसरी जिल्लामा लगानी गरेको छ, त्यसबाट मात्र सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । तर जति लगानी गर्न सुरु गरेको छ, त्यसलाई बढाउन आवश्यक छ ।

यसो भएको खण्डमा कर्णाली जस्तो खाद्यान्न संकट भइरहने क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।  किसानलाई अन्न उत्पादनमा मात्र होइन, पशुपालन र फलफुलमा पनि आत्मनिर्भन बनाउन सकिन्छ । किसानको उतपादन बढेमा उनीहरुको आम्दानी पनि बढ्नेछ ।

किसानहरु आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा प्रदेश नै समृद्ध बनाउने अभियान पनि सफल हुनेछ । यसकारण अब प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने मात्र होइन, त्यो लगानीको सही सदुपयोग भएको छ वा छैन ? त्यसको पनि लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र किसानमा गरिएको लगानीले लाभ दिन सक्छ ।