असार वर्षात्को महिना । त्यतिमात्र होइन, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना पनि हो असार । असारमा आर्थिक वर्ष सकिने र नयाँ आर्थिक वर्षको चटारो हुने महिना भएकाले पनि असार व्यस्त महिना हो । यही कारण असारमा विकासको चटारो हुन्छ । वर्खे झरीमा पनि विकास निर्माण गर्न भ्याईनभ्याई हुन्छ ।

हतारमा रातारात विकास निर्माणका कारण सक्नुपर्ने र भुक्तानी लिनुपर्ने अवस्थाका कारण पनि वर्षभरी हुन नसकेको काम असारमै हुन्छ । कामको चापका कारण पनि असारमा हुने विकासको गुणस्तरियतामा प्रश्न उठ्ने गर्दछ । कतिपय कामहरु बजेट सक्नका लागि मात्र हुन्छन् । असारमा गरिएका विकास निर्माणको दिगोपना नहुने र बजेट मात्र खेर जाने गरेको छ । अर्कोतर्फ काम नै नगरेर बिल मिलाउने, कामै नगरी भुक्तानी लिने र विकासको नाममा विनास गर्ने प्रवृत्ति बढी छ ।

यसकारण पनि असारे विकासप्रति नकारात्मक धारणा बन्नु स्वभाविक नै हो । पछिल्लो समय स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि असारे विकासलाई बढवा दिइरहेका छन् । असार सुरु हुने वित्तिकै हरेक वर्ष विकासको मुल नै फुट्छ । राज्यको ढुकुटी सक्न कर्मचारीलाई धपेडी नै हुन्छ । काम नसके पनि दाम भुक्तानी दिनेगरी निकासा दिइन्छ । मिति र कहिले कहीँ त अंकसमेत खाली राखेरै भए पनि चेक काटिन्छ । असारमा विकासप्रति निकै जाँगर चल्छ ।

यस्तो देखिन्छ, सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई यस्तै जाँगर वर्षैभर लागे देशमा विकासको लहर चल्न कति समय लाग्यो होला र ? तर विडम्बना, यो व्यग्रता विकासका नाममा भए पनि विकासका लागि भने होइन । यो अहिलेमात्र सुरु भएको पनि होइन । असारे विकास कहलिने यो विकृत अभ्यास नेपालको सबै तहका सरकारमा व्याप्त छ । सबै पार्टीका सरकारमा यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ । असारमा आर्थिक वर्ष सकिने हुनाले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गरिसक्नु पर्ने नियमले मात्र यस्तो विकृत अभ्यास बढेको भने होइन ।

यो वर्ष असार लाग्नेबित्तिकै मनसुन पनि आयो । मनसुनले सहज स्वाभाविकभन्दा बढी नै रौद्ररूप देखायो । बाढी पहिरोसमेतका कारण ठूला साना अनगिन्ती भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो । यसमा खलबलिएको प्रकृतिको पनि केही दोष त होला तर नेपालका हकमा असारे विकासको विकृति बढी दोषी देखिन्छ । असारमा अरू महिनाका तुलनामा बढी खर्च हुनु अस्वाभाविक होइन । आर्थिक वर्ष तथा विकास योजना निर्माणका सम्बन्धमा पारदर्शी र व्यावहारिक अभ्यासविना यसलाई रोक्न पनि सकिँदैन ।

तर, पहिले गर्न सकिने कामका लागि समेत असारै कुर्ने र असार लागेपछि नियम मिचेर पनि निकासा लिनेदिने अभ्यास भने भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हो । यसकारण स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममै अर्थात असारमै विकास गर्ने प्रचलनलाई अब तोड्नै पर्दछ । आर्थिक वर्ष सूरु हुनासाथ विकास आयोजनाको काम अगाडि बढाए यसरी हतारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भइ विकासमा पनि गुणस्तरियता कायम हुनेछ ।