पदम गौतम । लामो समयको रस्साकस्सीपछि एमालेमा तत्कालका लागि आन्तरिक युद्धविरामका लागि हस्ताक्षर भएको छ । हस्ताक्षर भएको चौबीस घण्टा नबित्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गर्ने आदेश दिएपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स नयाँ दिशातर्फ अग्रहसर हुने निश्चित भएको छ ।

यद्यपि एमालेभित्रको एकता वा फुटले यसमा विशेष अर्थ राख्ने नै छ । प्रारम्भिक चरणमा भनिएजस्तो पाराले पार्टी एकताको काम गरेमा अब तत्काल पार्टी विभाजन रोकिनेछ । यो युद्धविराम कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्रका हिसाबले स्वाभाविक भए पनि आमजनताका लागि भने कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातजस्तै भएको छ । जनताको सरोकार रहेको एकमात्र विषय प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सरकार इतरका मान्छेले भनेकै ‘प्रतिगमन’मा घुमाउरो पाराले लाहाछाप लगाइएको छ ।

यसको सन्देश हो, नेकपा एमालेको अर्जुनदृष्टि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सही निकास हैन, आन्तरिक भागबण्डामा मात्र सीमित छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सहमति कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासोको विषय छँदै छ । सहमति कार्यान्वयनकै लागि केपी ओलीले बोलाएको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यसबारे सहमति र विमतिका स्वरहरु थप आउने नै छन् । सुरुमै उद्धरण गरिहालौं, बहुचर्चित विषय अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका विषयमा गरिएको सहमतिको बुँदाको ।

दसबुँदे सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर ६ मा लेखिएको छ, प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णयअनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं । अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा निष्क्रिय या फिर्ता लिएर पार्टी एकता सुदृढ गरिनेछ । त्यति गर्न नभ्याए पनि फैसला प्रभावित बनोस्, विघटन सदर होस् । यसको अर्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेका सारा कदम सही छन्, तिनको करेक्सन जरुरी छैन ।

किनभने पार्टी र सरकार दुवैमा भागबण्डा मिलेपछि प्रतिगमन कुनै मुद्दा रहँदैन । यद्यपि अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री ओलीका कदम सही छैनन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसलाई पार्टीले कसरी सच्याउला प्रतीक्षाको विषय छ । हुन त दसबुँदे सहमतिपत्रमा यो विषय र अन्य पार्टीका जल्दाबल्दा विषयबारे पनि प्रस्ट शब्दमा केही उल्लेख छैन । यसकारण पार्टीभित्र फेरि अर्को बहस र विवाद पनि सिर्जना हुन थालेको छ । तर, सामान्य बुझाइमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओलीको मार्गमा नै विद्रोही भनिएका असन्तुष्ट पक्षधर नेताहरु आइपुगेका छन् । सहमतिपत्र र नेताहरुको भावभंगिमा हेर्दा यस्तो लाग्छ, यो हस्ताक्षरले काम गर्नेछ ।

अबका दिनमा थोरै नरम भाषामा ओली प्रस्तुत हुनेछन्, देश र उनको पार्टी हालसम्म हिँडेको मार्गमा हिँडिरहनेछ । फरक के हुनेछ भने आफ्नो गुटलाई मात्र मुख्य ठाउँ दिइएको अवस्थामा अर्को गुटका नेताकार्यकर्तालाई पनि स्थान दिइनेछ । एमालेका कुनै पनि निर्णय र ती निर्णयको भविष्य हेर्नका लागि एमालेको तीन दशकयताको विगत तथा वैचारिक धरातल अनि राजनीतिक नैतिकता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कोणमध्ये कुनै पनि कोणबाट हेर्दा एमाले न त समाजवादी, न त प्रजातन्त्रवादी न त कम्युनिस्ट पार्टी देखिन्छ । तीसको दशकको अन्तिम समयमा अर्थात् ऊर्जावान् युवाहरुको पार्टी नेकपा माले हुँदाको समयदेखि नै पार्टीमा रणनीति र कार्यनीतिका विषयमा दुई अतिवादी धारको विकास भएका थिए ।

दरबार हत्याकाण्ड र बाह्रबुँदे समझदारीको बीचमा पार्टीको मन्त्र त्यही बहुदलीय जनवाद थियो, जसले न त माओवादीलाई मत्थर गराउने मन्त्र दियो न त कांग्रेसलाई साथ लिन सक्यो । न त राजालाई वैधानिक मोर्चाको वामपन्थी धार भुत्ते भइसकेको छैन भन्ने चेतावनी सन्देश नै दिन सक्यो । जनता र कार्यकर्ताले एउटा सचेत भनिएको राजनीतिक शक्तिबाट पनि ढाडस पाउन सकेनन् । लोकतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो संविधानसभाबाट तेस्रो शक्ति बनेको एमालेले आफूलाई छोटो समयमा नै पहिलो शक्तिका रुपमा उभ्याउन सक्यो ।

