बजेट खर्चमा सुधार

कर्णालीमा एउटा समस्या छ बजेट खर्च हुन नसक्ने । हिजो केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था हुँदा यो समस्या अझ बढी थियो । बजेट नै नहुने र भए पनि खर्च नै नहुने समस्याका कारण कर्णालीमा विकास हुन सकेन । संघीयतामा प्रवेश गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउन थाले ।

तर आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न भने सकेनन् । जसको परिणाम आयोजनाहरु बजेट भएर पनि काम नहुने अवस्था आयो । प्रदेश सरकार आएपछि केही अपेक्षाहरु बढे । सरकारले पनि धेरै महत्वकाँक्षा राख्यो । सोही महत्वाकाँक्षा अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट, नीति र कार्यक्रम ल्यायो ।

सुरुका वर्षमा यसरी बजेट र कार्यक्रम आयो की, प्रदेशमा विकासको लहर नै चल्ने भो । तर सरकार उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भयो । चालुतर्फको बजेट कार्यान्वयन गरे पनि विकासतर्फको बजेट खर्च नै गर्न सकेन । बजेट ल्याउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएपछि सरकार आलोचित पनि भयो ।

तर कर्णाली सरकारले विगतको तुलनामा हालै विदा भएको आर्थिक वर्षमा भने केही सुधार गरेको छ । कोरोना महामारीबिच पनि प्रदेश सरकारको विकास खर्चमा सुधार देखिएको छ । विगतका वर्षमा मुश्किलले ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले यसपाली भने ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यसमा पनि विकासमा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारी बजेट खर्चको आधारमा विकास निर्माण कति भयो भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । विशेषगरी विकास बजेट जति धेरै खर्च भयो, त्यति नै मात्रामा विकास निर्माणका आयोजनाहरु पनि संचालन भएका हुन्छन् ।

यसकारण पनि सरकारको बजेट खर्च धेरै हुनु नै राम्रो मानिन्छ । तर विगतमा बजेट भएन भनेर गुनासो गर्ने कर्णाली अहिले भने बजेट भएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु दुखद हो । यसकारण पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जुन बजेट खर्चमा केही सुधारका संकेत देखिएका छन्, यो सकारात्मक पक्ष हो ।

बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले गरेको सुधारले भोलीको बाटो पनि तय गर्दछ । आज बजेट सही रुपमा कार्यान्वयन भयो र आयोजनाहरु पनि अगाडि बढे पनि भौतिक विकासले गति लिन्छ । विकास निर्माणले गति लिनुुसँग सरकारको लोकप्रियता र सफलता पनि जोडिन्छ । त्यसकारण पनि अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्र होइन, वास्तविक रुपमै बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट ल्याउनु पर्दछ ।

र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै नियकाहरु परिचालन गर्नु पर्दछ । अब नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । यो बजेट अब कसरी कार्यान्वयन हु्न्छ भन्ने आशंका पनि छन् । यसकारण पनि सरकारले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार गर्दै विकास बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नका लागि ध्यान दिनुपर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया