प्रभावकारी भूमिका देखाऊ

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत नागरिकमा निहिनत हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरुद्धारा गरिन्छ ।

संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी बन्छन् मिनी संसद अर्थात संसदिय समितिहरु ।

समितिहरु सरकारका गतिविधिको रेखदेख गर्ने निकाय हुन् । समितिले सरकारलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सघाउँछन् । सरकारले गरेका काम कारबाहीको विषयमा आलोचनात्मक टिप्पनी, मार्ग निर्देशन र गल्ती गर्नेलाई कानूनी सजायको भागिदार बनाउन सहयोगी बन्छन् ।

जनपक्षिय कानून निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् । समितिले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँछन् । सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिनु पर्दछ ।

तर कर्णाली प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरुले भने यो भूमिका निभाउन सकेका छैनन् । प्रदेशसभामा गठित सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिहरु छन् ।

तर न समितिका पदाधिकारीहरु बैठकप्रति जिम्मेवार छन् । न समितिले गरेको निर्णयहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । केही समितिले बेला–बेलामा समसामयिक र महत्वपूर्ण विषयहरु उठाए पनि ति मुद्धाहरु निष्कर्षमा पूगदैनन् । समग्रमा भन्दा समितिको प्रभावकारिता छैन । पदाधिकारीहरुको कार्यशैली औपचारिकतामै सिमित छ । सरकालाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने समितिहरु आफै गुमनाव बनेका छन् । यतिसम्म कि केही समिति त लामो समयदेखि बैठक समेत बस्न सकेका छैनन् ।

केही समितिहरु गुमनाम छन् । गुमनाम समितिलाई नागरिकले चिन्दैनन् । जिम्मेवार नेतृत्वको भूमिमा गैरजिम्मेवार छ । समिति सक्रिय नबन्दा सरकारले गल्ती कमजोरीलाई सुधार्न सकेको छैन । सरकारका कामकारबाहीको प्रभावकारिता छैन । अर्बाै बजेट खर्च गरे पनि उपलब्धि न्यून छ ।

समग्रमा एकातिर समितिको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्काेतर्फ सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । तसर्थ सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन समितिको प्रभावकारी बनाऊ । बजेटको सही सदुपयोग गर्दै विकास निर्माणमा टेवा पु¥याऊ । समितिका निर्देशनलाई सरकारले पालन गर ।

टिप्पन्नी र औल्याएका गल्तीलाई मार्ग निर्देशनको रुपमा बुझ् । बजेटलाई दुरुपयोग हुन नदेऊ । तर समितिका पदाधिकारीहरु गुमनाम नबन । संसदीय समितिको गरिमलाई गुम्न नदेऊ ।

तपाईको प्रतिक्रिया