यो न त अहिले भनिएजस्तो केपी ओलीको देन थियो न त बहसमा दाबी गरिएजस्तो बहुदलीय जनवादको सफलता नै । बरु, कांग्रेसले सही निर्णय गरेर जनताको मन जित्न नसक्नु र आफ्नै कारणले माओवादी पतन हुनुको प्रतिफल मात्र थियो । अझ त्यो अवस्थामा विना कुनै पदीय र वैचारिक बाँडफाँट, बिना योजना र कार्यक्रम नै हतारमा दुई तिहाइ ल्याउने गरी नेकपा निर्माण गरियो । तर, त्यसको धरातल कति कमजोर थियो भन्ने कुरा समयक्रमले उजागर गरिसकेको छ । विगत तीन दशकयताका विभिन्न विषयमा पार्टीका निर्णय र समस्या समाधानका तरिका हेर्ने हो भने एमालेले आइतबार गरेकै शैलीमा सहमति गर्ने गरेको देखिन्छ अस्पस्ट र अनेक अर्थ लगाउन सकिने ।

जसको बहुमत छ त्यहीअनुसार अर्थ लाग्ने, राजनीतिले जस्तो मोड लिन्छ त्यही अनुकूल व्याख्या गर्ने । यस्तै अस्पस्ट सहमतिपत्र बनाएर आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई आफ्नो अनुकूलमा हस्ताक्षर गराउन सफल भएका छन् । अन्य नेताहरुले साथ छोडेपछि विकसित घटनाक्रम रोक्न ओलीकै फाइदाको सहमतिपत्रमा नेपाल पक्षीय नेताहरुले सहमति गरेको देखिन्छ । स्वयम् नेपाल र अन्य केही युवा नेताहरुको असहमति भएको सुनिए पनि यो हस्ताक्षरका पक्षमा नेपाल समूहका धेरै नेता उभिएको देखिन्छ । अर्थात् ओलीले आफ्नो पार्टी कब्जामा लिएर जे पनि गरिरहने सम्भावना देखिएको छ । ओलीविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बिषयमा आफ्नै सांसदले गरेको हस्ताक्षर एकाध दिन निष्क्रिय बनाउने उद्देश्यले मात्र गरिएको यो सहमतिपत्रले दीर्घकालमा न त देश र संविधान नै ट्र्याकमा फर्किन्छ न त पार्टी नै एक ढिक्का हुन्छ ।

संविधानतः ओलीलाई उनको पार्टीले कारवाही गर्न नसकेकै कारण उनी आन्तरिक विवादका बाबजुद प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहेका हुन् । र, पछिल्लो सहमति पत्रको भाषा र उद्देश्य त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भए र अब देशको राजनीति तत्कालका लागि केपी ओलीको हातबाट बाहिर गएको छ । वर्तमानमा ओलीको कब्जामा रहेको एमाले जति नै विवादमा देखिए पनि फेरि पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी पूर्णतः नसच्चिएमा एमालेको नैतिक धरातल मात्र कमजोर हुन्छ, गणितीय हिसाबले खासै फरक पर्ने देखिँदैन । तल्लो तहसम्म संगठित कार्यकर्ता भएका कारण उसले पाउने मतमा थोरै मात्र कमी हुने देखिन्छ ।

एमालेका अधिकांश सक्रिय कार्यकर्ता पार्टी निकट विभिन्न गैसस, अन्य पेसागत संगठन र ठेक्कापट्टामा सामेल छन् । तिनलाई प्रतिगमन या पार्टीको बाटोसँग कुनै मतलब छैन, ती केवल आफ्ना कामको निरन्तरता चाहन्छन् । त्यसका लागि माथिको आशीर्वाद मिलिरहेको देख्न चाहन्छन् । यो प्राविधिक पाटो एमालेका लागि सुखद भए पनि लोकतन्त्र र आमूल परिवर्तनका पक्षधरहरुका लागि चाहिँ दुखद कुरो हो । किनभने बहुमत ल्याएको पार्टीमा पनि बहुमत भएको र राष्ट्रपतिले पनि ‘सफ्टकर्नर’ राखेको प्रधानमन्त्री नैतिकताले हट्दैन, हटाउने अन्य उपाय छैन । ०४६ यताको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि सचेत मतदातासँग अपेक्षा र तिनको मतको सम्मान हाम्रोजस्तो लोकतन्त्रमा एउटा आदर्श मिसिएको चुट्किलाबाहेक केही हैन ।

(नेपाल सयमबाट)